Uttarakhand
उत्तराखंड: लाठीचार्ज और पत्थरबाजी से स्थिति बिगड़ी, पुलिसकर्मी घायल…

उत्तरकाशी – उत्तरकाशी में मस्जिद हटाने को लेकर निकाली गई रैली अचनक उग्र हो गई। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए बैरिकेड के पास पहुंचे, जहां उनकी पुलिस के साथ तीखी झड़प हुई। इस बीच अचानक स्थिति इतनी बिगड़ गई, की पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी, इस दौरान पत्थरबजी भी देखने को मिली जिसमे police का एक जवान घायल हो गया… कुछ अन्य जवान भी चोटिल बताये जा रहे है…

लाठीचार्ज के बाद, प्रदर्शनकारियों ने दूसरे समुदाय के व्यापारियों के रेडी ठेले तोड़ दिए, जिससे शहर में तनाव का माहौल पैदा हो गया। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया है।
धार्मिक संगठन ने जय श्री राम के नारों के साथ रैली का आयोजन किया। मस्जिद को अवैध बताने वाले संगठन का दावा है कि यह स्थल सरकारी भूमि पर बना है, जबकि जिला प्रशासन पहले ही इसे सरकारी भूमि पर अवैध रूप से न बनने का दावा कर चुका है।

गंगोत्री राजमार्ग पर हुए इस हंगामे से चार dham यात्रियों को भी डायवर्ट करना पड़ा…. चारधाम यात्रा के वाहनों को बड़ेथी, मनेरा तेखला बाईपास से डायवर्ट किया गया …. तनावपूर्ण इस्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन अर्ल्ट मोड़ पर है।
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Dehradun
देहरादून में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 250 किलो नकली पनीर के साथ दो युवकों को किया गिरफ्तार

Dehradun: पुलिस की बड़ी कार्रवाई नकली पनीर और दही सप्लाई करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश
मुख्य बिंदु
देहरादून (Dehradun): यूपी और उत्तराखण्ड में नकली पनीर और दही सप्लाई करने वाले एक गिरोह का दून पुलिस ने किया पर्दाफाश किया है. पुलिस ने मौके से दो लग्जरी कारों में भारी मात्रा में दही और पनीर बरामद किया है. साथ ही पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है.
दून पुलिस की बड़ी कार्रवाई
दून पुलिस ने यूपी और उत्तराखंड में नकली दही और पनीर सप्लाई करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने सेलाकुई बाजार में चैकिंग के दौरान माया देवी यूनिवर्सिटी के पास धूलकोट तिराहे से दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया. साथ ही दो लग्जरी कारों से 250 किलो नकली पनीर और 50 किलो बरामद कर वाहन को भी सीज कर दिया है.
नकली पनीर और दही को मौके पर किया नष्ट
पुलिस टीम ने मौके पर खाद्य आपूर्ति टीम को बुलाकर सेंम्पलिंग की कार्यवाही करते हुए नकली पनीर और दही को नष्ट किया. बताया जा रहा है कि इस नकली पनीर और दही का इस्तेमाल शादी पार्टी में किया जाना चाहिए था.
Dehradun
देहरादून : केंद्रीय बजट 2026–27 को सीएम धामी ने बताया विकसित भारत @2047 का रोडमैप

Dehradun News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बलवीर रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित मीडिया प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय बजट 2026–27 को विकसित भारत @2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट देश की आत्मा, आत्मविश्वास और विकासशील सोच को मजबूती प्रदान करता है।
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केंद्रीय बजट को सीएम धामी ने बताया विकसित भारत @2047 का रोडमैप
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बजट में पूंजीगत व्यय में की गई बढ़ोतरी से दीर्घकालिक विकास की मजबूत नींव रखी गई है। ये बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के साथ-साथ भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और संप्रभुता को भी सुदृढ़ करता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट के तीन प्रमुख स्तंभ—संतुलित और समावेशी विकास, वंचित वर्गों का क्षमता निर्माण और सबका साथ-सबका विकास—दूरस्थ के माध्यम से सीमांत क्षेत्रों, गांवों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, बच्चों और वंचित वर्गों सभी के समग्र उत्थान का स्पष्ट मार्ग प्रशस्त करते हैं।
बजट से रोजगार और जनभागीदारी को मिलेगा बढ़ावा
सीएम धामी ने कहा कि टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास से उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी जैसे शहरों को विशेष लाभ मिलेगा। प्रत्येक जनपद में महिला छात्रावास की व्यवस्था से महिला सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को नई मजबूती मिलेगी। ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ और ‘विश्वास आधारित शासन’ से निवेश, रोजगार और जनभागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

उत्तराखंड में रोजगार के व्यापक अवसर होंगे सृजित
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में किए गए विविध और नीतिगत प्रावधानों से उत्तराखंड में रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे। आयुष, फार्मा, हथकरघा, खादी और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। ग्रीन एनर्जी पर विशेष फोकस से उत्तराखंड जैसे पर्वतीय और वन संपदा से समृद्ध राज्य में ग्रीन इकोनॉमी को बल मिलेगा।
उन्होंने ये भी बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप उत्तराखंड के हितों का ध्यान रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर केंद्र सरकार को दिए गए प्रस्तावों और अनुरोधों को भी बजट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित किया गया है, जो राज्य-केंद्र के सहयोगात्मक संघवाद का सशक्त उदाहरण है।
विकास की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा ये बजट
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026–27 उत्तराखंड को रोजगार, निवेश, निर्यात, कौशल विकास और शहरी अवसंरचना के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला साबित होगा और राज्य के समावेशी, संतुलित व सतत विकास की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा।
Politics
उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह धवस्त, गणेश गोदियाल ने सरकार पर साधा निशाना

Uttarakhand Politics : उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य की कानून व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है।
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उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह धवस्त
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रदेश की राजधानी देहरादून के मुख्य बाजार में युवती की गला काट कर हत्या की गई उससे राज्य की ध्वस्त पड़ी कानून व्यवस्था की पोल खुल कर रह गई है। इस से साबित हो गया है कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और बेखौफ अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।
गणेश गोदियाल ने सरकार पर साधा निशाना
गणेश गोदियाल ने कहा कि जिस प्रकार राजधानी देहरादून के मच्छी बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में दिन-दहाड़े युवती की गला काट कर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। उसने भाजपा के जंगलराज की पोल खोल कर रख दी है। जिस स्थान पर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। उस से कुछ ही दूरी पर राजधानी की मुख्य कोतवाली स्थित है। मुख्य बाजार में चौबीसों घंटे भीडभाड़ रहती है। लेकिन पुलिस आम जनता की सुरक्षा के प्रति असंवेदनशील बनी हुई है।

पुलिस झोंक रही है जनता की आंखों में धूल
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि चाहे महिला सुरक्षा का मामला हो, चाहे आम आदमी की जानमाल की सुरक्षा का राज्य पुलिस हर क्षेत्र में विफल रही है। अपराधी अपराध कर साफ बच रहे हैं और पुलिस द्वारा जनता की आंख में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इसी प्रकार पूर्व में राज्य में हुए अंकिता भण्डारी हत्याकांड की गुत्थी पूरी तरह सुलझाने और वीआईपी का खुलासा करने में भी पुलिस अभी तक नाकाम रही है। इससे ये भी साबित हो चुका है कि पुलिस द्वारा कहीं न कहीं अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है।
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