Dehradun
उत्तराखंड में महिलाओं को मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण, विशेष समिति का गठन…

देहरादून: उत्तराखंड में महिलाओं के हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, निजी क्षेत्रों में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। यह प्रावधान महिला नीति के माध्यम से किया जा रहा है। मंगलवार को हुई बैठक में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मंत्री आर्या ने कहा कि यह नीति महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वरोजगार, सुरक्षा और आर्थिकी के दृष्टिकोण से सशक्त बनाने का काम करेगी। इसके तहत राज्य के सभी 60 विभागों में महिला कल्याण के लिए विशेष बजट निर्धारित किया जाएगा। बैठक में महिला सशक्तिकरण विभाग के सचिव चंद्रेश कुमार, निदेशक प्रशांत आर्य, महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल और सीपीओ मोहित चौधरी समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद थे।
सिंगल विंडो सुविधा
बैठक में यह भी बताया गया कि नीति में पहाड़, मैदान और ग्रामीण क्षेत्रों की महिला उद्यमियों का खास ध्यान रखा जाएगा। उनके स्वरोजगार के पेटेंट से लेकर मार्केटिंग की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
कोरोना काल के अनाथ बच्चों के लिए सहायता
इसके अलावा, मंत्री आर्या ने कोरोना काल में अनाथ हुए लगभग 5,600 बच्चों के लिए सितंबर और अक्टूबर माह में 3 करोड़ 38 लाख 10 हजार रुपये उनके खातों में हस्तांतरित किए।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि महिला नीति के तहत किसी भी संस्थान में महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए एक विशेष समिति होगी, चाहे शिकायतकर्ता एक ही महिला हो। इस समिति के अनुश्रवण के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, ताकि महिलाओं की समस्याओं का समाधान किया जा सके।
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Dehradun
सहकारी बैंक में नौकरी का सुनहरा मौका, 177 पदों पर जल्द होगी भर्ती प्रक्रिया शुरू

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने सूबे के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। सहकारी बैंकों में कुल 177 पदों पर भर्ती जल्द होने वाली है। इस भर्ती को भारत सरकार के उपक्रम, आईबीपीएस (Institute of Banking Personnel Selection) के माध्यम से पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाएगा।
सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि भर्ती के लिए मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही विभागीय अधिकारी भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा।
भर्ती में ये पद शामिल हैं:
वरिष्ठ शाखा प्रबंधक (वर्ग-1): 8 पद
कनिष्ठ शाखा प्रबंधक (वर्ग-2): 65 पद
लिपिक/कैशियर (वर्ग-3): 104 पद
डॉ. रावत ने बताया कि आईबीपीएस के माध्यम से दो बार पहले भी भर्ती सफलतापूर्वक हो चुकी है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने सहकारी बैंकों की भर्ती के लिए आईबीपीएस को चुना है ताकि भर्ती पूरी तरह से पारदर्शी और न्यायसंगत हो।
इस भर्ती का मकसद सहकारी बैंकों में खाली पदों को भरना और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाना है। उन्होंने अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और जल्द विज्ञापन जारी करने के निर्देश भी दिए हैं।
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Accident
चकराता सड़क हादसा: यूटिलिटी वाहन खाई में गिरा, 27 वर्षीय युवक की मौत

चकराता (देहरादून ): देहरादून जनपद के चकराता क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। मंगलवार सुबह करीब 09:30 बजे चकराता थाना क्षेत्र में सिचार-खुराड भंडाराथात मार्ग पर एक यूटिलिटी वाहन (UK16CA 0161) अनियंत्रित होकर लगभग 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही SDRF की टीम मुख्य आरक्षी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचकर SDRF टीम ने तुरंत राहत एवं खोजबीन कार्य शुरू किया।
मृतक की पहचान:
नाम: गजेन्द्र चौहान
उम्र: लगभग 27 वर्ष
पिता का नाम: मातवर सिंह
निवासी: ग्राम सिचाड, थाना चकराता
हादसे के समय वाहन में गजेन्द्र अकेले ही सवार थे। SDRF टीम द्वारा शव को खाई से बाहर निकाला गया और विधिक कार्रवाई हेतु संबंधित थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मार्ग संकरा और फिसलन भरा है…जिस कारण यहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं।
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Dehradun
देहरादून में पानी के लिए प्रदर्शन! करोड़ों की जल योजनाएं फेल, जनता ने जल निगम को घेरा

देहरादून: राजधानी देहरादून के कई क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। डीएल रोड, करनपुर, नालापानी चौक जैसे व्यस्त इलाकों में लगातार दो दिनों से पानी की आपूर्ति बाधित है, जिससे स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। इसी को लेकर मंगलवार को उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने जल निगम कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। मोर्चे ने मांग की है कि घोटाले में शामिल अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए और भ्रष्टाचार में लिप्त ठेकेदारों व कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाए।
मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुँची एसडीएम स्मिता परमार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। मोर्चा महासचिव मोहित डिमरी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने खाली बर्तनों के साथ जल निगम कार्यालय का घेराव किया और “पानी दो, जवाब दो” के नारे लगाए।
800 करोड़ के प्रोजेक्ट, फिर भी नलों में पानी नहीं
मोहित डिमरी ने जानकारी दी कि गढ़वाल मंडल में जल जीवन मिशन के तहत करीब 800 करोड़ रुपये की लागत से 44 पेयजल योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इनमें भारी अनियमितताएं पाई जा रही हैं। अकेले हरियाणा की एक कंपनी को 372 करोड़ के 17 प्रोजेक्ट दिए गए हैं, बावजूद इसके कई इलाकों में नल सूखे पड़े हैं।
लोगों का फूटा गुस्सा
प्रदर्शन में देहरादून के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों से भी लोग शामिल हुए। स्थानीय लोगों का कहना है कि डीबीसी पीजी कॉलेज के पास, डीएल रोड और करनपुर क्षेत्रों में पिछले दो दिनों से सुबह और शाम पानी की नियमित आपूर्ति नहीं हो रही, जिससे घरों में दैनिक कामकाज ठप पड़ गया है।
प्रशासन और जल संस्थान सवालों के घेरे में
लोगों का आरोप है कि जल संस्थान इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज कर रहा है और सरकार की करोड़ों की योजनाएं केवल कागजों में सिमटकर रह गई हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है।
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