देहरादून : उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में प्रदेश सरकार कानून और व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है। चाहे बात धर्मांतरण की हो, लव जिहाद की, लैंड जिहाद की, थूक जिहाद की या अब हालिया चर्चा में आए मदरसा जिहाद की सरकार ने हर मोर्चे पर ठोस और निर्णायक कार्रवाई करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में अवैध गतिविधियों और सामाजिक समरसता को बाधित करने वाले तत्वों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

इसी क्रम में सरकार ने अब अवैध और बिना पंजीकरण के चल रहे मदरसों पर सीधा एक्शन शुरू कर दिया है। अब तक प्रदेश भर में 170 से अधिक मदरसे सील किए जा चुके हैं जो या तो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे या जिनकी गतिविधियां संदिग्ध थीं। इन मदरसों की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष सर्वे टीमें गठित की गई थीं जिनकी रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने यह सख्त कार्रवाई की।

इन कार्रवाइयों का सबसे अधिक प्रभाव उत्तराखंड के संवेदनशील क्षेत्रों में देखा गया है।देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और विशेष रूप से वनभूलपूरा (हल्द्वानी) जैसे क्षेत्रों में कई अवैध मदरसे या तो बंद कर दिए गए हैं या जांच के दायरे में हैं। इनमें से कई स्थानों पर ना तो भवन निर्माण की अनुमति ली गई थी, ना ही कोई शैक्षिक मान्यता या सुरक्षा मापदंड पूरे किए गए थे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले में साफ संदेश दिया है कि उत्तराखंड को किसी भी प्रकार की अवैध, असंवैधानिक और समाज को तोड़ने वाली गतिविधियों का केंद्र नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को कट्टरता की ओर ले जाने वाली संस्थाएं राज्य में किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएंगी। सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि यह प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होगी। जिन मदरसों की जांच अभी चल रही है, अगर वे भी नियमों के विरुद्ध पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कठोरतम कदम उठाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उत्तराखंड में हर प्रकार की शैक्षिक संस्था वैध रूप से पंजीकृत हो, उनके संचालन में पारदर्शिता हो और वे किसी भी प्रकार की उग्रवादी या कट्टरता फैलाने वाली गतिविधियों का केंद्र न बनें। इस ऐतिहासिक कदम को सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की दिशा में एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। यह कार्यवाही दर्शाती है कि उत्तराखंड की सरकार केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर कानून का शासन स्थापित करने के लिए कार्य कर रही है।

उत्तराखंड में सीएम धामी का एक्शन मोड: 170 से अधिक अवैध मदरसे सील, जांच के घेरे में कई और

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मदरसे की आड़ में नहीं चलेगी कट्टरता: धामी सरकार का अवैध शिक्षण संस्थानों पर बड़ा फैसला

धर्मांतरण से मदरसा तक: उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर धामी सरकार का सख्त रुख जारी

नैनीताल जिले के हल्द्वानी में आज 14 अवैध मदरसे सील हुए

अपडेट मदरसा सील

उद्यम सिंह नगर= 65
हरिद्वार = 43
देहरादून= 44
पौड़ी= 02
नैनीताल=18
अल्मोड़ा= 01

Total=173

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देहरादून। उत्तराखंड शासन ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए पीसीएस अधिकारी चंद्र सिंह धर्मशक्तू को गन्ना एवं चीनी आयुक्त पद से हटा दिया है। खास बात यह है कि उन्हें किसी नई जिम्मेदारी से भी फिलहाल नहीं जोड़ा गया है। धर्मशक्तू के खिलाफ लंबे समय से विभागीय कर्मचारियों द्वारा शिकायतें दर्ज कराई जा रही थीं, जिनके आधार पर यह कदम उठाया गया है।

शासन स्तर पर कार्मिक विभाग के अनु सचिव नागेश सिंह नेगी द्वारा जारी आदेश में कार्य हित को प्राथमिकता देते हुए पीसीएस अधिकारी को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि अधिकारी जल्द से जल्द अपना कार्यभार छोड़कर शासन को इसकी सूचना उपलब्ध कराएं।

सूत्रों के अनुसार, कर्मचारी संघों ने अधिकारी के व्यवहार को लेकर कई बार नाराज़गी जाहिर की थी, और अपनी शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंचाई थीं। हाल ही में मुख्यमंत्री के उधम सिंह नगर दौरे के दौरान भी यह मामला उठाया गया था। माना जा रहा है कि इन्हीं शिकायतों के मद्देनज़र शासन ने यह निर्णय लिया है।

फिलहाल, पीसीएस धर्मशक्तू को कोई नई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उनकी नई तैनाती को लेकर अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

इस बीच, प्रदेश में अधिकारियों की तबादला सूची को लेकर हलचल तेज है। मुख्यमंत्री स्तर पर इस पर मंथन किया जा रहा है। कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली जाएंगी और कुछ की कम भी की जा सकती हैं। हालांकि, तबादला सूची अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है और मुख्यमंत्री स्तर पर लंबित है।

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डोईवाला। बैसाखी के पावन अवसर पर रविवार को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) अपनी पत्नी के साथ डोईवाला स्थित गुरुद्वारा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि के लिए अरदास की।

राज्यपाल ने बैसाखी की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं और इसे एकता, भाईचारे व समृद्धि का प्रतीक पर्व बताया।

गुरुद्वारे में राज्यपाल का स्वागत गुरुद्वारा प्रधान गुरदीप सिंह ने किया। इस अवसर पर रागी जत्था द्वारा शबद कीर्तन प्रस्तुत किया गया, जिसमें गुरु महिमा का सुंदर वर्णन हुआ।

कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री नरेंद्रजीत बिंद्रा, एसपी सिंह, करण वोरा, तजेंद्र सिंह, ईश्वर अग्रवाल, नरेंद्र सिंह नेगी, मनोज नौटियाल और इंद्रजीत सिंह समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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