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उत्तराखंड: 10 नवंबर से ओवरलोडिंग के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान, बस मालिक से लेकर चालक तक पर कार्रवाई !
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1 month agoon
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संवादातादेहरादून – उत्तराखंड पुलिस ओवरलोडिंग के खिलाफ 10 नवंबर से बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत ओवरलोडिंग पाए जाने पर बस मालिक, चालक और कंडक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार ने इस संबंध में सोमवार को पुलिस मुख्यालय में हुई क्राइम मीटिंग में निर्देश जारी किए। उन्होंने ओवरलोडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर गंभीर चिंता जताते हुए इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया।
डीजीपी ने ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया
डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि ओवरलोडिंग राज्य में बड़े हादसों का प्रमुख कारण बन रही है। उन्होंने सभी जिला पुलिस प्रभारियों को आदेश दिया कि 10 नवंबर से अपने-अपने जिलों में ओवरलोडिंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए। इस अभियान में बसों के मालिकों, चालकों और कंडक्टरों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, खासकर अगर ओवरलोडिंग पाई जाती है। डीजीपी ने इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए भी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
हॉट और ब्लैक स्पॉट पर विशेष ध्यान
डीजीपी ने दुर्घटनाओं के हॉट और ब्लैक स्पॉट की पहचान करने के लिए भी निर्देश दिए। इन स्थानों पर चेतावनी बोर्ड और अन्य सुरक्षा उपाय किए जाएंगे ताकि यात्री और वाहन चालक सावधान रहें और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो। इसके साथ ही ओवरलोडिंग की जांच के लिए पुलिस द्वारा विशेष गश्त और निगरानी भी बढ़ाई जाएगी।
धरना-प्रदर्शन में नेशनल हाईवे को बाधित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई
डीजीपी ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई समूह नेशनल हाईवे को बाधित करता है, तो उनके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यह कदम राज्य की यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
अपराधों की बरामदगी में सुधार की आवश्यकता
डीजीपी ने अन्य अपराधों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं में 61% से कम बरामदगी हुई है, उन्हें इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। जिलों के पुलिस प्रभारियों को इस मामले में कड़ी चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही, इनामी बदमाशों को पकड़ने के लिए वृहद स्तर पर अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया है।
ऑपरेशन स्माइल के तहत गुमशुदा लोगों को खोजने का अभियान
इसके अलावा, डीजीपी ने ऑपरेशन स्माइल को और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया। गुमशुदा लोगों को उनके परिजनों से मिलाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि हर गुमशुदा व्यक्ति को सुरक्षित वापस लाया जा सके।
नए कानूनों और बीएनएस के तहत मुकदमों की समीक्षा
डीजीपी ने नए कानूनों के तहत बीएनएस (ब्रांचिंग न्यू सेक्शन) में दर्ज होने वाले मुकदमों की कानूनी प्रक्रिया का सही तरीके से अध्ययन करने का निर्देश दिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए भी कहा, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी समस्याएं न आएं।
गंगा सफाई अभियान और चारधाम यात्रा की तैयारियाँ
बैठक के दौरान डीजीपी ने उत्तराखंड की गंगा सफाई मुहिम के बारे में भी जानकारी दी। अगले साल के स्थापना दिवस पर उत्तराखंड पुलिस आईटीबीपी के साथ मिलकर गंगा सफाई अभियान में भाग लेगी। यह अभियान गंगोत्री से हरिद्वार तक राफ्टिंग के जरिए चलाया जाएगा। इसके साथ ही चारधाम यात्रा को निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है।
डीजीपी के दिशा-निर्देश
डीजीपी ने चारधाम यात्रा के मार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड, होल्डिंग एरिया कैपेसिटी और पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण समय से करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सभी जिलों से एक सप्ताह में सुझाव मांगे गए हैं, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।
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मुख्यमंत्री धामी ने इन तीन जिलो में बड़े विकास कार्यों के लिए दी करोड़ों की स्वीकृति….
