Dehradun
उत्तराखंड: धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म, कुल आए 12 मामले।

देहरादून – लोकसभा चुनाव के बाद धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक शनिवार को राज्य सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में शहरी विकास, आवास, वित्त, राजस्व, कार्मिक, नियोजन, उच्च शिक्षा समेत कई अन्य विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कुल 12 प्रस्ताव बैठक में आए।

बैठक में उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक 2024 को कैबिनेट को मंजूरी मिली। स्टेट के शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विधेयक। शहरी क्षेत्रों में बिजली, पानी की योजनाओं को इससे मंजूरी जरूरी होगी।
धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म, 12 मामले आएं
आवास विभाग के विभिन्न प्राधिकरण में मिनिस्टीरियल कार्मिक की नियमावली को मंजूरी।
–वित्त- कर्मियों की ट्रेनिंग अलग-अलग चरणों मे होगी। प्रोमोशन के बाद भी ट्रेनिंग। इसी तरह की लगातार ट्रेनिंग सचिवालय सेवा और पीसीएस अफसरों के लिए भी करने के लिए सीएम धामी ने निर्देश दिए। ट्रेनिंग अकादमी में होगी।
–वित्त- कर्मियों के वेतन खातों का किसी न किसी बैंक में खाता होता है। बैंक सुविधा देते हैं, लेकिन कर्मियों को लाभ नहीं मिल रहा था। स्टेट बैंक, बड़ोदा, यूनियन और केनरा बैंक में जिनके भी खाते होंगे, उनके कर्मचारियों को एक्सीडेंटल बीमे 30 लाख से करोड़ तक मिलेगा। अपंगता में भी मिलेगा। बच्चों को शिक्षा आदि भी मिलेगी। अलग से कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। राज्य सरकार ने इन चार बैंकों से एमओयू के लिए डायरेक्टर ट्रेजरी को अधिकृत किया गया है।
-स्टेट बैंक में ही 62 हजार, पीएनबी में 24 हजार हैं।
-पर्यटन नीति 2018 में आई थी, जिसमें जिलों के हिसाब से कैपिटल सब्सिडी मिलती थी। ये तय कर दिया है कि इसके तहत एसजीएसटी रिम्बर्समेंट के तौर पर अगले पांच साल तक और मिलेगा। पहले अवधि तय नहीं थी। कुल 10 साल तक लाभ।
-महासू देवता मंदिर का मास्टर प्लान बन रहा है। उसमें प्रभावित होने वालों के विस्थापन की नीति लाई गई है। जिनके पास अपनी जमीन है, उन्हें उस पर मकान बनाने को 10 लाख मिलेंगे। जिनके पास अपनी जमीन नहीं, उन्हें सरकारी जमीन पर बसाया जाएगा। करीब 26 ऐसे परिवार हैं।
-सहकारी समितियों में 33% पद महिलाओं के लिए सभापति और सदस्यों के लिए आरक्षित करने को मंजूरी। अभी दो पद तक था। एक समिति में 21 तक पद हो सकते हैं।
-6 व 7 अप्रैल 2024 को परिवार न्यायालय का क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें 1 करोड़ खर्च को मंजूरी।
-खाद्य विश्लेषण शाखा में 13 पद सृजन को मंजूरी।
-चिकित्सा विभाग के तहत एफडीआई में 8 पद आउटसोर्सिंग से भरने को मंजूरी।
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राष्ट्रीय जूडो में उत्तराखण्ड पुलिस की शानदार परफॉर्मेंस: 8 पदक जीतकर लौटे खिलाड़ी, पुलिस महानिदेशक ने दी बधाई

