Dehradun
14वें ‘राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में राज्यपाल ने किया प्रतिभाग, युवा मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड देकर किया सम्मानित।
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11 months agoon
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संवादातादेहरादून – राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने देहरादून स्थित गांधी पार्क में उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित 14वें ‘राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024’ के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित करते हुए सभी उपस्थित लोगों को ‘राष्ट्रीय मतदाता दिवस’ की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।
इस अवसर पर राज्यपाल ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाया वर्ष 2024 का कैलेंडर और कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इस दौरान युवाओं को आकर्षित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा लोकतंत्र और मतदान पर आधारित एक ‘जागरूकता गीत’ जारी किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल द्वारा पद्मश्री कल्याण सिंह रावत, पद्मश्री माधुरी बड़थ्वाल, पद्मश्री बसंती बिष्ट, पर्वतारोही ताशी मलिक को सम्मानित किया गया। उन्होंने युवा मतदाताओं को भी उनका प्रथम वोटर आईडी कार्ड देकर सम्मानित किया।
कार्यक्रम में मतदान की महत्ता को समझाने के लिए NCC, NSS और कई विद्यालयों के छात्र- छात्राओं ने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा उत्तराखंड में जागरूकता अभियान चलाकर तहसील स्तर पर सभी विद्यालयों में निबंध लेखन, चित्रकला व स्लोगन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन्ही प्रतियोगिताओं में प्रथम आए छात्र-छात्राओं को राज्यपाल ने पुरस्कृत किया।
कार्यक्रम में राज्यपाल ने उपस्थित सभी लोगों से मतदान को सफल बनाने के लिए शपथ दिलाकर एक सकारात्मक संदेश दिया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल में चल रहे हस्ताक्षर अभियान में अपना हस्ताक्षर करके युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया।
राज्यपाल ने कहा कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा दान मतदान है, लोकतंत्र की सफलता तभी होगी जब हम सभी मतदान करेंगे, आप सभी इससे अपना मत एवं अपना अधिकार सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की नीव मत अधिकार पर ही रखी जाती है, ‘वोट देगा उत्तराखंड’ का स्लोगन हम सभी के लिए एक संकल्प जैसा होना चाहिए।
राज्यपाल ने कहा कि यह समय हमारे लिए संकल्प लेने का है की लोकतंत्र के अंदर हमारा क्या योगदान है, सुशासन की स्थापना के लिए बिना किसी भेदभाव के मत देना बेहत जरूरी है। यह गौरव की बात है की विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए ‘भारत निर्वाचन आयोग’ हमेशा से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराता रहा है।
उन्होंने कहा कि मैं खासकर अपने युवाओं को नैतिक और निर्भीक होकर मतदान करने की अपील करता हूं। यह आप सभी की जिम्मेदारी है की आप सभी को अंतिम छोर तक सभी भावी मतदाताओं को जागरूक करना है। उन्होंने जागरूकता के इन सफल प्रयासों के लिए समस्त देवभूमि और निर्वाचन आयोग को बधाई दी।
उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है की भविष्य में भी उत्तराखंड राज्य की इस गरिमा को बनाने के लिए हम सभी अपना पूर्ण सहयोग देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि उत्तराखंड में 100 वर्ष या उससे अधिक वाले लगभग करीब 1000 से अधिक मतदाता हैं, हम सब मिलकर उनकी दीर्घायु की प्रार्थना के साथ लोकतंत्र में उनके सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य के करीब 100 बूथ ऐसे हैं जिन्हें पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा चलाया जाता है, यह दर्शाता है की हमारा राज्य मातृशक्ति के लिए कृतज्ञ और समर्पित है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को सरकार चुनने का अधिकार मिला है हमें इसकी सराहना करनी चाहिए, यह हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है।
कार्यक्रम में मतदाताओं में उत्साह और जागरूकता में वृद्धि के लिए उत्तराखण्ड के प्रत्येक जिले के निर्वाचन अधिकारियों ने स्टॉल और प्रदर्शनी लगाई। जिनमें आदर्श मतदान केंद्र और महिला, बुजुर्ग एवं दिव्यांगजनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा दी जा रही सुविधाओं को बताया गया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल द्वारा सभी प्रदर्शनियों का अवलोकन किया गया।
कार्यक्रम में राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट, सचिव निर्वाचन दिलीप जावलकर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. वी.षणमुगम, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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भूस्खलन से प्रभावित सड़कों के लिए केंद्र ने पेश किया प्रभावी समाधान, उत्तराखंड को मिलेगी राहत….
