देहरादून – उत्तराखंड के वित्त विभाग ने राज्य में भूमि की सर्किल दरों में बदलाव का प्रस्ताव तैयार कर लिया है, और इसे लेकर प्रदेश सरकार इस महीने निर्णय ले सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सर्किल दरों में औसतन 20 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जो तेजी से विकसित हो रहे हैं और नए कस्बों का रूप ले रहे हैं।

सामान्यतः वित्त विभाग हर साल जनवरी में सर्किल दरों का निर्धारण करता है, लेकिन इस साल शहरी निकाय चुनावों के कारण यह निर्णय नहीं हो पाया था। हालांकि, वित्त विभाग ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी और जिलाधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें कर प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया है।

वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इस प्रस्ताव की पुष्टि की है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने के बाद सरकार पंचायत चुनाव से पहले सर्किल दरों पर निर्णय ले सकती है। इसके साथ ही, आगामी कैबिनेट बैठक में सर्किल दरों का प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

विशेषज्ञों के अनुसार, गढ़वाल क्षेत्र में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के चलते आसपास के इलाकों में सर्किल दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही, देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिलों में भी सर्किल दरों में विशेष वृद्धि होनी तय है।

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