देहरादून: उत्तराखंड पुलिस ने 10वें ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर 2025 में शानदार प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खेल भावना और अनुशासन का लोहा मनवाया। यह प्रतियोगिता 07 से 16 अक्टूबर, 2025 तक श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में आयोजित हुई…जिसमें देशभर के लगभग 30 राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टीमों ने हिस्सा लिया।
पुलिस मुख्यालय देहरादून में मंगलवार को पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने पदक विजेता खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें बधाई दी। उन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य की प्रतियोगिताओं में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए निरंतर अभ्यास, मेहनत और समर्पण बनाए रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनन्द भरणें और उप पुलिस महानिरीक्षक धीरेन्द्र गुंज्याल भी मौजूद रहे।
पदक विजेता:
पंचक स्लाट – अभिषेक वर्मा, गायत्री नेगी, ईशू भारती
कराटे – मोहित कापड़ी
ताईक्वान्डो – नितेश सिंह
वूशू – लविश कुमार, शुभम चौधरी, सागर
कुल मिलाकर उत्तराखंड पुलिस ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर अपनी कड़ी मेहनत और उत्कृष्ट कौशल का परिचय दिया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से प्रदेश पुलिस के खेल क्षेत्र में मान और गौरव बढ़ा है।
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पेंशनर्स के लिए खुशखबरी: धामी सरकार ने दी राहत, महंगाई भत्ता बढ़ाया गया

पेंशनर्स के लिए खुशखबरी
देहरादून: महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे उत्तराखंड के पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने पेंशनर्स के महंगाई भत्ते की दर में तीन प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार 1 जुलाई 2025 से पेंशनर्स को अब 55% के बजाय 58% दर से महंगाई राहत मिलेगी।
यह राहत उन पेंशनरों पर लागू होगी जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग के अनुसार पुनरीक्षित की गई है। इसमें स्थायी पेंशनभोगी, विद्यालयी एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के योग्य शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी शामिल हैं।

हालांकि आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के सिविल या पारिवारिक पेंशनर के लिए अलग आदेश जारी किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि इस निर्णय से लगभग एक लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। महंगाई राहत में यह बढ़ोतरी राज्य सरकार पर वार्षिक रूप से कई करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार डालेगी…लेकिन पेंशनरों की आमदनी में सुधार और उनकी आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
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सांसद खेल महोत्सव: सीएम धामी का खेलों में बड़ा ऐलान, प्रदेश में जल्द खुलेंगी 23 खेल अकादमियां

देहरादून(JanmanchTV): मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय, तपोवन में ‘‘सांसद खेल महोत्सव’ का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से पूरे देश में आयोजित हो रहा ’’सांसद खेल महोत्सव’’, खेल प्रतिभाओं को गाँव से राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने का बड़ा अभियान है। उत्तराखंड में खेल महोत्सव तीन अलग-अलग चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ’’फिट इंडिया-स्पोर्ट्स इंडिया-स्ट्रॉन्ग इंडिया’’ के संदेश को गाँव-गाँव तक पहुंचाने के साथ ही स्थानीय, पारंपरिक और लोक खेलों को बढ़ावा देना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है तथा वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। राज्य सरकार भी प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर इतिहास रचते हुए राज्य का गौरव बढ़ाने का कार्य किया। आज उत्तराखंड विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है। ’’स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान’’ के अंतर्गत प्रदेश के आठ प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्वस्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हल्द्वानी में उत्तराखंड का प्रथम खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई खेल नीति भी लागू की गई है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को ’’आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार और हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को भी सम्मानित किया जा रहा है। राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4 प्रतिशत खेल कोटे को पुनः लागू किया गया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और कौशल को उचित अवसर और सम्मान मिल सके।

राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। बच्चों की प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए अनेक कार्यक्रमों सांसद खेल प्रतियोगिता, फिट इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। आज भारत वैश्विक स्तर पर खेलों में सराहनीय प्रदर्शन कर रहा है।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय, तपोवन में वॉलीबॉल और बैडमिंटन कोर्ट के लिए वे अपनी सांसद निधि से धनराशि देंगे। विद्यालय में मेस में फर्नीचर की व्यवस्था के लिए भी उन्होंने अपनी सांसद निधि से धनराशि देने की बात कही।
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