Dehradun
उत्तराखंड: टाटा समूह ऊधमसिंह नगर जिले में बनाने जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिटी, 10 हजार से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार।

देहरादून – देश का नामी औद्योगिक घराना टाटा समूह उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने जा रहा है। टाटा समूह ताइवान की कंपनियों के साथ मिलकर इस सिटी का निर्माण करेगा। जिले के खुरपिया फार्म में समूह के लिए 350 एकड़ भूमि आरक्षित कर ली गई है। उधर, इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद लगभग 10 हजार से ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार के द्वार भी खुल सकते हैं।

समूह के अधिकारी खुरपिया फार्म का निरीक्षण कर चुके हैं और अगले साल जनवरी 2025 में ताइवान की कंपनियों के प्रतिनिधि भी उत्तराखंड आएंगे। सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि पिछले साल वैश्विक निवेशक सम्मेलन में टाटा समूह ने उत्तराखंड में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने का प्रस्ताव दिया था। इस दिशा में समूह ने काम करना भी शुरू कर दिया है।
टाटा समूह ने अपने प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड में राहुल जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। माना जा रहा कि समूह अगले साल 2025 मध्य तक परियोजना का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। टाटा के इलेक्ट्रॉनिक प्रमुख रणवीर ठाकुर के नेतृत्व में एक टीम ने देहरादून में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव वित्त दिलीप जावलकर और उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ एक दौर की वार्ता भी कर ली है।
इलेक्ट्रॉनिक सिटी के साथ टाटा समूह राज्य में एक कौशल विकास केंद्र स्थापित करने पर भी राजी है। राज्य सरकार ने समूह से यह अनुरोध किया था। केंद्र में राज्य के युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक सिटी और उद्योग जगत की मांग के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े क्षेत्र में अध्ययन कर रहे युवा यहां प्रशिक्षण ले सकते हैं। सिंगापुर सरकार के साथ भी राज्य में कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने पर मंथन किया जा रहा है।
प्रदेश में जितनी भूमि पर टाटा समूह की इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की योजना है, उसमें 10 हजार से अधिक लोगों को सीधे रोजगार मिलने का अनुमान है। समूह कौशल विकास केंद्र बनाने पर भी सहमत है। इस केंद्र में प्रशिक्षित युवाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रोजगार के नए अवसर बनेंगे।
सचिव, मुख्यमंत्री एवं नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि टाटा समूह ऊधमसिंह नगर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करने के लिए तैयार है। यह प्रक्रिया अब आखिरी चरण में हैं। अगल साल जनवरी में टाटा की सहयोगी ताइवान कंपनियों की टीम भी उत्तराखंड मुआयना करने आएगी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनने से राज्य में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
Dehradun
कॉकरोच जनता पार्टी पर कुमार विश्वास का बड़ा बयान, “अगर कॉकरोच है तो हिट भी है इलाज हो जाएगा”

Dehradun News : देश में दिनों हर ओर कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर डिबेटस तक हो रही हैं। इसी बीच प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर कॉकरोच है तो हिट भी है इलाज हो जाएगा।
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कॉकरोच जनता पार्टी पर कुमार विश्वास का बड़ा बयान
सोशल मीडिया पर इन दिनों “कॉकरोच जनता पार्टी” जबरदस्त चर्चा में है। कुछ ही दिनों में इसके फॉलोवर्स लाखों से मिलियन तक पहुंच गए हैं और युवाओं के बीच इसका अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। इसे लेकर अब प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास की प्रतिक्रिया सामने आई है।

अगर कॉकरोच है तो हिट भी है इलाज हो जाएगा
अब इस ट्रेंड पर देश के प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने भी अपने अंदाज में तंज कसा है। देहरादून के डोईवाला में एक कार्यक्रम के दौरान कुमार विश्वास ने कहा — “अगर कॉकरोच हैं तो ‘हिट’ भी है, इलाज हो जाएगा…”।
वहीं “कॉकरोच जनता पार्टी” को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स, बहस और राजनीतिक चर्चाओं का दौर लगातार जारी है।
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उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, देर रात हुए IAS और PCS अधिकारियों के बंपर तबादले, देखें लिस्ट

