Delhi
भारत की कूटनीतिक से कतर में फांसी की सजा पाने वाले सात भारतीय नागरिक पहुंचे नई दिल्ली, पीएम मोदी का जताया आभार।
नई दिल्ली – कतर में फांसी की सजा पाने वाले सात भारतीय नागरिक नई दिल्ली पहुंच गए हैं। भारत पहुंचे नागरिकों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बिना भारत वापस आना हमारे लिए असंभव था। रविवार देर रात विदेश मंत्रालय ने बताया था कि सभी आठ नागरिकों को कतर ने रिहा कर दिया है। हालांकि, अभी सात ही भारतीय वापस आए हैं। भारत सरकार ने कतर के फैसले का स्वागत किया है। बता दें, कतर ने जासूसी के आरोपों में आठ पूर्व नौसैनिक अफसरों को फांसी की सजा सुनाई थी।
कतर से लौटे नागरिकों ने एयरपोर्ट पहुंचते ही भारत माता की जय के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि हमने भारत वापस आने के लिए 18 महीने इंतजार किया है। हम पीएम मोदी के बेहद आभारी हैं। पीएम मोदी के समर्थन के बिना यह असंभव था। हम भारत सरकार द्वारा किए गए हर प्रयासों का तहे दिल से आभार करते हैं। बिना भारत सरकार के प्रयासों के यह दिन संभव नहीं था।
आठाें पूर्व नौसैनिक दोहा स्थित अल दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजिज में काम करते थे। इन्हें अगस्त, 2022 में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, आरोप कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। सूत्रों का कहना है कि सभी पर पनडुब्बी परियोजना की जासूसी करने का आरोप था। अल दाहरा ग्लोबल कंपनी कतर के सैन्य बलों व अन्य सुरक्षा एजेंसियों को प्रशिक्षण व अन्य सेवाएं मुहैया कराती है। एक साल से अधिक जेल में रहने के बाद पूर्व नौसैनिकों को कतर की निचली अदालत ने अक्तूबर में मौत की सजा सुनाई थी।
केंद्र सरकार इससे हैरान रह गई थी क्योंकि कतर ने पहले इस बाबत कोई जानकारी नहीं दी थी। भारत ने फैसले के खिलाफ अपील की। कतर प्राकृतिक गैस का भारत को बड़ा आपूर्तिकर्ता है। वहां करीब आठ लाख भारतीय काम करते हैं। दोनों देशों के बीच हमेशा से बेहतर रिश्ते रहे हैं।
हालांकि, हाल में ही भारत को एक कूटनीतिक कामयाबी मिली थी, जब कतर ने आठों अधिकारियों की मौत की सजा खत्म कर दी थी। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी थी। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के बीच दुबई में कॉप-28 सम्मेलन से इतर हुई मुलाकात के चार सप्ताह के अंदर सुनाया गया था। एक दिसंबर को हुई भेंट के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि उन्होंने कतर में रह रहे भारतीय समुदाय के बारे में अमीर से बात की थी। माना जाता है कि इसी दौरान नौसैनिकों का मुद्दा भी उठाया गया होगा।
Breakingnews
वक्फ बोर्ड की नीतियों पर बड़ा सवाल, 15 लाख किरायेदारों का भविष्य खतरे में, JPC ने की आलोचना…
नई दिल्ली – वक्फ संशोधन बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ संपत्तियों में रहने वाले किरायेदारों के अधिकारों को लेकर अपनी रिपोर्ट में एक गंभीर चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली वक्फ किरायेदार कल्याण संघ ने समिति के सामने अपनी परेशानियों को रखा था। उनका कहना है कि वे पिछले 75 वर्षों से वक्फ बोर्ड की दुकानों में रोजी-रोटी कमा रहे हैं, लेकिन अब वक्फ बोर्ड उनके साथ अतिक्रमणकारी की तरह व्यवहार कर रहा है, जो पूरी तरह अनुचित है।
रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि पूरे देश में वक्फ संपत्तियों पर 10 से 15 लाख किरायेदार हैं, जबकि दिल्ली में अकेले 2600 किरायेदार वक्फ संपत्तियों पर रहते हैं। दिल्ली के किरायेदारों ने बताया कि वे तीन पीढ़ियों से वक्फ संपत्तियों में रह रहे हैं और कई बार अपनी दुकानों की मरम्मत भी की है, लेकिन इसके बदले उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। इसके अलावा, वक्फ बोर्ड ने इन किरायेदारों से दान के नाम पर बड़ी राशि ली है और किराया भी बढ़ाया है, लेकिन अब उन्हें वक्फ संपत्तियों की नीलामी का सामना करना पड़ रहा है।
किरायेदारों ने जताई चिंता
संसदीय समिति की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि दिल्ली के वक्फ किरायेदारों ने चिंता जताई कि जब एक किरायेदार की मृत्यु होती है, तो उनके परिवार को संपत्ति पर अधिकार नहीं मिलता और वक्फ बोर्ड उनसे फीस वसूलने की कोशिश करता है, जो पूरी तरह से गलत है।
‘दोनों पक्षों का हो भला’- JPC
समिति ने इन सभी चिंताओं को गंभीरता से लिया है और सरकार से अपील की है कि वह वक्फ किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाए। समिति का कहना है कि वक्फ बोर्ड और किरायेदारों के बीच विश्वास और सहयोग की स्थिति होनी चाहिए, ताकि दोनों पक्षों का भला हो सके। सरकार पर अब दबाव बढ़ गया है कि वह वक्फ किरायेदारों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जरूरी कदम उठाए।
‘कानूनी कदम उठाए सरकार’- समिति की सिफारिश
समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि वक्फ किरायेदारों के बीच डर को खत्म करने के लिए वक्फ संपत्तियों का किराया बढ़ने और बेदखली से बचने के लिए लंबी अवधि के पट्टे दिए जाएं। इससे किरायेदारों का भविष्य सुरक्षित रहेगा और वक्फ संपत्तियों की स्थिति भी बेहतर होगी। समिति ने सरकार से अपील की है कि वह पूरे देश में वक्फ किरायेदारों की समस्याओं पर विचार करे और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी कदम उठाए।
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Delhi
महेंद्र भट्ट ने संसद में उठाया आशा कार्यकर्ताओं के वेतन का मुद्दा , सरकार से की सुधार की अपील….
