Dehradun
देहरादून में फूड टेस्टिंग लैब शुरू करने के लिए दो माह की दी डेडलाइन, मिलावटखोरों से निपटने के लिए मुख्य सचिव यूपी के सचिव को लिखेगी पत्र।

देहरादून – मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गढ़वाल मंडल के देहरादून में फूड टेस्टिंग लैब शुरू करने के लिए दो माह की डेडलाइन दी है। लैब के लिए पहले ही 13 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा वाले स्थानों पर मिलावटखोरों से निपटने के लिए प्रदेश की मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखेंगी, ताकि मिलावटी दूध व खाद्य उत्पादों की संयुक्त निगरानी हो सके।

मुख्य सचिव ने खाद्य सुरक्षा, जिलाधिकारी व एडीएम को मिलावट से जुड़े वादों के तेजी से निपटाने के निर्देश दिए। कहा, देरी के लिए जवाबदेह अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस संबंध में जिलाधिकारियों को पत्र भेजा जाएगा। सीएस राज्य सचिवालय में सुरक्षित भोजन एवं स्वास्थ्य आहार पर गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक ले रही थीं। उन्होंने दायर वादों के निपटारे में हो रही देरी पर स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य आपूर्ति व पुलिस विभाग से रिपोर्ट तलब की।
बैठक में बताया गया, देहरादून फूड टेस्टिंग लैब के लिए केंद्र सरकार को 23 करोड़ का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। शुरू में इस लैब की क्षमता 5000 नमूना जांच होगी। सीएस ने रुद्रपुर में अल्ट्रा मॉडर्न फूड टेस्टिंग लैब की स्थापना तथा लैब में आधुनिक उपकरण की उपलब्धता के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव एल फेनई, सचिव डाॅ. आर राजेश कुमार सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पुलिस, महिला एवं बाल कल्याण विकास के अधिकारी मौजूद रहे।
उन्होंने भोजन माताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी फूड टेस्टिंग में प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग को सभी आवासीय विद्यालयों में फूड सेफ्टी के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए कहा। होटल मैनेजमेंट के प्रशिक्षण में अभ्यर्थियों को फूड सेफ्टी की जानकारी दी जाए। सीएस ने आमजन के लिए सैंपल टेस्टिंग किट उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।
मुख्य सचिव ने ईट राइट इंडिया अभियान के तहत ईट राइट कैंपस, ईट राइट स्कूल प्रमाणीकरण में सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शासकीय एवं गैर शासकीय कैंपस को जोड़ने के निर्देश दिए। राज्य में अभी तक उत्तराखंड सचिवालय पहला कैंपस है, जिसे एफडीए द्वारा ईट राइट इंडिया का प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है।
बैठक में बताया गया कि चारधाम यात्रा मार्ग पर खाद्य पदार्थों की जांच व मिलावटी खाद्य वस्तुएं बेचने पर रोक लगाने को 1418 खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच हुई। 190 विधिक तथा 519 सर्विलांस नमूने जांच के लिए भेजे गए। 20 खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर हुए। न्यायालय ने नौ खाद्य कारोबारियों पर 3,30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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बड़ी खबर : देहरादून से पाकिस्तानी ISI एजेंट का हैंडलर गिरफ्तार, लंबे समय से था ISI एजेंट शहजाद भट्टी के संपर्क में

Dehradun News : राजधानी देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून एसटीएफ ने पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट के हैंडलर को गिरफ्तार किया है।
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देहरादून से पाकिस्तानी ISI एजेंट का हैंडलर गिरफ्तार
देहरादून एसटीएफ ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक हैंडलर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ देशविरोधी गतिविधियों के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी लंबे समय से देहरादून में रह रहा था।

