Udham Singh Nagar : उत्तराखंड में एक बार फिर से पुरानी पेंशन बहाली की मांग तेजी से उठने लगी है। इसे लेकर आज उधम सिंह नगर में कर्मचारी और विभिन्न संगठनों के लोगों ने प्रदर्शन किया।

रानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग

उधम सिंह नगर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षक, कर्मचारी और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर उतर (OPS Protest) आए। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

NMOPS के बैनर तले कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

उधम सिंह नगर में आज बड़ी संख्या में शिक्षक, कर्मचारी और विभिन्न विभागों के लोग एकत्र हुए, जहां पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन तेज होता नजर आया।

नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन (OPS Protest) करते हुए सरकार के सामने अपनी मांगों को दोहराया और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की अपील की।

एक कर्मचारी ने साइकिल चलाकर दिया खास संदेश

इस दौरान एक अलग पहल भी देखने को मिली, जहां एक कर्मचारी ने साइकिल चलाकर अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। सितारगंज से रुद्रपुर तक मोहित तिवारी ने साइकिल यात्रा कर लोगों और प्रशासन का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचने का प्रयास किया।

Roorkee News :महाराष्ट्र में तरबूज खाने के बाद एक ही परिवार के कई लोगों की मौत की घटना सामने आई है। जिसके बाद उत्तराखंड का खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड में आ गया है।

तरबूज खाने से 4 की मौत के बाद एक्शन में खाद्य विभाग

महराष्ट्र से सामने आए मामले के बाद उत्तराखंड में भी प्रशासन एक्शन मोड में देखने को मिल रहा है। महराष्ट्र में तरबूज खाने के बाद चार लोगों की मौत के बाद उत्तराखंड में खाद्य विभाग अलर्ट मोड में है। खाद्य आयुक्त सचिन कुर्वे के निर्देश पर रुड़की कृषि मंडी में तड़के छापेमारी कर फलों की जांच की गई।

रूड़की में मंडी पर ताबड़तोड़ छापेमारी

खाद्य उपायुक्त गढ़वाल आर.एस. रावत के नेतृत्व में पहुंची टीम ने मंडी में तरबूज, खरबूजा, पपीता और केले की गहन जांच की। इस दौरान कई दुकानों और गोदामों से फलों के सैंपल लेकर लैब परीक्षण के लिए भेजे गए। जांच के दौरान एक गोदाम से संदिग्ध केमिकल भी बरामद हुआ। जिसका इस्तेमाल फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जा रहा था।

व्यापारियों को विभाग ने जारी किए नोटिस

छापेमारी में यह भी सामने आया कि कई व्यापारियों के पास फलों को पकाने से संबंधित वैध लाइसेंस तक मौजूद नहीं था। ऐसे व्यापारियों को विभाग की ओर से नोटिस जारी कर 10 दिन के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

खाद्य विभाग ने आम लोगों से की अपील

खाद्य विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि बाजार में जरूरत से ज्यादा चमकदार और असामान्य रूप से पके हुए फल खरीदने से बचें। विभाग का कहना है कि जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

Dehradun News : देहरादून के लिए मानसून सीजन के लिए अलर्ट जारी, नदी किनारे बसने वालों के लिए बड़ी चेतावनी

Dehradun News : जून के अंत तक उत्तराखंड में मानसून दस्तक देने वाला है। इसे देखते हुए शासन स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी बीच एनडीएमए की देहरादून के लिए बड़ी चेतावनी सामने आई है।

जून के अंत तक उत्तराखंड में मानसून देगा दस्तक

उत्तराखंड में इस साल जून के अंत तक मानसून की दस्तक हो सकती है। हर साल मानसून के दौरान प्रदेश में आपदाएं बड़ी चुनौती बनती हैं, जिससे जान-माल का भारी नुकसान होता है। खासकर नदी किनारे बसे लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस बीच एनडीएमए के सदस्य डॉ. दिनेश कुमार असवाल का बड़ा बयान सामने आया है।

देहरादून में नदी किनारे बसने वालों के लिए बड़ा खतरा

देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में “हिमालयन डिजास्टर” विषय पर आयोजित कार्यशाला में डॉ. असवाल ने कहा कि नदी किनारे रहना बेहद खतरनाक है। उन्होंने यहां तक कहा कि ऐसे स्थानों पर दीवारों पर लिख देना चाहिए—“यहां मौत फ्री में मिलने वाली है।” उनका कहना है कि बिना वैज्ञानिक प्लानिंग के नदी किनारे निर्माण आपदा को न्योता देता है।

उन्होंने यह भी कहा कि नदियों का अपना एक फ्लड पैटर्न होता है, जिसे HFL (हाइएस्ट फ्लड लेवल) के आधार पर चिन्हित करना जरूरी है। इसके बिना सुरक्षित लैंड यूज प्लानिंग संभव नहीं है।

देहरादून के लिए NDMA की बड़ी चेतावनी

वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉ. विनीत कुमार गहलोत ने कहा कि जोखिम के बावजूद लोग मजबूरी में नदी किनारे बसते हैं, जिसमें गरीबी एक बड़ा कारण है। देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदी के किनारे ऐसी स्थिति साफ देखी जा सकती है।

सरकार स्तर पर प्रयास जारी हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या मानसून से पहले नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बसाने के लिए ठोस नीति बन पाएगी, या फिर हर साल की तरह इस बार भी आपदा का खतरा बरकरार रहेगा।