देहरादून: उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम 182 शिक्षक और कार्मिकों के खिलाफ अनिवार्य रिटायरमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने इन शिक्षकों और कर्मचारियों की पहचान करने के बाद उन्हें नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट से पहले अपना पक्ष रखने का समय दिया जा रहा है।

शिक्षा महानिदेशक झरना कामठान ने बताया कि यह कदम राज्य सरकार की स्वास्थ्य और कार्यक्षमता के आधार पर कर्मचारियों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने के निर्देश के तहत उठाया गया है। विभाग द्वारा चिन्हित किए गए ये शिक्षक और कार्मिक शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम पाए गए हैं, जिनकी कार्यक्षमता सामान्य शैक्षिक दायित्वों के निर्वहन में प्रभावी नहीं रही है।

अपना पक्ष रखने का अवसर

इन 182 शिक्षक और कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें विभाग द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जा रहा है। यदि कोई शिक्षक या कर्मी इस निर्णय पर आपत्ति जताता है, तो उसकी समीक्षा की जाएगी और अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा।

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उत्तरकाशी मस्जिद विवाद एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है, और अब यह मामला नैनीताल हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। मुस्लिम समुदाय ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मस्जिद की सुरक्षा प्रदान करने की अपील की है।

उत्तरकाशी मस्जिद विवाद का विवरण
उत्तरकाशी जिले के मौजा बाड़ाहाट में स्थित मस्जिद को लेकर विवाद जारी है। हिंदू संगठन लगातार इस मस्जिद को अवैध मानते हुए इसे हटाने की मांग कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय ने इसे पूरी तरह से वैध बताया है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि मस्जिद की वैधता को लेकर जो विवाद उठाया जा रहा है, वह पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने मस्जिद को सुरक्षा देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

मुस्लिम समुदाय का पक्ष
मुस्लिम समुदाय का कहना है कि मस्जिद पूरी तरह से वैध है और इसे अवैध बताकर विरोध किया जा रहा है। उनका दावा है कि मस्जिद के खिलाफ लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और वे इस मामले में उच्च न्यायालय से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। इसके साथ ही, मुस्लिम समुदाय ने हाईकोर्ट से मस्जिद की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

क्या है उत्तरकाशी मस्जिद विवाद?
उत्तरकाशी के मौजा बाड़ाहाट, तहसील भटवाड़ी में स्थित मस्जिद को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब एक आरटीआई के जवाब में प्रशासन ने इस मस्जिद से जुड़े कागजात की कमी की जानकारी दी। इसके बाद से ही हिंदू संगठनों ने मस्जिद को हटाने की मांग शुरू कर दी। 21 अक्टूबर को इस विवाद को लेकर उत्तरकाशी में बाजार बंद रखा गया और एक जन आक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली में बवाल मचने के बाद इलाके में धारा 163 लागू की गई।

इसके बाद, हिंदू संगठन ने 25 नवंबर को तहसील स्तर पर ज्ञापन सौंपने और 1 दिसंबर को महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की थी। हिंदूवादी संगठन के सदस्यों ने 6 सितंबर को डीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया और मस्जिद को गिराने की मांग की। इसके बाद, जिलाधिकारी ने एक जांच कमेटी का गठन किया, जिसने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें मस्जिद को वैध बताया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है, वह सरकारी नहीं है।

अभी तक की स्थिति
मस्जिद को हटाने की मांग के बावजूद, प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि मस्जिद वैध है और इस मामले की जांच की जा रही है। अब इस विवाद में मुस्लिम समुदाय ने हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद जताई है और मस्जिद की सुरक्षा की मांग की है।

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