लंबे समय से था ISI एजेंट शहजाद भट्टी के संपर्क में
एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि तालीबानी विक्रांत कश्यप एक लंबे समय से देहरादून में रह रहा था। जो कि यहां एक कार वर्कशॉप में काम कर रहा था।
तालीबानी विक्रांत कश्यप पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट शहजाद भट्टी के संपर्क में था। देहरादून में रहकर वो तहरीक ए तालिबान हिंदुस्तान का प्रचार कर रहा था।
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कृषि विभाग को मिला स्थाई निदेशक, दिनेश कुमार को सौंपी गई जिम्मेदारी, आदेश जारी

Uttarakhand News : लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तराखंड कृषि विभाग को स्थाई निदेशक मिल गया है। इस पद पर दिनेश कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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दिनेश कुमार बने कृषि विभाग के स्थाई निदेशक
उत्तराखंड के कृषि विभाग में लंबे समय से लंबित चल रही नियुक्ति पर अब फैसला हो गया है। विभाग को स्थायी निदेशक मिल गया है।
सरकार ने वरिष्ठ अधिकारी दिनेश कुमार को पदोन्नत करते हुए इस जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद कृषि विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।

दिनेश कुमार की नियुक्ति के आदेश जारी
कृषि विभाग के स्थाई निदेशक के पद पर दिनेश कुमार की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि ये पद 25 नवंबर 2025 से खाली चल रहा था। इसके साथ ही बीते कुछ समय से कृषि विभाग में स्थायी निदेशक के अभाव को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं सामने आ रही थीं। विधानसभा सत्र में भी ये मुद्दा उठा था।
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उत्तराखंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू, स्व-गणना कर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया शुभारंभ

Uttarakhand Census 2027 : उत्तराखंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो गया है। जनगणना-2027 की प्रक्रिया का शुभारंभ आज 10 अप्रैल 2026 को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) द्वारा लोक भवन में स्व-गणना (Self Enumeration) के माध्यम से किया।
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उत्तराखंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू
उत्तराखंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो गया है। राज्यपाल की स्व-गणना के माध्यम से इसका शुभारंभ हो गया है। इसके साथ ही प्रदेश में जनगणना के प्रथम चरण की गतिविधियाँ प्रारंभ हो गई हैं। यह जनगणना भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है, जिसमें डेटा संग्रहण डिजिटल उपकरणों के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही, नागरिकों को स्व-गणना की सुविधा प्रदान की गई है, जो एक सुरक्षित और वेब-आधारित प्रणाली है।
स्व-गणना कर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया शुभारंभ
उत्तराखंड जनगणना 2027 (Uttarakhand Census 2027) की शुरूआत राज्यपाल ने स्वगणना कर की। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आज स्वगणना करेंगे। बता दें कि स्वजनगणना यानी कि जनगणना के पोर्टल पर जाकर आप खुद आपनी जानकारी भर सकते हैं। इसके लिए आपको 33 सवालों का जवाब देने होगा।

राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से की स्वजनगणना करने की अपील
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें और स्व-गणना के माध्यम से सटीक एवं पूर्ण जानकारी प्रदान करें। उन्होंने कहा कि यह वेब पोर्टल आसान और यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, जिसमें आम आदमी भी बिना परेशानी के सभी सूचनाएं भर सकता है।
राज्यपाल ने युवाओं एवं सामाजिक संस्थाओं से भी आग्रह किया कि वे इस प्रक्रिया में सहयोग करें और अन्य लोगों को डिजिटल माध्यमों के उपयोग में सहायता प्रदान करें, ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया से वंचित न रहे।
30 दिनों तक की जा सकेगी स्वगणना
बता दें कि उत्तराखण्ड में प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 25 अप्रैल से 24 मई, 2026 तक, 30 दिनों की अवधि में पूरे राज्य में संचालित किया जाएगा। घर-घर सर्वेक्षण से पूर्व प्रदेशवासियों को 10 अप्रैल से 24 अप्रैल, 2026 तक स्व-गणना की सुविधा प्रदान की गई है।

https://se.census.gov.in/ इस अवधि में नागरिक se.census.gov.in पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर और आवश्यक विवरण के माध्यम से लॉग इन कर स्वयं एवं अपने परिवार की जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज कर सकते हैं।
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