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Dehradun

सीएम आवास बैठक में कैबिनेट की यूसीसी को मिली हरी झंडी, विधेयक तैयार कर विधानसभा के पटल पर रखने की दी मंजूरी। 

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देहरादून – समान नागरिक संहिता(यूसीसी) के ड्राफ्ट को उत्तराखंड कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। रविवार को सीएम आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में ड्राफ्ट का विधेयक तैयार कर विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दे दी गई। अब आगामी छह फरवरी को आयोजित विधानसभा सत्र में यूसीसी का विधेयक पेश किया जाएगा।

1962 में जनसंघ ने हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू उत्तराधिकार विधेयक वापस लेने की बात कही। इसके बाद जनसंघ ने 1967 के उत्तराधिकार और गोद लेने के लिए एक समान कानून की वकालत की। 1971 में भी वादा दोहराया। हालांकि 1977 और 1980 में इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई।
– 1980 में भाजपा का गठन हुआ। भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने। पार्टी ने 1984 में पहली बार चुनाव लड़ा, जिसमें केवल दो सीटें मिली।
– 1989 में 9वां लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें भाजपा ने राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने चुनावी घोषणा-पत्र में शामिल किया। पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 85 पहुंची।
– 1991 में देश में 10वां मध्यावधि चुनाव हुआ। इस बार भाजपा को और लाभ हुआ। उसकी सीटों की संख्या बढ़कर 100 के पार हो गई। इन लोकसभा चुनावों में भाजपा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम मंदिर, धारा 370 के मुद्दों को जमकर उठाया। ये सभी मुद्दे बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र में शामिल थे, मगर संख्या बल के कारण ये पूरे नहीं हो पाए थे।
– इसके बाद 1996 में भाजपा ने 13 दिन के लिए सरकार बनाई। 1998 में पार्टी ने 13 महीने सरकार चलाई। 1999 में बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ बहुमत से सरकार बनाई। तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने।
– वर्ष 2014 में पहली बार भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई और केंद्र में मोदी सरकार आई। मोदी सरकार ने पूरे जोर-शोर से अपने चुनावी वादों पर काम करना शुरू किया। अब केंद्र की सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में यूसीसी को लागू कर उत्तराखंड, देश का पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है।
-उत्तराखंड में 2022 में भाजपा ने यूसीसी के मुद्दे को सर्वोपरि रखते हुए वादा किया था कि सरकार बनते ही इस पर काम किया जाएगा। धामी सरकार ने यूसीसी के लिए कमेटी का गठन किया। जिसने डेढ़ साल में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया। अब विधानसभा का विशेष सत्र पांच फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसमें पास होने के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा।
1- लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ाई जाएगी, जिससे वे विवाह से पहले ग्रेजुएट हो सकें।
2- विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। ग्राम स्तर पर भी शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी।
3- पति-पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार उपलब्ध होंगे। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा, वही पत्नी के लिए भी लागू होगा। फिलहाल पर्सनल लॉ के तहत पति और पत्नी के पास तलाक के अलग-अलग ग्राउंड हैं।
4- पॉलीगैमी या बहुविवाह पर रोक लगेगी।
5- उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा। अभी तक पर्सनल लॉ के मुताबिक लड़के का शेयर लड़की से अधिक है।
6- नौकरीशुदा बेटे की मृत्यु पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में वृद्ध माता-पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी होगी। अगर पत्नी पुर्नविवाह करती है तो पति की मौत पर मिलने वाले कंपेंशेसन में माता-पिता का भी हिस्सा होगा।
7- मेंटेनेंस: अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके माता पिता का कोई सहारा न हो, तो उनके भरण पोषण का दायित्व पति पर होगा।
8- एडॉप्शन: सभी को मिलेगा गोद लेने का अधिकार। मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा गोद लेने का अधिकार, गोद लेने की प्रक्रिया आसान की जाएगी।
9- हलाला और इद्दत पर रोक होगी।
10- लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन आवश्यक होगा। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन की तरह होगा जिसका एक वैधानिक फॉर्मैट लग सकती है।
11- गार्जियनशिप- बच्चे के अनाथ होने की स्थिति में गार्जियनशिप की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा।
12- पति-पत्नी के झगड़े की स्थिति में बच्चों की कस्टडी उनके ग्रैंड पैरेंट्स को दी जा सकती है।
13- जनसंख्या नियंत्रण को अभी सम्मिलित नहीं किया गया है।

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Dehradun

उत्तराखंड: आपदा का खतरा बढ़ा, सायरन से होगी चेतावनी, यू प्रिपेयर योजना के तहत होगा कार्य !

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देहरादून: उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) राज्य में आपदा के खतरे की पूर्व सूचना प्राप्त करने और उसे लोगों तक समय पर पहुंचाने के लिए एक नई योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत आपातकालीन सूचना केंद्र को अपग्रेड कर उसे मल्टी हेजर्ड अर्ली वार्निंग डिसीजन सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इस प्रणाली के माध्यम से संबंधित इलाकों में आपदा से संबंधित चेतावनी दी जाएगी। इसके अलावा, राज्य भर में जगह-जगह सायरन लगाने का भी काम किया जाएगा।

उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा हमेशा बना रहता है, जैसे कि अतिवृष्टि, भूस्खलन, बाढ़ और वनाग्नि की घटनाएं। इस साल मानसून के बाद भी राज्य ने कई गंभीर आपदाओं का सामना किया, जिनमें कई लोगों की जान गई और कई लोग लापता हो गए। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदाओं के बाद बचाव कार्य करता है, लेकिन इसके साथ ही वह आपदा के खतरे की पूर्व सूचना देने की योजना भी बना रहा है।

