Dehradun
आपदा की मार झेल रहा उत्तराखंड, केंद्र से मांगी 5702 करोड़ की राहत

देहरादून। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने पहाड़ों से लेकर मैदान तक हर हिस्से को प्रभावित किया है। कहीं भूस्खलन ने रास्ते बंद कर दिए, तो कहीं नदियों ने रिहायशी इलाकों में पानी भर दिया। हालात इतने गंभीर हैं कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से 5702.15 करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज की मांग करनी पड़ी है।
आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक, केवल अगस्त महीने में उत्तरकाशी, चमोली और पौड़ी जैसे जिलों में प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है। साथ ही, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और देहरादून जैसे मैदानी जिलों में जलभराव ने हालात और बिगाड़ दिए हैं।
विभागवार नुकसान का आकलन
आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राज्य के तमाम विभागों को अब तक 1941.15 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। इसमें सबसे अधिक क्षति लोक निर्माण विभाग को हुई है, जिसकी अनुमानित लागत 1163.84 करोड़ रुपये आंकी गई है। अन्य विभागों को हुआ नुकसान इस प्रकार है:
सिंचाई विभाग: 266.65 करोड़
ऊर्जा विभाग: 123.17 करोड़
स्वास्थ्य विभाग: 4.57 करोड़
विद्यालयी शिक्षा विभाग: 68.28 करोड़
उच्च शिक्षा विभाग: 9.04 करोड़
मत्स्य विभाग: 2.55 करोड़
ग्राम्य विकास विभाग: 65.50 करोड़
शहरी विकास विभाग: 4 करोड़
पशुपालन विभाग: 23.06 करोड़
अन्य विभागीय संपत्तियां: 213.46 करोड़
जान-माल का नुकसान भी गंभीर
प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश में अब तक:
79 लोगों की मौत हो चुकी है
115 लोग घायल हुए हैं
90 लोग लापता हैं
3953 पशुओं की मृत्यु हुई है
238 पक्के मकान ध्वस्त हो गए हैं
2835 पक्के मकान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हैं
402 कच्चे मकान भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं
केंद्र सरकार से विशेष सहायता की मांग
इन हालातों को देखते हुए सचिव विनोद कुमार सुमन ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए 5702.15 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता की मांग की है। इस राशि में:
1944.15 करोड़ का उपयोग पहले से हुए नुकसान की भरपाई के लिए
3758 करोड़ का इस्तेमाल भविष्य में आपदा से बचाव और कमजोर हो चुकी संरचनाओं के पुनर्निर्माण के लिए प्रस्तावित किया गया है
भविष्य के लिए चेतावनी और तैयारी
आपदा प्रबंधन विभाग का मानना है कि प्रदेश की आवश्यक अवस्थापना संरचनाएं, जैसे सड़कें, पुल, ग्रामीण-शहरी आवास और सरकारी इमारतें, भविष्य में और भी बड़े खतरे का सामना कर सकती हैं। ऐसे में समय रहते ठोस उपाय करना जरूरी है।
Dehradun
Dehradun : अमित शाह के दौरे के मद्देनजर हरिद्वार देहरादून एनएच रहेगा टोल फ्री, नहीं देना होगा कोई शुल्क

Dehradun News : आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। गृह मंत्री आज हरिद्वार में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे।
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अमित शाह के दौरे के मद्देनजर हरिद्वार देहरादून एनएच रहेगा टोल फ्री
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरिद्वार दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे के दौरान हरिद्वार देहरादून एनएच टोल फ्री रहेगा। यानी कि आज हरिद्वार देहरादून एनएच से गुजरने वाले यात्रियों और वाहनों को टोल नहीं देना होगा। बता दें कि गृह मंत्री हरिद्वार में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जिसमें डेढ़ लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है।
दोपहर 12:15 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे गृह मंत्री
कार्यक्रम के अनुसार शाह दोपहर 12:15 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए 12:30 बजे गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड हरिद्वार पहुंचेंगे। बता दें कि 12:40 बजे गृह मंत्री बैरागी कैंप पहुंचेंगे। जहां पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे।

इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से 3:00 बजे तक गृह मंत्री अमित शाह नूतन न्याय संहिता पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन करेंगे, जबकि 3:00 से 3:30 बजे के बीच उत्तराखंड सरकार की विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे।
बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं संग करेंगे बैठक
हरिद्वार में जनसभा को संबोधित करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक करेंगे। मिली जानकारी केे मुताबिक 3:40 बजे वो एक निजी होटल में पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करेंगे। आज होने वाली इस बैठक को बेहद ही अहम माना जा रहा है।
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बड़ी खबर : धामी कैबिनेट की अहम बैठक समाप्त, 5 प्रस्तावों पर लगी मंत्रिमंडल की मुहर

