पुलिस ने धूलकोट तिराहे के पास से अभियुक्त की गिरफ्तारी की। पकड़े गए युवक की पहचान प्रियांशु पाल के रूप में हुई है, जो मूल रूप से लखीमपुर खीरी का रहने वाला है और खैरी गेट के पास किराये पर रह रहा था।

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह ई-रिक्शा चलाता है और खुद भी नशे का आदी है। अपनी लत और खर्चों को पूरा करने के लिए वह स्मैक अलग-अलग जगहों से लाकर औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को बेचने की योजना बना रहा था।

प्रियांशु पाल के खिलाफ सेलाकुई थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराएं 8/21/29/60 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।

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उत्तराखंड : उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) की वित्तीय स्थिति पर खतरे की घंटी बज चुकी है। बिजली बिलों के बकाये ने कंपनी की समग्र राजस्व आवश्यकताओं (ARR) का 20% से ज्यादा हिस्सा जकड़ लिया है। बीते पांच वर्षों में बकाया राशि 513 करोड़ रुपये तक बढ़ गई है, जिससे उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने गहरी चिंता जताई है।

आयोग ने यूपीसीएल को एक माह के भीतर ठोस एक्शन प्लान पेश करने का निर्देश दिया है, जिससे बकाया वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

आंकड़ों पर नज़र डालें तो वर्ष 2024-25 के लिए यूपीसीएल का एआरआर 10,690.03 करोड़ रुपये तय किया गया था। इसके मुकाबले उपभोक्ताओं पर कुल 2,157.62 करोड़ रुपये की बकायेदारी दर्ज की गई, जो कुल एआरआर का 20.18 प्रतिशत है।

देहरादून: उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के तहत संचालित प्रदेश के 117 मदरसों में अब उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के अनुसार, सभी मदरसा प्रबंधकों को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।

अब इन मदरसों में तहतानिया, फौकानिया, मुंशी और मौलवी की पढ़ाई नहीं होगी। इसके बजाय हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। संस्कृत वैकल्पिक विषय के रूप में रहेगा।

वक्फ बोर्ड के सीईओ एसएस उस्मान ने कहा है कि सभी मदरसे उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी से समन्वय करें। आदेश न मानने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को सील करने की कार्रवाई भी जारी है। अब तक 171 मदरसे सील किए जा चुके हैं।

शादाब शम्स ने कहा कि इन मदरसों को मॉडल मदरसा बनाया जाएगा, जहां बच्चे वही पढ़ेंगे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है।

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