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देहरादून: उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम 182 शिक्षक और कार्मिकों के खिलाफ अनिवार्य रिटायरमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने इन शिक्षकों और कर्मचारियों की पहचान करने के बाद उन्हें नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट से पहले अपना पक्ष रखने का समय दिया जा रहा है।

शिक्षा महानिदेशक झरना कामठान ने बताया कि यह कदम राज्य सरकार की स्वास्थ्य और कार्यक्षमता के आधार पर कर्मचारियों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने के निर्देश के तहत उठाया गया है। विभाग द्वारा चिन्हित किए गए ये शिक्षक और कार्मिक शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम पाए गए हैं, जिनकी कार्यक्षमता सामान्य शैक्षिक दायित्वों के निर्वहन में प्रभावी नहीं रही है।

अपना पक्ष रखने का अवसर

इन 182 शिक्षक और कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें विभाग द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जा रहा है। यदि कोई शिक्षक या कर्मी इस निर्णय पर आपत्ति जताता है, तो उसकी समीक्षा की जाएगी और अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा।

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राजस्थान: राजस्थान सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत उन्हें अब 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। यह कदम राज्य सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत राशन कार्ड धारकों के लिए अतिरिक्त लाभ के रूप में उठाया है। पहले यह सुविधा केवल उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलती थी, लेकिन अब इसे सभी राशन कार्ड धारकों तक विस्तारित किया गया है।

गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती
राजस्थान सरकार ने अब राशन कार्ड धारकों को कम कीमत पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। पहले केवल उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता था, लेकिन अब राज्य सरकार ने यह सुविधा सभी राशन कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध करवाई है। हालांकि, इसका फायदा लेने के लिए राशन कार्ड धारकों को अपना राशन कार्ड और एलपीजी आईडी लिंक करना होगा।

किसे मिलेगा लाभ?
राजस्थान में वर्तमान में 1,07,35,000 से अधिक परिवार NFSA सूची में शामिल हैं, जिनमें से 37 लाख परिवार पहले ही बीपीएल और उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर का लाभ उठा रहे हैं। अब राज्य सरकार द्वारा इस योजना का विस्तार 68 लाख और परिवारों तक किया जाएगा। इससे इन परिवारों को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी का सीधा लाभ मिलेगा।

ई-केवाईसी प्रक्रिया जरूरी
राज्य सरकार की इस नई योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड धारकों को अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करवानी होगी। इसके अंतर्गत उन्हें अपनी राशन कार्ड की जानकारी को एलपीजी आईडी से लिंक करना होगा और आधार कार्ड भी अपडेट कराना होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही वे गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली छूट का लाभ उठा सकेंगे।

सरकार की प्राथमिकता: गरीबों की मदद
राजस्थान सरकार की यह योजना विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए फायदेमंद होगी। राज्य में लाखों परिवार पहले से ही सरकारी राशन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, और इस नई योजना से उनका जीवन थोड़ा और आसान होगा। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के हर परिवार को आवश्यक सेवाएं जैसे राशन और गैस सिलेंडर सस्ते दरों पर मिल सकें।

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