Haridwar
राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगल में बाघों का कुनबा बढ़ाने के लिए लाई गई बाघिन व उसके शावक 18 दिन से लापता, प्रशासन की बढ़ी चिंता।
हरिद्वार – राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगल में बाघों का कुनबा बढ़ाने के लिए लाई गई बाघिन व उसके शावक 18 दिन से लापता हैं। कैमरा ट्रैप में उनके नहीं मिलने से राजाजी प्रशासन चिंतित है, जबकि बाघिन के दो शावकों के शव मिल चुके थे। इससे राजाजी प्रशासन बाघिन व शावकों की तलाश में जुटा हुआ है।
राजाजी टाइगर रिजर्व के पश्चिमी क्षेत्र में बाघों का कुनबा बढ़ाने के लिए जिम कार्बेट पार्क से बाघ और बाघिनों को छोड़ा गया है। दो बाघिनों की ओर से पिछले महीने शावकों को जन्म भी दिया गया था। जिससे बाघों का कुनबा बढ़ाने की राजाजी प्रशासन की योजना परवान चढ़ती दिख रही है। इनमें एक बाघिन ने एक और दूसरी बाघिन ने चार शावकों को जन्म दिया था।
एक बाघिन के साथ तो उसका शावक जंगल में भ्रमण करता हुआ नजर आ रहा है, पर एक बाघिन के दो शावक के शव पांच जून को राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को जंगल में मिले थे। जिससे राजाजी प्रशासन के अधिकारियों को काफी दुख हुआ था, क्योंकि, उनकी बाघाें की संख्या बढ़ाने की योजना में यह एक बहुत बड़ा झटका था।
मगर अब उसके बाद से बाघिन अपने दो शावकों के साथ दिखाई नहीं दे रही है। जंगल में लगाए गए कैमरा ट्रैप में बाघिन और दो शावक कैद नहीं हुए हैं, हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि बाघिन बहुत कम कैमरा ट्रैप में आती है, पर 18 दिन से वो एक भी बार कैमरा ट्रैप में नहीं आई है। जिससे इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो रही है कि बाघिन के दो शावक भी दा है या नहीं।
राजाजी टाइगर रिजर्व के वार्डन हरीश नेगी ने बताया कि बाघिन और शावकों को कैमरा ट्रैप में कैद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। माॅनिटरिंग टीम भी जंगल में लगी हुई है। जैसे ही बाघिन और उसके शावकों की कोई जानकारी मिलेगी तो अवगत कराया जाएगा।
Haridwar News : हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां लक्सर क्षेत्र में वीपीडीओ निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायतराज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह ने यह कार्रवाई सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), लक्सर की संस्तुति पर की है।
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हरिद्वार के लक्सर में वीपीडीओ निलंबित
हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को भारत सरकार के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किए बिना 26.06 लाख रुपये की सरकारी धनराशि निकालने के मामले में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (वीपीडीओ) सुशील सती को निलंबित कर दिया गया है।
26 लाख की निकासी में गड़बड़ी के आरोप
लक्सर के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) ने सात सितंबर को डीपीआरओ को भेजी अपनी रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितता का मामला उठाया था। रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 की ग्राम पंचायत विकास योजना को पंचायतीराज मंत्रालय के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया था। इसके बावजूद राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर आवंटित अनुदान की पहली किस्त से चार ग्राम पंचायतों के लिए धनराशि निकाल ली गई।
नियमों के विपरीत निकाली गई लाखों की रकम
रिपोर्ट में बताया गया कि ग्राम पंचायत अकबरपुर ऊद से 6.66 लाख रुपये, दरगाहपुर से 9.45 लाख रुपये, मुंडाखेड़ा कलां से 9.44 लाख रुपये और नेतवाला सैदाबाद से 51 हजार रुपये निकाले गए। इस तरह कुल 26.06 लाख रुपये की धनराशि नियमों के विपरीत निकाली गई।
सहायक विकास अधिकारी ने इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता और सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला बताते हुए कार्रवाई की संस्तुति की थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर डीपीआरओ ने वीपीडीओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
Breakingnews
हरिद्वार में हुई धामी कैबिनेट की बैठक समाप्त, 13 प्रस्तावों को मंजूरी, अग्निवीरों की भर्ती पर भी फैसला
Dhami Cabinet Decision : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हरिद्वार में हुई कैबिनेट बैठक में विकास और जनहित से जुड़े 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
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हरिद्वार में हुई धामी कैबिनेट की बैठक समाप्त