दिल्ली : राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने संसद के बजट सत्र के दौरान आशा कार्यकर्ताओं के वेतन बढ़ोत्तरी का मुद्दा उठाया। बजट पेश होने के बाद जब संसद में बजट पर चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल चर्चा के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित किया।
महेंद्र भट्ट ने कहा कि आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और समाज के विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों पर काम करते हैं। वे विशेष रूप से बच्चों और माताओं को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, जो कि राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान है। हालांकि, इसके बावजूद इन कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन से वंचित रखा गया है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में आशा कार्यकर्ताओं को केवल 4500 रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो उनके कार्य की महत्ता को देखते हुए बहुत कम है। महेंद्र भट्ट ने यह भी बताया कि हालांकि कई राज्य सरकारें इन्हें वार्षिक प्रोत्साहन देती हैं, लेकिन उत्तराखंड अकेला ऐसा राज्य है, जहां इन कार्यकर्ताओं को केवल 5000 रुपये वार्षिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
सांसद महेंद्र भट्ट ने सरकार से मांग की कि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को सम्मानित किया जाए और उन्हें न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत लाभ दिया जाए। इसके साथ ही राज्य सरकार का योगदान भी सुनिश्चित किया जाए।
बता दें कि उत्तराखंड में लगभग 11,086 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं और वे अपनी सेवाएं विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान कर रही हैं। लंबे समय से इन कार्यकर्ताओं के वेतन बढ़ाने की मांग उठाई जा रही है, और अब राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने इस मुद्दे को संसद में उठाकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।
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दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2025 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह एडमिट कार्ड अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर उपलब्ध हैं। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के रेगुलर और प्राइवेट दोनों छात्रों के लिए एडमिट कार्ड जारी किए हैं।
रेगुलर छात्रों के लिए एडमिट कार्ड प्राप्ति
सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं के रेगुलर छात्रों को उनका एडमिट कार्ड संबंधित स्कूलों से प्राप्त होगा। छात्रों को अपने स्कूलों से एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए स्कूल प्रबंधन से संपर्क करना होगा।
प्राइवेट छात्रों के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रक्रिया
प्राइवेट छात्रों को सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। इसके लिए छात्रों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करना होगा।
डाउनलोड लिंक
कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और लॉगिन क्रेडेंशियल्स के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्त करें।
CBSE बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन
इस साल, करीब 44 लाख से अधिक छात्रों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। बोर्ड परीक्षा की शुरुआत 15 फरवरी से होगी और परीक्षा का समापन 4 अप्रैल 2025 को होगा।
परीक्षा की तारीखें और समय
- कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से 18 मार्च तक होगी।
- कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक चलेगी।
- दोनों कक्षाओं की परीक्षा सिंगल पाली में आयोजित होगी, और परीक्षा सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी।
नियमों का उल्लंघन करने पर गंभीर परिणाम
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन करने पर छात्रों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जिनमें दो साल के लिए परीक्षा में बैठने पर पाबंदी भी शामिल हो सकती है।
सीसीटीवी निगरानी में होगी परीक्षा
इस बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आयोजित होगी। बोर्ड ने इस संबंध में स्कूलों को सख्त निर्देश दिए हैं ताकि परीक्षा की पारदर्शिता बनी रहे। इसके अलावा, सीबीएसई ने सभी विषयों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें विषय कोड, परीक्षा के अधिकतम अंक, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क की जानकारी शामिल है।
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