देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होली के अवसर पर कार्यकर्ताओं के साथ नगर निगम परिसर में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और दोनों ने होली के पारंपरिक गीतों पर जमकर थिरका।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अपने अनोखे अंदाज में होली की शुभकामनाएं दी और रंगों के इस पर्व को लेकर सभी को एकजुटता और भाईचारे का संदेश दिया। कार्यक्रम में नगर निगम के मेयर, मंत्री, विधायक और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी भाग लिया। इस अवसर पर संस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दीं।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर नगर निगम की कई सुविधाओं को ऑनलाइन करने के लिए एक सॉफ़्टवेयर का उद्घाटन भी किया। इससे नगर निगम के कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ मिलेगा।

प्रदेशभर में होली मिलन के कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है, जिसमें तमाम मंत्री और विधायक भी शामिल हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। मुख्यमंत्री का होली मिलन कार्यक्रम में झूमते-नाचते हुए यह अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया।

देहरादून : पछवादून क्षेत्र में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन द्वारा जारी कार्रवाई में सहसपुर थाना क्षेत्र में 12 मदरसों को सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई 28 फरवरी के बाद की गई चौथी कार्रवाई का हिस्सा है। प्रशासन ने अवैध मदरसों के खिलाफ पहले से ही एक अभियान शुरू कर रखा था, और अब तक 31 मदरसों को सील किया जा चुका है।

विकासनगर तहसील क्षेत्र में पहली बार कार्रवाई के दौरान चार मदरसे और एक अवैध रूप से निर्मित मस्जिद को सील किया गया था। इसके बाद, दूसरी कार्रवाई में पांच अवैध मदरसों को सील किया गया था। तीसरी कार्रवाई में सहसपुर थाना क्षेत्र में 10 मदरसों को सील किया गया, और अब चौथी कार्रवाई में 12 और मदरसे सील किए गए हैं। इन मदरसों को अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा था, और प्रशासन ने इन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की।

मदरसों की सीलिंग के दौरान प्रशासन की टीम को कुछ स्थानों पर विरोध का भी सामना करना पड़ा। हालांकि, प्रशासन ने विरोध करने वालों को समझा-बुझाकर आगे की कार्रवाई जारी रखी। उधर, मुस्लिम संगठन इस कार्रवाई को लेकर नाराजगी जता चुके हैं और आरोप लगा रहे हैं कि रमजान के महीने में मदरसों पर यह कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने तहसील प्रशासन को पत्र सौंपकर कार्रवाई रोकने की मांग भी की है।

स्थानीय प्रशासन, पुलिस, एमडीडीए, मदरसा बोर्ड और शिक्षा विभाग की ओर से यह सीलिंग अभियान चलाया जा रहा है। 11 मार्च को 12 अवैध मदरसों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई, जिससे अब तक 31 मदरसों को सील किया जा चुका है। प्रशासन ने कहा है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध रूप से चल रहे मदरसों को बंद करना और शिक्षा के क्षेत्र में उचित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना है।

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देहरादून : उत्तराखंड सरकार की “बिल लाओ-इनाम पाओ” योजना में भाग लेने वाले 87,000 उपभोक्ताओं को अब मेगा ड्रा का इंतजार है। हालांकि, योजना को समाप्त हुए एक साल पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक राज्य कर विभाग मेगा ड्रा में दिए जाने वाले पुरस्कारों की खरीद प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया है। अब तीसरी बार टेंडर करने की तैयारी चल रही है।

प्रदेश सरकार ने सितंबर 2022 में जीएसटी बिल के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से “बिल लाओ-इनाम पाओ” योजना शुरू की थी। योजना का उद्देश्य था कि उपभोक्ता सामान खरीदने के बाद जीएसटी बिल बी-लिप एप पर अपलोड करें, जिसके बाद लकी ड्रा में पुरस्कार जीतने का मौका मिले। हर महीने 1500 विजेताओं को स्मार्ट फोन, स्मार्ट वाच और एयर बड्स दिए गए।

अब योजना का मेगा ड्रा निकाला जाना है, जिसमें 87,000 उपभोक्ताओं ने 6,39,057 बिल अपलोड किए हैं, जिनका कुल मूल्य 269.50 करोड़ रुपये है। हालांकि, मेगा ड्रा के पुरस्कारों की खरीद प्रक्रिया में देरी हो रही है। अपर आयुक्त राज्य कर, अनिल सिंह ने बताया कि कार, मोटर साइकिल और स्कूटी खरीदने के लिए दो बार टेंडर निकाले गए, लेकिन किसी भी आवेदन की प्राप्ति नहीं हुई। अब फिर से टेंडर निकाले जाएंगे, और आवेदन प्राप्त होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

योजना की अवधि 31 मार्च 2024 तक थी।