बैठक में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों, आवास, स्वास्थ्य, विकास योजनाओं और आगामी विधानसभा सत्र से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। सभी 13 प्रस्तावों को मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार में कैबिनेट बैठक आयोजित करने का उद्देश्य जनता से जुड़े फैसले जनता के बीच जाकर लेना है। उन्होंने उत्तराखंड के विकास में निरंतर सहयोग के लिए प्रधानमंत्री और भारत सरकार का आभार भी जताया।
कैबिनेट बैठक में इन 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर
1. मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान: संस्थान के विकास और संचालन से संबंधित कार्यों के लिए सोसायटी के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
2. निवेश एवं आधारभूत संरचना: उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास से संबंधित अधिनियम की अनुसूची में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
3. जन विश्वास संशोधन विधेयक: द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास संशोधन विधेयक, 2026 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी गई।
4. बाढ़ मैदानों के नियमन पर फैसला: उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी।
5. विधानसभा सत्र: उत्तराखंड की पंचम विधानसभा का वर्ष 2026 का तीसरा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
6. अग्निशमन एवं आपात सेवाएं: उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।
7. पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम: सेवामुक्त अग्निवीरों की समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर भर्ती से संबंधित नई नियमावली को मंजूरी दी गई।
8. संस्कृति विभाग: विभाग में वित्तीय अधिकारों से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली।
9. स्वजल मिशन के पद: स्वजल और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 215 पदों को जारी रखने की मंजूरी दी गई।
10. हरिद्वार में आवासीय परियोजना: किफायती आवासीय परियोजना तक पहुंचने वाले मार्ग की चौड़ाई के मानकों में शिथिलता देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
11. ऊधम सिंह नगर में भू-उपयोग संबंधी सुधार: भू-उपयोग परिवर्तन से जुड़े शासनादेश में खसरा संख्या की त्रुटि को ठीक करने की स्वीकृति दी गई।
12. बाल वीरता पुरस्कार योजना: मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
कुंभ 2027 और विकास कार्यों पर भी चर्चा
हरिद्वार में हुई इस बैठक में आगामी कुंभ मेला 2027 की तैयारियों और प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों से जुड़े मुद्दे भी चर्चा के केंद्र में रहे। इसके अलावा स्वास्थ्य, आवास तथा विधानसभा के आगामी सत्र से संबंधित विषयों पर विचार किया गया। विधानसभा सत्र गैरसैंण या किसी अन्य स्थान पर आयोजित किए जाने से जुड़े विषय का भी उल्लेख किया गया।
Dhami Cabinet : धामी कैबिनेट की बैठक आज हरिद्वार में होने जा रही है। आज होने वाली मंत्रिमंडल की इस बैठक को बेहद ही खास माना जा रहा है। क्योंकि आज बैठक में विधानसभा सत्र की तारीख और स्थान को लेकर भी फैसला हो सकता है।
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आज धर्मनगरी हरिद्वार में होगी धामी कैबिनेट की बैठक
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। केंद्रीय मेला नियंत्रण भवन में आयोजित होने वाली इस बैठक में स्वास्थ्य, आवास और शहरी विकास समेत विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इन प्रस्तावों पर विचार के बाद सरकार निर्णय ले सकती है।
बैठक से पहले होगा हरकी पैड़ी पर गंगा पूजन कार्यक्रम
कैबिनेट बैठक से पहले हरकी पैड़ी पर गंगा पूजन का कार्यक्रम भी निर्धारित है। इसमें मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी शामिल होंगे।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश के सभी जिलों में कैबिनेट बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस पहल के तहत पहली बैठक चंपावत जिले में हुई थी। अब दूसरी बैठक हरिद्वार में आयोजित की जा रही है।
सरकार कई अहम प्रस्तावों पर लगा सकती है मुहर
हरिद्वार में होने वाली बैठक में सरकार कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा सकती है। इसके साथ ही आगामी विधानसभा सत्र को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। सत्र की तारीख और स्थान तय करने पर कैबिनेट में निर्णय लिया जा सकता है। सरकार को 30 अक्टूबर से पहले विधानसभा सत्र बुलाना है।
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