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23 minutes agoon
December 11, 2024By
संवादातादेहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के तहत विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक और सामाजिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं के तहत उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों और विधानसभा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास कार्य किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बदरीनाथ में स्थित माँ हीरामणि के मंदिर और धरमनी सामुदायिक स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए 45.06 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही, जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में महर्षि अगस्त्यमुनि के मंदिर के सौंदर्यीकरण हेतु 57.64 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
पिथौरागढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में कालीपातल फापा से चल्था खोलबन तक अश्वमार्ग निर्माण के लिए 40.96 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा, जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट की तहसील कनालीछीना ग्राम टुण्डी में जन मिलन केंद्र की स्थापना हेतु 21.09 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
पिथौरागढ़ के ही विधानसभा क्षेत्र के डोबरी से वेगा देवी मंदिर सी.सी. मार्ग एवं मेला स्थल के विकास के लिए 51.36 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही, पिथौरागढ़ के ग्राम सभा सल्मोडा स्थित प्रसिद्ध थामा देवी मंदिर मेला स्थल सौंदर्यकरण एवं पहुंच मार्ग तथा यात्री शेड निर्माण के लिए 45.33 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक विकास निधि के तहत गुरूनानक पब्लिक महिला इण्टर कॉलेज (बन्नू स्कूल के सामने) रेसकोर्स, देहरादून में कीड़ा मैदान की चाहरदीवारी के निर्माण हेतु 50.27 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी दी है।
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अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका, मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त विभाग ने किया रद्द….
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1 hour agoon
December 11, 2024By
संवादातादेहरादून : प्रदेश सरकार ने माध्यमिक अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने का प्रस्ताव रद्द कर दिया है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने पिछले महीने वित्त विभाग को इस प्रस्ताव को भेजा था, लेकिन अब वित्त विभाग ने इसे मंजूर नहीं किया। सचिव वित्त दिलीप जावलकर के अनुसार, अतिथि शिक्षकों का मानदेय पहले ही 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया जा चुका है, और अब इतनी जल्दी इसे फिर से बढ़ाना संभव नहीं है।
प्रदेश के विभिन्न दुर्गम और अति दुर्गम विद्यालयों में कार्यरत ये अतिथि शिक्षक 2015 से कार्यरत हैं। शुरुआत में इन्हें प्रतिवादन के हिसाब से मानदेय दिया गया था, जिसे कई वर्षों में धीरे-धीरे बढ़ाया गया। वर्ष 2018 में इनका मानदेय 15,000 रुपये किया गया, और फिर 2021-22 में इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया था। इसके बाद से अतिथि शिक्षक मानदेय बढ़ाने के साथ-साथ अपने पदों की सुरक्षा की भी मांग कर रहे थे।
अतिथि शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री दौलत जगुड़ी ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस फैसले से शिक्षकों में निराशा है। उन्होंने बताया कि अतिथि शिक्षकों के पदों को खाली न माने जाने का प्रस्ताव पहले ही कैबिनेट में रखा गया था, लेकिन इसका शासनादेश अब तक जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा, उनकी गृह जिलों में तैनाती का मामला भी लंबित है, जो समाधान की प्रतीक्षा कर रहा है।
अतिथि शिक्षकों का कहना है कि उनकी लंबे समय से सेवा देने के बावजूद उनके अधिकारों का सम्मान नहीं किया जा रहा है, और सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
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कैबिनेट बैठक : उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़े राहत पैकेज की घोषणा, 50% तक मिलेगी छूट….
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2 hours agoon
December 11, 2024By
संवादातादेहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बैठक के निर्णयों की जानकारी दी।
बैठक के दौरान ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने महत्वपूर्ण जानकारी दी कि मैदानी इलाकों में बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक की खपत पर 50% की छूट मिलेगी। वहीं, 9 हजार फीट ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक के उपयोग पर 50% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, ऊर्जा और आवास विभाग से जुड़े मामलों में विधुत उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का फैसला लिया गया, जिसे अनुमोदन दिया गया है। अब अगर कोई उपभोक्ता बिजली का गलत उपयोग करेगा, तो उससे दोगुना शुल्क वसूला जाएगा, और इसके फैसले की जिम्मेदारी जिलाधिकारी पर होगी।
इसके साथ ही, मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट ने उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी भी दी। इस नीति के तहत, EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए 5 लाख तक की वार्षिक आय वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं, LIG (निम्न आय समूह) और LMIG (मध्यम आय समूह) के लिए भी फैसले किए गए। अब उपभोक्ताओं को 9 लाख रुपये की सेलिंग प्राइस तक 2 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। पर्वतीय इलाकों में बाखली बनाने के लिए भी लोगों को सब्सिडी मिलेगी।
वित्त विभाग के तहत कर्मचारियों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। साल में एक बार वेतन वृद्धि की योजना बनाई गई है, और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त नेशनल पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा, विभागों में कर्मचारियों के वर्दी भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। अब कर्मचारियों को ₹3000 प्रतिवर्ष का वर्दी भत्ता मिलेगा, जो पहले ₹2400 था।
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