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दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण, BS3 और BS4 वाहनों की आवाजाही पर GRAP के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दिया नया आदेश….

दिल्ली : दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, और इस स्थिति से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 4 को लागू किया है। इस योजना के तहत सभी प्रकार के प्रतिबंध लागू किए गए हैं, लेकिन BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर चलने के बारे में कुछ ढील दी गई है।
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चरण 4 लागू रहेगा
दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए GRAP चरण 4 के तहत कई कड़े उपायों को लागू किया गया है। इस योजना के तहत BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि, हाल ही में सीएक्यूएम ने दिव्यांग यात्रियों के लिए इस प्रतिबंध में ढील दी है। इस प्रकार, अब BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों को कुछ शर्तों के तहत चलाने की अनुमति दी गई है, खासकर जब ये वाहन दिव्यांग व्यक्तियों के उपयोग के लिए अनुकूलित (रीमॉडल) किए गए हों।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध में ढील देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर को लिया। कोर्ट ने सीएक्यूएम से कहा कि वह GRAP चरण 4 के तहत लागू प्रतिबंधों में संशोधन कर सकता है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी GRAP 4 उपायों को पूरी तरह से हटाना जरूरी नहीं है और GRAP 3 और GRAP 2 के उपायों का संयोजन किया जा सकता है।
दिव्यांगों के लिए राहत की मांग
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिव्यांग अधिकार अधिवक्ता डॉ. सतेंद्र सिंह ने केंद्रीय वायु प्रदूषण निगरानी संस्था और दिल्ली सरकार से दिव्यांगों के लिए राहत की मांग की थी। उनका कहना था कि बीएस3 पेट्रोल वाहनों को दिव्यांगों के लिए अनुकूलित (फिर से तैयार) नहीं किया जा सकता, और ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध से उनकी दैनिक आवाजाही में कठिनाई हो रही है। सीएक्यूएम ने इन परेशानियों को समझते हुए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के उपयोग को अपवाद स्वरूप अनुमति दी है।
BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर जुर्माना
हालांकि, GRAP चरण 4 के तहत BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इन वाहनों के चलने पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल कारों को जब्त किया जाएगा। बिना वैध PUC प्रमाणपत्र वाले वाहनों पर भी 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।
इन पर जारी रहेगा प्रतिबंध
GRAP चरण 4 के तहत, दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, सिवाय उन ट्रकों के जो आवश्यक वस्तुओं को लेकर आ रहे हैं या स्वच्छ ईंधन जैसे LNG, CNG, या इलेक्ट्रिक का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा, दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-आवश्यक हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा, सिवाय EV और CNG, BS6 डीजल वाहनों के।
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उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात

नई दिल्ली: एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शनिवार को दिल्ली दौरे पर पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और समर्थन व आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रधानमंत्री ने उन्हें इस नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं और उनकी लंबी सार्वजनिक सेवा का उल्लेख करते हुए कहा कि “उनका अनुभव राष्ट्र को समृद्ध करेगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व Twitter) हैंडल पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा कीं और लिखा:
“राधाकृष्णन जी से मुलाकात कर उन्हें एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने पर अपनी शुभकामनाएं दीं। उनकी लंबी जनसेवा और विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव हमारे राष्ट्र को समृद्ध करने में मदद करेगा। ईश्वर करे वे उसी समर्पण और दृढ़ संकल्प से देश की सेवा करते रहें, जो उन्होंने हमेशा दिखाया है।”
चार दशकों से अधिक का सार्वजनिक जीवन
तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे सीपी राधाकृष्णन आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं और 1974 से राजनीतिक जीवन में सक्रिय हैं। उनका राजनीतिक सफर जनसंघ से शुरू होकर भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचा। वे दो बार कोयंबटूर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं, और तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर केरल भाजपा प्रभारी तक की ज़िम्मेदारियाँ संभाल चुके हैं।
हालिया संवैधानिक भूमिकाएं
2023 में झारखंड के राज्यपाल बने, जहां पदभार संभालते ही पहले चार महीने में सभी 24 जिलों का दौरा किया।
जुलाई 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए।
NDA ने किया नामांकन, विपक्ष का उम्मीदवार अब तक घोषित नहीं
शुक्रवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की उपस्थिति में हुई NDA बैठक में राधाकृष्णन के नाम की औपचारिक घोषणा की। अभी तक विपक्ष की ओर से किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है।
उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान 9 सितंबर को प्रस्तावित है।
राधाकृष्णन का राजनीतिक अनुभव और सामाजिक सरोकार उन्हें इस संवैधानिक पद के लिए एक सशक्त उम्मीदवार बनाते हैं। अब सबकी निगाहें 9 सितंबर को होने वाले चुनाव पर टिकी हैं।
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लाल किले से पीएम मोदी का मेगा प्लान! GST सस्ता और पहली नौकरी पर ₹15,000 का तोहफा….जानें क्या-क्या हुई घोषणाएं !

नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को कई बड़ी सौगातें दीं। उनके भाषण में आत्मनिर्भर भारत, युवाओं को रोजगार, किसानों की मदद, तकनीकी सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष फोकस रहा।
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कई नए मिशन और योजनाओं की घोषणा की, जिनका मकसद भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। आइए जानते हैं उन्होंने किन-किन अहम योजनाओं का ऐलान किया:
दिवाली पर मिलेगा जीएसटी का तोहफा
प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि इस दिवाली देश को मिलेगा नेक्स्ट जेनरेशन GST रिफॉर्म। उन्होंने बताया कि GST की समीक्षा कर बदलावों की तैयारी हो चुकी है। इससे उद्योगों को राहत मिलेगी, रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू
पीएम मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपये की एक बड़ी रोजगार योजना लॉन्च की।
निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार देगी ₹15,000 की मदद।
कंपनियों को भी अधिक रोजगार देने पर प्रोत्साहन मिलेगा।
इससे करीब 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।
डीप वॉटर एक्सप्लोरेशन मिशन
समुद्री ऊर्जा स्रोतों की खोज के लिए भारत ने नया कदम उठाया है। इस मिशन से तेल और गैस के नए भंडार खोजे जाएंगे, जिससे ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा।
नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन
देश में क्रिटिकल मिनरल्स की खोज के लिए 1200 से अधिक स्थानों पर काम जारी है। रक्षा, तकनीक और आधुनिक उद्योगों में अहम भूमिका निभाने वाले इन खनिजों के लिए भारत अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।
मेड इन इंडिया जेट इंजन का आह्वान
प्रधानमंत्री ने देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से आव्हान किया कि हम अपने खुद के फाइटर जेट इंजन बनाएं। उन्होंने कहा कि भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है — रक्षा में भी।
टास्क फोर्स गठन
नई पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है, जो उद्योगों के लिए नीतियों को और अधिक सरल और प्रभावी बनाएगी।
पीएम धनधान्य कृषि योजना
देश के 100 पिछड़े कृषि जिलों में खेती को सशक्त बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। पीएम ने कहा, “किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हित में कोई भी गलत नीति के आगे मोदी दीवार बनकर खड़ा रहेगा।”
ज्ञान भारतम योजना
भारत की भाषाओं और ज्ञान की विरासत को डिजिटाइज कर सामने लाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। पुरानी पांडुलिपियों और दस्तावेजों को तकनीक की मदद से संरक्षित किया जाएगा।
हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन
प्रधानमंत्री ने अवैध घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए कहा कि डेमोग्राफिक बदलाव एक सोची-समझी साजिश है। इसे रोकने के लिए हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है।
मिशन सुदर्शन चक्र
2035 तक देश के अहम स्थलों को हाईटेक सुरक्षा प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा।
यह सिस्टम न सिर्फ हमलों को नाकाम करेगा बल्कि पलटवार भी करेगा।
यह भारत के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन सुरक्षा कवच होगा।
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राहुल गांधी के खुलासे से मचा हड़कंप, जानिए पूरा सच

JanmanchTVNews नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात फिर से कही है। उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा पुराने मतदाताओं को वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है। इसके बाद शाम 5 बजे के बाद वोटिंग में अचानक बढ़ोतरी हुई। राहुल गांधी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में उनका गठबंधन साफ हुआ, जबकि लोकसभा चुनाव में उनका गठबंधन सबसे ज्यादा था। ये सब बहुत संदिग्ध लगता है।
राहुल गांधी ने बताया कि फर्जी पते तीन तरह के होते हैं या तो पता मौजूद नहीं, या पता “0” लिखा है, या पता सही तरह से जांचा नहीं गया। उन्होंने कहा कि कुछ मतदाता एक ही कमरे में दर्ज हैं, लेकिन वहां जाकर देखा तो कोई नहीं मिला।
उन्होंने यह भी कहा कि 11,965 लोग ऐसे हैं जो डुप्लीकेट मतदाता हैं। एक व्यक्ति के नाम से कई जगह वोट डाले गए।
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि उन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दी और चुनाव के सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें विश्वास हुआ कि चुनाव में धांधली हुई है और भाजपा के साथ मिलकर चुनाव को गड़बड़ाया गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि हर लोकतंत्र में सत्ता-विरोधी लहर होती है…लेकिन भाजपा ऐसी पार्टी है जो सत्ता-विरोधी लहर से प्रभावित नहीं होती।
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