यूएसडीएमए के अधिकारियों के अनुसार, यह कार्य विश्व बैंक पोषित यू प्रिपेयर योजना के तहत किया जाएगा। पूर्व चेतावनी प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई संस्थाओं के साथ सहयोग किया जाएगा। जैसे कि अतिवृष्टि के मामले में मौसम विभाग की सेवाएं ली जाएंगी, वहीं जंगल की आग के लिए वन सेवा संस्थान (एफएसआई) की मदद ली जाएगी। इन सभी सूचनाओं का विश्लेषण मल्टी हेजर्ड अर्ली वार्निंग डिसीजन सिस्टम में किया जाएगा, और सही जानकारी के बाद उसे राज्य आपातकालीन सूचना केंद्र तक भेजा जाएगा, जहां से चेतावनी जारी की जाएगी।

इस योजना के तहत, सूचना देने के लिए सायरन का भी उपयोग किया जाएगा, जो आपातकालीन सूचना केंद्र से जुड़े होंगे। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रयास किया जाएगा कि चेतावनी को ज्यादा से ज्यादा स्थानीय स्तर पर पहुंचाया जा सके।

इस साल राज्य में आपदाओं के कारण 82 लोगों की मौत हुई, 37 लोग घायल हुए, और 28 लोग लापता हैं। इसके अलावा, 3326 घरों को आंशिक नुकसान हुआ, 473 मकान काफी क्षतिग्रस्त हो गए, और 135 मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए।

 

 

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#Disasterwarningsystem, #$Sirenalertsystem, #Disasterriskmanagement, #Multihazardearlywarning, #UPreparescheme

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Breakingnews

उत्तराखण्ड की झांकी का गणतंत्र दिवस परेड में चयन, साहसिक खेलों को प्रदर्शित करेगा राज्य…..

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देहरादून : 2025 के गणतंत्र दिवस परेड के लिए उत्तराखण्ड राज्य की झांकी का चयन भारत सरकार द्वारा किया गया है, जो कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की जाएगी। राज्य की झांकी इस बार “साहसिक खेल” (एडवेंचर स्पोर्ट्स) पर आधारित होगी। यह जानकारी महानिदेशक सूचना, बंशीधर तिवारी ने दी।

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने अक्टूबर 2024 में 34 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त झांकी प्रस्तावों की समीक्षा की। इस समीक्षा के बाद, उत्तराखण्ड की झांकी के डिजायन, मॉडल और संगीत को उत्कृष्ट पाकर अंतिम चयन किया गया।

झांकी के डिजायन में उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक धरोहर और साहसिक खेलों का अद्भुत संगम दिखाया जाएगा। झांकी के अग्र भाग में उत्तराखंडी महिला को पारंपरिक ऐपण कला के माध्यम से चित्रित किया जाएगा, जबकि मध्य और पिछली हिस्सों में विभिन्न साहसिक खेलों जैसे रॉक क्लाइम्बिंग, पैराग्लाइडिंग, बन्जी जम्पिंग, हिल साइकलिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, औली में स्कीइंग, और ऋषिकेश में जिप-लाइनिंग को दर्शाया जाएगा।

उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा, “यह हमारे राज्य के लिए गर्व का विषय है कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए उत्तराखण्ड की झांकी का चयन हुआ है। इस बार की झांकी में राज्य की पहचान, प्राकृतिक सौंदर्य और एडवेंचर स्पोर्ट्स की संभावनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। हम इस झांकी के माध्यम से उत्तराखण्ड को पर्यटन और साहसिक खेलों के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे।”

इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड ने 2003 से 2023 तक कर्तव्य पथ पर कई शानदार झांकियां प्रस्तुत की हैं, जिनमें “साहसिक पर्यटन”, “फूलों की घाटी”, “केदारनाथ” और “प्रगति की ओर बढ़ता उत्तराखण्ड” जैसी झांकियां शामिल हैं।

गणतंत्र दिवस परेड के दौरान उत्तराखण्ड की इस झांकी को देखने के लिए देशभर से लोग आकर्षित होंगे, और यह झांकी विशेष रूप से साहसिक खेलों के प्रेमियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगी।

#RepublicDay2025 #AdventureSports #Uttarakhand #UttarakhandFloat #IndiaRepublicDayParade #AdventureTourism #UttarakhandTourism #GantantraDiwas #UttarakhandCulture #UttarakhandNews

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Crime

दून पुलिस ने अंतरराज्जीय वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश , चोरी की 9 बाइकें बरामद , 3 गिरफतार….

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देहरादून : दून पुलिस ने विकासनगर क्षेत्र में हो रही वाहन चोरी की घटनाओं का सफलतापूर्वक खुलासा किया है। पुलिस ने अंतरराज्जीय वाहन चोर गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो विभिन्न जिलों से मोटरसाइकिलें चुराते थे और उन्हें बेचते थे।

विकासनगर पुलिस ने बताया कि इस गिरोह ने महीनों तक इलाके में लगातार वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। गिरोह के सदस्य लंबे समय से इस अपराध में संलिप्त थे और उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की जा चुकी थीं।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 09 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कीं। इन मोटरसाइकिलों की चोरी विभिन्न जिलों से की गई थी और इन्हें बेचने के लिए गिरोह के सदस्य दूसरे इलाकों में ले जाते थे।

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों से पूछताछ जारी है और उम्मीद की जा रही है कि उनसे और भी चोरियों का खुलासा हो सकता है। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए गिरोह के सभी सदस्य पकड़ लिए और चोरी की मोटरसाइकिलों को मालिकों तक पहुंचाया।

पुलिस अधिकारियों ने इस कार्रवाई को एक बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि वाहन चोरी के ऐसे गिरोहों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

 

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#DehradunPolice #Vikasanagar #VehicleTheft #CrimeNews #PoliceSuccess #MotorcycleTheft #Dehradun #ShatirGang

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