टिहरी गढ़वाल: टिहरी झील के चारों ओर प्रस्तावित रिंग-रोड़ का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट के निर्माण के विरोध में रिंग रोड़ संघर्ष समित द्वारा एक दर्जन से अधिक गाँवो के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने रौलाकोट के भामेश्वर महादेव मंदिर में बैठक का आयोजन किया।

बिना अनुमति के किया जा रहा जमीनों का अधिग्रहण : ग्रामीण

जहाँ पर बैठक में ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि रिंग रोड़ चौड़ीकरण के नाम पर ग्रामीणों की अनुमति के बिना उनकी जमीनों और मकानों का अधिग्रहण किया जा रहा है। साथ ही सड़क चौड़ीकरण के नाम पर भी जमीनों के मुआवजे में भी ग्रामीणों के साथ सौतेला व्यवहार बरता जा रहा है।

मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि वो पीडब्ल्यूडी, जिला प्रशासन, एसडीबी, पर्यटन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दें कि वो दोबारा से समिति के लोगों के साथ रिंग रोड़ के मामले में बातचीत करें, जिससे ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान निकल सके। अगर कोई भी संबंधित अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो ग्रामीण भी रिंग रोड और सड़क चौड़ीकरण के लिए अपनी जमीन नहीं देंगे। जिससे टिहरी झील के चारों तरफ 1200 करोड़ की लागत से बनने वाली रिंग रोड के निर्माण पर रोक लगेगी और इस राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के निर्माण पर ग्रहण लग सकता है।

ग्रामीणों ने कहा कि शासन-प्रशासन इन मुख्य बिंदुओं पर एक आम बैठक का आयोजन कर ग्रामीणों से साथ बातचीत कर समस्याओं का समाधान करे। ग्रामीणों ने साफ कहा कि अगर जल्द ये मांग नहीं मानी गई तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।

ग्रामीणों की प्रमुख मांगें

• सड़क मुआवजे में दोहरे मानक न अपनाए जाएं; सभी सड़कों का मुआवजा एनएच की तर्ज पर समान होना चाहिए।
• सड़क चौड़ीकरण कार्य में लापरवाही न बरती जाए, समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।
• कई स्थानों पर सड़क का एलाइनमेंट आवश्यकतानुसार बदला जाए।
• जिन गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, उनके आसपास ही विकास कार्य किए जाएँ, न कि अन्य क्षेत्रों में।
• स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों से अपेक्षा है कि सभी कार्य जैसे सड़क चौड़ीकरण और मुआवजा लोक निर्माण विभाग द्वारा सही ढंग से संपन्न किए जाएँ।

अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, योगेश कुमार ने बताया कि ग्रामीणों को संपत्ति का मुआवजा सर्किल रेट के आधार पर ही दिया जाएगा। रिंग रोड का कार्य लगभग अंतिम चरण में है। कहीं पर अगर ग्रामीणों की समस्या है तो उनसे बात कर के समस्या का समाधान निकाला जाएगा।

DEHRADUN NEWS : सोशल मीडिया दुष्प्रचार के खिलाफ कांग्रेस का कड़ा रुख, कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी

DEHRADUN NEWS : उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष Ganesh Godiyal अन्य कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के कार्यालय पहुंचे। एसपी प्रमोद कुमार को एसएसपी के नाम संबोधित शिकायती पत्र सौंपा। सोशल मीडिया पर गोदियाल और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किए जा रहे कथित दुष्प्रचार को गंभीर बताते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।

एआई का दुरुपयोग कर छवि ख़राब करने का आरोप

शिकायती पत्र में गणेश गोदियाल ने बताया कि 27 दिसम्बर 2025 को “वसूली अभियान मोर्चा” नामक फेसबुक अकाउंट के जरिए एआई तकनीक का दुरुपयोग कर एक फर्जी वीडियो और धर्म विशेष की पहचान वाली आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित की गई। उनका कहना है कि इसका उद्देश्य उनकी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना और समाज में भ्रम और तनाव का माहौल बनाना है।

