देहरादून – उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर उठे सवाल के बाद डीजीपी अभिनव कुमार और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आमने- सामने आ गए हैं। डीजीपी ने नेताओं को सलाह दी है तो वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डीजीपी को हद में रहने की हिदायत दी है।

बता दे कि  पिछले दिनों प्रदेश में एकाएक आपराधिक घटनाओं पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डेमोग्राफिक चेंज पर डीजीपी को नसीहत देते हुए कहा था कि डीजीपी को अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए प्राथमिकता देनी होगी।

इसके बाद डीजीपी अभिनव कुमार ने प्रदेश के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें अपनी पुलिस पर आस्था और विश्वास रखना चाहिए। कहा कि नेताओं की चिंताओं को दूर करने का काम किया जाएगा।

डीजीपी के इस बयान पर दो पूर्व मुख्यमंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। हरीश रावत ने डीजीपी पर व्यंग्य करते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों को रिटायर होने के बाद उन्हे कांग्रेस में शामिल करना चाहेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री व मौजूदा हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डीजीपी को हद में रहने की हिदायत दी है।

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कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अधिकारी भी अब नेताओं को हिदायत दे रहे हैं। वहीं भाजपा संगठन और सरकार के लोगों के बयान भी  इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इन अधिकारियों को सह मिल रही है। हालांकि आगामी के दिनों में इन तमाम बयानों पर सरकार क्या संज्ञान लेती है यह भविष्य के गर्भ में हैं।

देहरादून – मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में REAP (ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना) की चौथी उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने प्रदेश भर के सभी कलेक्शन सेन्टर की वास्तविक उपयोगिता के सम्बन्ध में रिपोर्ट तलब की। उन्होंने सभी कलेक्शन सेन्टर की लोकेशन मैपिंग, उनके संचालन की स्थिति, वर्तमान में उनका कितना वास्तविक उपयोग हो रहा है, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट सम्बन्धित विभाग से मांगी। उन्होंने REAP के तहत Wayside Amenities एवं क्लेक्शन सेन्टर निर्माण की इकाई दरों के संशोधन के प्रस्ताव पर भी अनुमोदन दिया।

इस दौरान मुख्य सचिव ने कृषि विभाग को पर्वतीय फसलों, दालों व मिलेट्स के सर्टिफाइड बीजों के उत्पादन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रोजेक्ट पर अनुमोदन देते हुए REAP के तहत इस क्षेत्र में 400 उद्यमियों को तैयार करने के लक्ष्य को समयबद्धता से पूरा करने के निर्देश दिए।

सीएस ने तेजपत्ता के दोहन व वैल्यू एडिशन की वैश्विक पद्धतियों का भीमताल व ओकलकान्डा ब्लॉकों में विस्तार करते हुए 500 उद्यमी तैयार करने, बकरी की नस्ल एवं मूल्य श्रृखंला उत्पाद विकास के तहत 728 उद्यमी तैयार करने, रेशम विभाग की सहायता से दून सिल्क धरोहर संरक्षण के तहत 300 उद्यमी तैयार करने, मुर्गीपालन हेतु मदर यूनिट व रियरिंग यूनिट स्थापना के माध्यम से 503 उद्यमी तैयार करने, मशरूम कम्पोस्ट व उत्पादन इकाई के तहत 402 उद्यमी तैयार करने के कुल 6033.59 लाख रूपये के प्रस्तावों पर अनुमोदन दिया।
मुख्य सचिव ने REAP परियोजना के तहत अधिकाधिक स्थानीय महिलाओं को घरेलू पशुओं के स्वास्थ्य कर्मियों रूप में प्रशिक्षित करते हुए 2400 पशु सखी किट वितरित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए इस लक्ष्य को समयबद्धता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं के कार्य के बोझ को कम करने के उद्देश्य से 2000 ग्राम संगठनों को राष्ट्रीय निविदा से छोटे व उन्नत कृषि/उद्यान यंत्रों के वितरण के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए इस सम्बन्ध में विभाग को निर्देश दिए।

सीएस ने सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में लैंगिक संवेदनशीलता (Gender Sensitization) को प्राथमिकता पर रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कलस्टर लेवल फेडरेशन (सीएफएल) में में उन्नत आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के साथ ही इनके माध्यम से स्थानीय लोगों विशेषकर महिलाओं फाइनेशियल लिटरेसी व साइबर सिक्योरिटी का भी प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।

चमोली – शासन-प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की घोर लापरवाही के कारण देवाल ब्लाक के ऐरठा गांव के ग्रामीणों के लिए आज भी कोई  सुरक्षित रास्ता नहीं है…जबकि यहां के ग्रामीण कहते हैं कि वे शासन प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक को लंबे समय से उनके गांव के लिए मोटर मार्ग की मांग करते हुए आ रहे हैं लेकिन मोटर मार्ग तो बहुत दूर की बात है उनके गांव से देवाल ब्लॉक मुख्यालय तक आने जाने के लिए एक सुरक्षित रास्ता तक ठीक से नहीं बन पाया है।

आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह ऐरठा के ग्रामीण एक बीमार महिला को डंडी में लादकर जान हथेली पर रखकर खतरनाक पहाड़ी रास्ते से अस्पताल ले जा रहे हैं। ऊपर पहाड़ है तो नीचे पिंडर नदी की खाई है। लगातार बरसात के चलते यह रास्ता जगह-जगह भूस्खलन की चपेट में आकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है।

ग्रामीणों का कहना है कि उनके नौनिहालों को चार किलोमीटर दूर स्कूल भी इसी रास्ते से जाना होता है जिनकी हर समय उन्हें चिंता सताती रहती है। बारिश के दौरान तो बच्चे कई दिनों तक स्कूल भी नहीं जा पाते हैं।

ब्लाक मुख्यालय देवाल से एरठा गांव की लगभग दूरी चार किलोमीटर है। यह रास्ता वन विभाग के आधीन आता है। बद्रीनाथ वन प्रभाग के क्षेत्राधिकारी हरीश थपलियाल ने दूरभाष पर जानकारी दी कि विगत दिनों लगातार बारिश के कारण यह मार्ग लगातार भूस्खलन की चपेट में आ गया है। उन्होंने बताया कि इस बीच कई बार इस रास्ते को वैकल्पिक तौर पर ठीक किया जा चुका है…लेकिन बारिश होने पर फिर से रास्ता क्षतिग्रस्त हो जाता है…फिलहाल खतरनाक पहाड़ी होने और बारिश के कारण वहां स्थाई रूप से कार्य करना संभव नहीं है और इसके लिए धनराशि की जरूरत है।

कहा कि उच्चाधिकारियों से रास्ते को स्थाई रूप से ठीक करने के लिए धनराशि के लिए पत्राचार किया जा रहा है। बरसात के बाद ही रास्ता बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम ग्रामीणों से आग्रह करते हैं कि बारिश के दौरान आवश्यक आवागमन करें और स्कूल के बच्चों को कुछ अभिभावकों की देखरेख में खराब स्थानों से आवागमन कराएं।