Uttarakhand IAS Transfers : उत्तराखंड में लंबे समय से प्रतीक्षित प्रशासनिक फेरबदल को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आईएएस अधिकारियों के व्यापक स्तर पर तबादले किए हैं। इसके साथ ही पीसीएस और सचिवालय सेवा के अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
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देर रात हुए IAS और PCS अधिकारियों के बंपर तबादले
देर रात उत्तराखंड में आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 19 आईएएस और 9 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस नई सूची में कई अहम बदलाव देखने को मिले हैं।
गढ़वाल कमिश्नर के पद से लेकर देहरादून के जिलाधिकारी की जिम्मेदारियों में परिवर्तन किया गया है। वहीं बागेश्वर के जिलाधिकारी के पद पर भी बदलाव किया गया है।
19 आईएएस और 9 पीसीएस अधिकारियों के हुए तबादले



Uttarakhand
देहरादून जिला प्रशासन की बड़ी पहल: दिव्यांगों, वृद्धों और बेसहारा महिलाओं के लिए शुरू हुई निःशुल्क ईवी वाहन सेवा..

डीडीआरसी और नारी निकेतन को मिली निःशुल्क ईवी वाहन सेवा, डीएम ने दिखाई हरी झंडी
देहरादून। जनपद देहरादून में दिव्यांगजनों, वृद्धजनों तथा बेसहारा महिलाओं और बच्चों की सुविधा एवं सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहल की है। जिलाधिकारी (DM) सविन बंसल ने शनिवार को जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र (DDRC) एवं केदारपुरम स्थित राजकीय नारी निकेतन के लिए अलग-अलग निःशुल्क ईवी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर इस सेवा का विधिवत शुभारंभ किया।
इस अवसर पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि दिव्यांग एवं वृद्धजनों का जीवन सरल बनाना तथा उन्हें आवश्यक सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने याद दिलाया कि दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सितंबर 2025 में गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय में राज्य का पहला जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) स्थापित किया गया था। यहाँ फिजियोथेरेपी, मनोवैज्ञानिक परामर्श, दिव्यांग प्रमाण पत्र, कृत्रिम अंग वितरण सहित अनेक सेवाएं एकीकृत रूप में उपलब्ध कराई जा रही हैं।

परिवहन की दिक्कतों से मिलेगी मुक्ति
जिलाधिकारी ने बताया कि डीडीआरसी से जुड़े दिव्यांग एवं वृद्धजनों को उपचार एवं अन्य कार्यों के लिए कई बार राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग संस्थान (NIEPVD/NIBH), समाज कल्याण विभाग तथा विभिन्न अस्पतालों में आना-जाना पड़ता है। सार्वजनिक परिवहन में इन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिसके स्थायी समाधान के लिए अब यह समर्पित निःशुल्क ईवी वाहन सेवा उपलब्ध कराई गई है।
नारी निकेतन और बाल गृह के वासियों को बड़ा सहारा
वहीं, केदारपुरम स्थित राजकीय नारी निकेतन, बालिका निकेतन, बाल गृह एवं शिशु सदन में वर्तमान में 180 से अधिक महिलाएं, बालिकाएं एवं बच्चे रह रहे हैं। ये सभी बेसहारा, परित्यक्त, शोषित एवं विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले लोग हैं। इन्हें समय-समय पर मेडिकल चेकअप और इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ता है। निःशुल्क ईवी वाहन सेवा शुरू होने से अब संस्थान में रहने वाली महिलाओं एवं बच्चों को अधिक सुरक्षित, सुगम और सम्मानजनक परिवहन सुविधा मिल सकेगी।
“यह पहल केवल एक सुविधा मात्र नहीं है, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक सार्थक कदम है। ईवी वाहनों से जहाँ एक ओर प्रदूषण पर लगाम लगेगी, वहीं दूसरी ओर समाज के सबसे जरूरतमंद वर्ग को एक सुरक्षित आवागमन का अहसास होगा।” — सविन बंसल, जिलाधिकारी (देहरादून)
कार्यक्रम में ये अधिकारी रहे मौजूद
वाहन सेवा के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी (CDO) अभिनव शाह, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेन्द्र कुमार सहित जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
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