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11 minutes agoon
December 10, 2024By
संवादातादेहरादून: उत्तराखंड में भूस्खलन के कारण सड़कों की बंदी की समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अहम कदम उठाया है। मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की है, जो भूस्खलन के संकट को कम करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। रिपोर्ट में पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के कारणों की सही पहचान और उनके लिए उचित उपचार की सिफारिश की गई है, जिससे आने वाले समय में सड़कों पर भूस्खलन के कारण होने वाली समस्याओं में कमी आएगी।
केंद्रीय मंत्रालय ने माना है कि पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का मुख्य कारण उस जोन की सही पहचान का अभाव और उचित उपचार का न होना है। इस मुद्दे पर काम करने के लिए मंत्रालय ने आईआईटी दिल्ली के प्रो. डॉ. जेटी साहू के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। इस समिति के सदस्य सचिव सीएसआईआर-सीआरआरआई के चीफ साइंटिस्ट डॉ. पीएस प्रसाद थे, और इसमें चार अन्य विशेषज्ञ भी शामिल थे।
समिति ने भूस्खलन के प्रभावित इलाकों में विभिन्न प्रकार की जांचों की सिफारिश की है, जिसमें भू-तकनीकी, भू-वैज्ञानिक, भू-भौतिकीय और भूजल जांच शामिल हैं। इसके अलावा, मिट्टी, चट्टान, ढलान, भू-वैज्ञानिक संरचनाओं, वर्षा, भूस्खलन के प्रकार, चट्टान गिरने, मलबे के प्रवाह आदि के कारकों को भी ध्यान में रखा गया है।
समिति द्वारा की गई जांच के बाद, उत्तराखंड की सड़कों को भूस्खलन से बचाने के लिए कई प्रभावी उपचार योजनाओं की सिफारिश की गई है। इन उपायों में ढलान की बेंचिंग, रिटेनिंग वॉल, मिट्टी की कील, ग्राउंड एंकर, जियोसिंथेटिक मैट, कॉयर जियोटेक्सटाइल, जूट जियोटेक्सटाइल, बायोटेक्निकल ढलान संरक्षण, हरित तकनीक, लचीली रिंग नेट बाधाएं, चेकडैम, सतही जल नालियां, सतह संरक्षण, और उप-मृदा नालियां आदि शामिल हैं।
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मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर की विशेष बैठक , परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने का किया ऐलान….
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21 minutes agoon
December 10, 2024By
संवादातादेहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन यात्रा और चारधाम यात्रा 2025 की तैयारी को लेकर सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा कि पिछली चारधाम यात्राओं से मिले अनुभवों के आधार पर हम आगामी यात्रा को और बेहतर और सुगम बनाने के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी सुझावों को स्वीकार किया जाएगा और उन पर तत्परता से अमल किया जाएगा ताकि तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी न हो।
मुख्यमंत्री धामी ने महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर भी खुशी व्यक्त की और कहा कि यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इसके लिए परिवहन व्यवस्था की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि वहां जाने वाले श्रद्धालु और साधु संत आराम से यात्रा कर सकें।
बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, खराब मौसम के दौरान आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी बनाने और सड़कों की मरम्मत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, शीतकालीन सत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जीएमवीएन (उत्तराखंड पर्यटन विकास निगम) के होटलों में 25% छूट देने का निर्णय भी लिया गया है।
सीएम धामी ने यात्रा मार्गों पर गाड़ियों के लिए पार्किंग लॉट्स बनाने, चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की दैनिक धारण क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, और यात्रा प्राधिकरण में हक-हकूकधारियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा, राज्य के शीतकालीन पर्यटन स्थलों और अन्य हिडन डेस्टिनेशंस को बढ़ावा देने के लिए भी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए।
स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और सुरक्षित आवास की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
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उत्तराखंड निकाय चुनाव का रास्ता साफ, ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश को मिली मंजूरी….
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3 hours agoon
December 10, 2024By
संवादातादेहरादून : उत्तराखंड के निकाय चुनाव का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। राजभवन ने ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। इस निर्णय के बाद राज्य में निकाय चुनाव की अधिसूचना इस महीने के अंत तक जारी होने की संभावना है।
विधि विभाग की हरी झंडी मिलने के बाद शासन ने राजभवन को ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए अध्यादेश भेजा था। राजभवन ने पहले इसे कुछ कानूनों के संदर्भ में रोका था, जिसके बाद विधि विभाग से इस पर राय मांगी गई थी। विधि विभाग ने इसे मंजूरी देने के लिए हरी झंडी दी और कहा कि राजभवन अध्यादेश को मंजूरी दे सकता है।
अब, राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाएगी। इस फैसले के बाद उत्तराखंड में निकाय चुनावों की तैयारी जोर-शोर से शुरू हो जाएगी और चुनाव प्रक्रिया में भी तेजी आ सकती है।
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