Ganesh Godiyal के खिलाफ पहले भी हो चुकी है ऐसी साजिश

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वो थलीसैण और श्रीनगर विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी असामाजिक तत्वों द्वारा उनके फर्जी हस्ताक्षर वाला पत्र सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था, जिससे धार्मिक आधार पर मतों के ध्रुवीकरण का प्रयास हुआ और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा।

कार्रवाई न होने से बढ़े असामाजिक तत्वों के हौसले

गोदियाल ने आरोप लगाया कि पूर्व में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे असामाजिक तत्वों के हौसले और बढ़ गए। अब आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए एक बार फिर एआई से तैयार फर्जी वीडियो और आपत्तिजनक पोस्ट के जरिए उनकी और पार्टी की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये न केवल राजनीतिक साजिश है, बल्कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास भी है।

एफआईआर की मांग, नहीं तो आंदोलन की चेतावनी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की कि “वसूली अभियान मोर्चा” फेसबुक अकाउंट के संचालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में तत्काल एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि पांच दिन के भीतर इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुलिस मुख्यालय के घेराव के लिए बाध्य होगी। इस दौरान महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

GREEN TRANSPORT : देहरादून में जल्द दौड़ेंगी आधुनिक मिनी ईवी शटल बसें

DEHRADUN NEWS: राजधानी में यातायात दबाव कम करने और नागरिकों को सुविधाजनक आवागमन उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रशासन द्वारा ऑटोमेटेड मैकेनिकल पार्किंग से जुड़े क्षेत्रों में जल्द ही आधुनिक 13-सीटर EV MINI BUS शटल सेवा शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत EV Sakhi Cab Service को और विस्तार देते हुए अब मिनी ईवी बसों को भी बेड़े में शामिल किया जा रहा है।

DEHRADUN NEWS: पहले चरण में खरीदी जाएंगी 5 ईवी बसें

इस उद्देश्य को साकार करने के लिए जिला प्रशासन ने एडॉर्न एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने वर्चुअल बैठक के माध्यम से स्मार्ट सिटी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को बसों की खरीद प्रक्रिया, चार्जिंग स्टेशन, स्टॉपेज, रूट चार्ट और डिज़ाइन से जुड़े कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पहले चरण में 5 आधुनिक EV MINI BUS खरीदी जाएंगी, जबकि भविष्य में आवश्यकता के अनुसार इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी।

पार्किंग से बाजार तक फ्री शटल सुविधा, आम जनता को भी मिलेगा लाभ

ऑटोमेटेड मैकेनिकल पार्किंग में वाहन खड़ा करने वाले नागरिकों को इन ईवी शटल बसों के माध्यम से निःशुल्क परिवहन सुविधा दी जाएगी। वहीं, आम जनता के लिए न्यूनतम टिकट दर निर्धारित की जाएगी। ये शटल सेवा परेड ग्राउंड, तिब्बती मार्केट और कोरोनेशन पार्किंग से घंटाघर, सुभाष रोड, गांधी पार्क समेत लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में संचालित होगी। पल्टन बाजार, राजपुर रोड और सचिवालय रूट पर 10 ड्रॉप-पिकअप प्वाइंट बनाए जाएंगे।

जाम से राहत और सुव्यवस्थित शहर की ओर प्रशासन की दोहरी पहल

गौरतलब है कि वर्तमान में जिला प्रशासन द्वारा ऑटोमेटेड पार्किंग के साथ ‘ FREE EV Sakhi Cab Service’ भी संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत ईवी टाटा पंच वाहन नागरिकों को व्यस्त इलाकों तक निःशुल्क पहुंचा रहे हैं। अब मिनी ईवी शटल बस सेवा के जुड़ने से शहर को जाम से राहत, पर्यावरण संरक्षण और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन की यह पहल देहरादून को सुव्यवस्थित, स्मार्ट और ग्रीन सिटी ( GREEN TRANSPORT ) बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।