Dehradun
प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में जल्द करायी जाएगी 117 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति, उच्च शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया की शुरू।

देहरादून – प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में जल्द ही 117 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों की भर्ती आउटसोर्स से होगी। जिन्हें 11 माह के लिए अस्थाई रूप से तैनाती दी जाएगी। इस दौरान इन्हें प्रत्येक दिन 300 रुपये प्रतिवादन या अधिकतम 18 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।

इच्छुक अभ्यर्थी को रोजगार प्रयाग पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को शिक्षा के साथ योग का प्रशिक्षण देने के लिए नवीन शैक्षिक सत्र से नियत वेतनमान पर 117 योग प्रशिक्षक तैनात किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने विज्ञप्ति जारी कर इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग प्रशिक्षक के लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से योग, योग विज्ञान, योग चिकित्सा, योग शिक्षा में स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि धारक होना जरूरी है।
इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा योग शिक्षा में प्रतिष्ठित संस्थान से योग, योग विज्ञान, योग चिकित्सा, योग शिक्षा में एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा या समकक्ष उपाधि धारक भी योग प्रशिक्षक पद के लिए आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी के पास योग शिक्षा में अध्यापन एवं प्रशिक्षण का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। उक्त अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को रोजगार प्रयाग पोर्टल rojgarprayag.uk.gov.in पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
चयनित योग प्रशिक्षितों को महाविद्यालयों मेंमिलेगी तैनाती
रोजगार प्रयाग पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों को एक पद के सापेक्ष तीन लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार कमेटी के चयन के बाद अंतिम चयन सूची आउटसोर्स कंपनी को उपलब्ध कराई जाएगी। जिसके पश्चात चयनित योग प्रशिक्षितों को महाविद्यालयों में तैनाती दी जाएगी। इन योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति से महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के साथ योगाभ्यास करने का भी अवसर मिलेगा।
उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा कि नई शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों के तहत प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को किताबी ज्ञान के साथ स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास भी कराया जाएगा। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने योग प्रशिक्षक के 117 अस्थाई पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, शीघ्र ही चयनित अभ्यर्भियों को महाविद्यालयों में तैनाती दी जाएगी।
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DEHRADUN: विदेश में नौकरी का झांसा देकर करोड़ों की ठगी का मामला, आरोपी गिरफ्तार
Dehradun; फ़िनलैंड में नौकरी का झांसा देकर ठगे लाखों रूपए, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
मुख्य बिंदु
देहरादून (DEHRADUN): विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले एक आरोपी को नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी उपेन्द्र सिंह थापा को ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र से पकड़ा है, जो फर्जी दस्तावेज, नकली अपॉइंटमेंट और कॉन्ट्रैक्ट लेटर ई-मेल के जरिए लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देता था।
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विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी
दरअसल, इस पूरे मामले की शुरुआत 29 जुलाई 2025 को हुई, जब हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के निवासी सेना में सूबेदार नरजंग कुमार ने थाना नेहरू कॉलोनी में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि सेना में ही सूबेदार संदीप थापा, जो नेहरू कॉलोनी का रहने वाला है, ने उन्हें अपने रिश्तेदार उपेन्द्र सिंह थापा से मिलवाया। संदीप थापा ने दावा किया कि उपेन्द्र सिंह मर्चेंट नेवी में कैप्टन है और उसकी फिनलैंड में गहरी पहुंच है, जिसके जरिए वो नौकरी लगवा सकता है। इसके बदले हर व्यक्ति से 10 लाख रुपये की मांग की गई।
वीजा प्रोसेस के लिए एडवांस्ड मांगे लाखों रूपए
इसके बाद संदीप थापा ने नरजंग कुमार सहित असीम थापा, अश्वनी कुमार और विकास थापा की मुलाकात उपेन्द्र सिंह थापा से करवाई। सभी को भरोसा दिलाया गया कि फिनलैंड में नौकरी पक्की है और वीजा प्रोसेस के लिए एडवांस में 5-5 लाख रुपये जमा करने होंगे। आरोपियों की बातों में आकर सभी पीड़ितों ने अलग-अलग तारीखों में बैंक खातों और नकद के जरिए लाखों रुपये दे दिए। कुछ समय बाद उनसे 30 से 45 दिनों में वर्क परमिट आने और इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग के नाम पर अतिरिक्त शुल्क भी वसूला गया। जून 2024 में सभी को देहरादून बुलाकर फिनलैंड का कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी सौंपा गया।
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पीड़ितों को सौंपे नकली परमिट
लेकिन, फरवरी 2025 में जब VFS और एम्बेसी की ओर से मेल आया और ब्ल्यू डार्ट के माध्यम से पासपोर्ट व रिफ्यूज़ल लेटर मिले, तब सच्चाई सामने आई। दस्तावेजों में स्पष्ट लिखा था कि सभी कागजात फर्जी हैं और इसी वजह से वीजा रद्द किया गया है। जांच में सामने आया कि उपेन्द्र सिंह थापा और संदीप थापा ने फिनलैंड के नकली कॉन्ट्रैक्ट और एम्बेसी के फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की।
DEHRADUN पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
चौकी प्रभारी जोगीवाला उपनिरीक्षक विजय राही ने बताया कि विशेष टीम के गठन के बाद उपेन्द्र सिंह को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित संधू सेंटर के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने अलग-अलग लोगों से करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपये की ठगी की है, जबकि कई पीड़ित विदेश में नौकरी के लिए वीआरएस लेने तक की तैयारी कर चुके थे।
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कल देहरादून के परेड ग्राउंड में होगी महापंचायत, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सभी दल एकजुट