Dhami cabinet decisions : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में धामी कैबिनेट की अहम बैठक का आयोजन हुआय़ बैठक में पांच प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगी।
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धामी कैबिनेट की अहम बैठक समाप्त
शुक्रवार को सीएम धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हुआ। आज हुई धामी कैबिनेट की बैठक में 5 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बता दें कि विधानसभा बजट सत्र से पहले धामी कैबिनेट की एक ओर बैठक होने की संभावना है।
5 प्रस्तावों पर लगी धामी कैबिनेट की लगी मुहर
उत्तराखंड कैबिनेट ने हाल ही में राज्य के विकास और सामाजिक न्याय को लेकर कई महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी है। इनमें अल्पसंख्यक समुदाय, पूर्व सैनिकों के आरक्षण, भाषा संस्थान, निजी विश्वविद्यालय और सार्वजनिक द्यूत रोकथाम से संबंधित विधेयक शामिल हैं।
1. उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026
कैबिनेट ने अल्पसंख्यक आयोग के कार्यक्षेत्र और अधिकारों को बढ़ाने के लिए इस विधेयक को मंजूरी दी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों—जैसे मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी और सिख—के संवैधानिक हितों की सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इस कदम का मुख्य उद्देश्य है। अब आयोग को पूर्णकालिक रूप से स्थापित किया जाएगा और इसमें त्वरित कार्यवाही की सुविधा रहेगी।

2. पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण संशोधन
उत्तराखण्ड सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत राज्य सेवा में पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ देने संबंधी प्रावधान को औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया।
3. उत्तराखंड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2026
राज्य में भाषा और संस्कृति के संवर्धन के लिए उत्तराखंड भाषा संस्थान के सुधार और विस्तार हेतु संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई।
4. निजी विश्वविद्यालयों का निर्माण
कैबिनेट ने उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी। इसके तहत नैनीताल जिले में माउंट वैली विश्वविद्यालय और देहरादून जिले में तुलाज विश्वविद्यालय और शिवालिक विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति मिली।
5. सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2026
उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक द्यूत और सट्टेबाजी पर कड़ी रोक लगाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने का निर्णय लिया। यह विधेयक पुराने ब्रिटिश कालीन अधिनियम 1867 को निरस्त करते हुए राज्य में द्यूत और खेल सट्टेबाजी पर रोक लगाने और संबंधित मामलों में दंड का प्रावधान सुनिश्चित करता है।
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जरूरी खबर : आठ मार्च को देहरादून में रूट रहेंगे डायवर्ट, ट्रैफिक प्लान देखकर ही निकलें घर से बाहर

Dehradun News : देहरादून का प्रसिद्ध श्री झंडे जी मेले का आगाज आने वाले आठ मार्च को होने जा रहा है। आठ मार्च श्री झंडे जी का आरोहण किया जाएगा। जिसके चलते देहरादून पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है।
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आठ मार्च को होगा श्री झंडे जी का आरोहण
झंडा मेला इस बार आठ मार्च को आरोहण के साथ शुरू हो जाएगा। बता दें कि झंडे जी का आरोहण 10 मार्च को नगर परिक्रमा होगी। 27 मार्च तक मेला चलेगा। इस बार दर्शनी गिलाफ चढ़ाने का सौभाग्य अनिल कुमार गोयल के परिवार को मिला है जो कि देहरादून के व्यापारी हैं।

झण्डा जी के आरोहण के चलते लागू रहेगा रूट डायवर्ट प्लान
1- बिन्दाल से तिलक रोड़ तथा तालाब की ओर समस्त प्रकार के चौपहिया/दुपहिया वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।
2- सहारनपुर चौक से दरबार साहिब की ओर कोई भी वाहन नही आयेगा।
3- पीपल मण्डी चौक से हनुमान चौक और सहारनपुर चौक जाने वाले वाहनों को दर्शनी गेट होते हुये भेजा जायेगा।
4- कांवली रोड़ गुरुराम राय स्कूल की ओर से कोई भी वाहन तालाब और दरबार साहिब की ओर नही जायेगा।
5- बैण्ड बाजार की ओर से दरबार साहिब की ओर भी कोई वाहन नही आयेगा, उक्त वाहनों को तिलक रोड/मच्छी बाजार की ओर भेजा जायेगा।
दिनांक 08 मार्च 2026 को श्री झण्डे जी आरोहण के दृष्टिगत निम्न चौराहों, तिराहों, कटों से चौपहिया वाहनों का झण्डा बाजार की ओर प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।
झंडा मेले के चलते यहां वाहनों का प्रवेश रहेगा वर्जित
सहारनपुर चौक – गऊ घाट तिराहा – दर्शनी गेट – पीपल मण्डी चौक – तालाब के चारों ओर – भण्डारी चौक ( गुरुद्वारे की ओर आने वाले सभी मार्गों ) पर बैरियर लगाकर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
यातायात का दबाव बढ़ने पर निरजनपुर मण्डी से सहारनपुर चौक की ओर और बल्लीवाला चौक से सहारनपुर चौक की ओर आने वाले यातायात को आवश्कतानुसार डायवर्ट कर कमला पैलेस की ओर भेजा जायेगा तथा लालपुल से सहारनपुर चौक की ओर आने वाले यातायात को निरंजनपुर मण्डी की ओर भेजा जायेगा।
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