Dehradun
सीएम आवास बैठक में कैबिनेट की यूसीसी को मिली हरी झंडी, विधेयक तैयार कर विधानसभा के पटल पर रखने की दी मंजूरी।
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9 months agoon
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संवादातादेहरादून – समान नागरिक संहिता(यूसीसी) के ड्राफ्ट को उत्तराखंड कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। रविवार को सीएम आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में ड्राफ्ट का विधेयक तैयार कर विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दे दी गई। अब आगामी छह फरवरी को आयोजित विधानसभा सत्र में यूसीसी का विधेयक पेश किया जाएगा।
– 1980 में भाजपा का गठन हुआ। भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने। पार्टी ने 1984 में पहली बार चुनाव लड़ा, जिसमें केवल दो सीटें मिली।
– 1989 में 9वां लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें भाजपा ने राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने चुनावी घोषणा-पत्र में शामिल किया। पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 85 पहुंची।
– 1991 में देश में 10वां मध्यावधि चुनाव हुआ। इस बार भाजपा को और लाभ हुआ। उसकी सीटों की संख्या बढ़कर 100 के पार हो गई। इन लोकसभा चुनावों में भाजपा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम मंदिर, धारा 370 के मुद्दों को जमकर उठाया। ये सभी मुद्दे बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र में शामिल थे, मगर संख्या बल के कारण ये पूरे नहीं हो पाए थे।
– इसके बाद 1996 में भाजपा ने 13 दिन के लिए सरकार बनाई। 1998 में पार्टी ने 13 महीने सरकार चलाई। 1999 में बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ बहुमत से सरकार बनाई। तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने।
– वर्ष 2014 में पहली बार भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई और केंद्र में मोदी सरकार आई। मोदी सरकार ने पूरे जोर-शोर से अपने चुनावी वादों पर काम करना शुरू किया। अब केंद्र की सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में यूसीसी को लागू कर उत्तराखंड, देश का पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है।
-उत्तराखंड में 2022 में भाजपा ने यूसीसी के मुद्दे को सर्वोपरि रखते हुए वादा किया था कि सरकार बनते ही इस पर काम किया जाएगा। धामी सरकार ने यूसीसी के लिए कमेटी का गठन किया। जिसने डेढ़ साल में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया। अब विधानसभा का विशेष सत्र पांच फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसमें पास होने के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा।
2- विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। ग्राम स्तर पर भी शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी।
3- पति-पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार उपलब्ध होंगे। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा, वही पत्नी के लिए भी लागू होगा। फिलहाल पर्सनल लॉ के तहत पति और पत्नी के पास तलाक के अलग-अलग ग्राउंड हैं।
4- पॉलीगैमी या बहुविवाह पर रोक लगेगी।
5- उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा। अभी तक पर्सनल लॉ के मुताबिक लड़के का शेयर लड़की से अधिक है।
6- नौकरीशुदा बेटे की मृत्यु पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में वृद्ध माता-पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी होगी। अगर पत्नी पुर्नविवाह करती है तो पति की मौत पर मिलने वाले कंपेंशेसन में माता-पिता का भी हिस्सा होगा।
7- मेंटेनेंस: अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके माता पिता का कोई सहारा न हो, तो उनके भरण पोषण का दायित्व पति पर होगा।
8- एडॉप्शन: सभी को मिलेगा गोद लेने का अधिकार। मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा गोद लेने का अधिकार, गोद लेने की प्रक्रिया आसान की जाएगी।
9- हलाला और इद्दत पर रोक होगी।
10- लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन आवश्यक होगा। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन की तरह होगा जिसका एक वैधानिक फॉर्मैट लग सकती है।
11- गार्जियनशिप- बच्चे के अनाथ होने की स्थिति में गार्जियनशिप की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा।
12- पति-पत्नी के झगड़े की स्थिति में बच्चों की कस्टडी उनके ग्रैंड पैरेंट्स को दी जा सकती है।
13- जनसंख्या नियंत्रण को अभी सम्मिलित नहीं किया गया है।
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NDA की बैठक में शामिल हुए धामी: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मिला विकास का मार्गदर्शन…
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10 hours agoon
October 17, 2024By
संवादातादेहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में भाग लिया। इस बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य महत्वपूर्ण नेता मौजूद रहे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के दिशानिर्देशों से राज्य की विकास योजनाओं को गति मिलेगी और यह बैठक राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।
बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें विकास, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक कल्याण योजनाएं शामिल थीं। मुख्यमंत्री धामी ने बैठक को सकारात्मक और प्रेरणादायक बताया, और कहा कि इससे उत्तराखंड के विकास में नई दिशा मिलेगी।
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सीएम धामी को मिलेगा यूसीसी का ड्राफ्ट: महत्वपूर्ण बैठक की तैयारी…
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16 hours agoon
October 17, 2024By
संवादातादेहरादून – समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की नियमावली 18 अक्तूबर को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी जाएगी। उसी दिन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यूसीसी पर एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई है।
सूत्रों के अनुसार, नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति की अंतिम बैठक के बाद इसे प्रकाशन के लिए भेजा गया था, और अब इसका प्रिंट संस्करण तैयार हो चुका है। समिति ने ड्राफ्ट सौंपने के लिए समय मांगा था, जिसे सीएम ने 18 अक्तूबर निर्धारित किया।
समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि बैठक का एजेंडा अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन वे बैठक के लिए तैयार हैं। नियमावली के कार्य पूर्ण होने के बाद इसे प्रकाशन के लिए भेजा गया था, और अब इसे मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा।
इसके अलावा, नियमों के साथ-साथ संबंधित वेबसाइट और मोबाइल एप का विकास भी लगभग पूरा हो चुका है, जिससे यूसीसी के क्रियान्वयन में और अधिक सहूलियत होगी।
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उत्त्तराखंड में राज्य स्थापना का रजत जयंती समारोह: सप्ताहभर मनाया जाएगा जश्न !
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18 hours agoon
October 17, 2024By
संवादातादेहरादून – उत्तराखंड में राज्य स्थापना की 25वीं सालगिराह को सप्ताहभर मनाने की तैयारी की जा रही है। यह कार्यक्रम 6 नवंबर से शुरू होगा और इसके साथ ही “देवभूमि रजतोत्सव” की शुरुआत भी होगी, जो पूरे वर्ष मनाया जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बुधवार को इस आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने कहा कि इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस का आयोजन खास और भव्य होगा, क्योंकि यह रजत जयंती का वर्ष है। समारोह की शुरुआत नई दिल्ली में उत्तराखंड सदन से होगी, जहां दिल्ली में रह रहे उत्तराखंड मूल के अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रवासियों के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
विशेष कार्यक्रमों की योजना
इस सप्ताह के दौरान कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें दिव्यांगों के लिए विशेष आयोजन, प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन, खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम और महिला सशक्तीकरण पर आधारित उत्सव शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जरूरतमंदों के लिए बहुउद्देशीय शिविर और मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी आयोजित किए जाएंगे।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि 24 वर्षों में राज्य की उपलब्धियों और विकास की संभावनाओं पर स्कूल और कॉलेज स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं, स्कूली बच्चों और युवाओं की सहभागिता को प्राथमिकता देने की बात कही।
मंडल और जिला स्तर पर तैयारी
मुख्य सचिव ने यह भी सुनिश्चित किया कि मंडल और जिला स्तर पर राज्य स्थापना दिवस को भव्यता के साथ मनाने के लिए विशेष तैयारियाँ की जाएं। इस प्रकार, यह समारोह उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होगा, जिसमें राज्य के विकास और उपलब्धियों को मान्यता दी जाएगी।
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