Dehradun News : अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए 8 फरवरी यानी कल देहरादून के परेड ग्राउंड में महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है। इसे इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने अपना समर्थन दिया है।
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कल देहरादून के परेड ग्राउंड में होगी महापंचायत
अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए 8 फरवरी को देहरादून के परेड ग्राउंड में महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है। जिसे इंडिया गठबंधन के सभी दलों का समर्थन है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस महापंचायत की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना है।
अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने सभी दल एकजुट
अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम के खुलासे और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश के सभी विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। कल होने वाली महापंचायत को इंडिया गठबंधन के दलों ने जहां एक ओर अपना समर्थन दिया है। तो वहीं दूसरी ओर तमाम सामाजिक संगठन भी इस महापंचायत में शामिल होंगे।
महापंचायत को BJP ने बताया विपक्ष का राजनीतिक मुद्दा
भाजपा ने इस महापंचायत को विपक्ष का राजनीतिक मुद्दा बताया है। भाजपा के विधायकों का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया है और उनकी संस्तुति के कारण ही सीबीआई जांच संभव हो पाई है।
वहीं, कांग्रेस का आरोप है कि सीबीआई जांच सरकार प्रायोजित है और वे उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि सीबीआई जांच पर्यावरणविद अनिल जोशी के द्वारा मुकदमा दर्ज करने पर की गई है, जिन पर जंगल की जमीन हड़पने का आरोप है। इससे सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं।
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विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक हलचलें तेज, भाजपा नेत्री रीता छेत्री सहित कई महिलाओं ने थामा कांग्रेस का दामन

Uttarakhand Politics : उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों में एक साल से भी कम का वक्त बचा है। जिसके चलते प्रदेश में राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। चुनावी मौसम के नजदीक आने के साथ ही दल बदल की राजनीति भी नजर आने लगी है।
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विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक हलचलें तेज
प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आते जा रहे हैं तो वहीं राजनीतिक दल भी जोड़-तोड़ की राजनीति करने में जुट गए हैं। डोईवाला में कांग्रेस लगातार अपना कुनबा बढ़ाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भाजपा नेत्री रीता छेत्री के साथ तमाम महिला कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई।
भाजपा नेत्री रीता छेत्री सहित कई महिलाओं ने थामा कांग्रेस का दामन
बता दें कि दो-तीन दिन पहले नगर पालिका क्षेत्र मिस्सरवाला निवासी रीता क्षेत्र के घर पर भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बजट प्रस्तुतीकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो वहीं अब भाजपा नेत्री रीता छेत्री ने कांग्रेस का दामन थाम लिया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में ना तो महिलाओं को सम्मान मिल रहा है और ना ही सुरक्षा, लगातार बढ़ती महंगाई, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसक घटनाओं और अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मामलों ने भाजपा का महिला विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है और इसी से हताश और निराश होकर हमने कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ने का मन बनाया।

भाजपा शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई
रीता छेत्री ने कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सम्मान सुरक्षा दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुई सभी महिलाओं को सम्मान पूर्वक कांग्रेस की सदस्यता दिलाते हुए परवादून जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि भाजपा शासन काल में महिलाओं के साथ अन्याय शोषण और अत्याचार चरम पर है।
कानून व्यवस्था भाजपा शासन काल में पूरी तरह चरमराई हुई है उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं की आवाज को मजबूती से उठाती रही है और आगे भी महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी।
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