Dehradun

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद 50 रुपये प्रति किग्रा की दर से पिरुल खरीदने का प्रस्ताव तैयार, सरकार की मुहर का इंतजार।

Published

4 months ago

July 17, 2024

देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद 50 रुपये प्रति किग्रा की दर से पिरुल खरीदने का प्रस्ताव तैयार हो गया है। प्रस्ताव पर सरकार की मुहर लगने के बाद स्थानीय लोग पिरूल से प्रति दिन 2500 से 3000 रुपये की कमाई कर सकते हैं। प्रमुख सचिव वन ने वन विभाग से प्रस्ताव मांगा था। प्रमुख वन संरक्षक डॉ. धनंजय मोहन ने शासन को प्रस्ताव भेजने की पुष्टि की है।

प्रदेश के 10 जिलों में 15.25 फीसदी वन क्षेत्र चीड़ बाहुल्य है। सरकार दाम बढ़ाकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा पिरुल उठाने के लिए प्रेरित करना चाहती है ताकि चीड़ वनों में आग लगने की घटनाओं पर काबू पाया जा सके। राज्य में हर साल सैकड़ों हेक्टेयर वन क्षेत्र आग की चपेट में आ जाता है। इससे वन संपदा को ही नहीं रिहायशी इलाकों में जनहानि का खतरा बना रहता है। इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु में वनाग्नि की कई बड़ी घटनाएं हुईं। वनाग्नि भड़काने में ज्वलनशील पिरुल की बड़ी भूमिका है।

वन विभाग अभी तीन रुपये प्रति किग्रा की दर से पिरुल की खरीद करता है। योजना की शुरुआत में एक रुपये की दर से पिरुल खरीदा गया। उसके बाद इसे बढ़ा कर दो रुपये किया गया। कीमत कम होने के कारण ग्रामीणों ने पिरुल इकट्ठा करने की योजना में दिलचस्पी नहीं ली।

वन विभाग का मानना है कि पिरुल के दाम 50 रुपये प्रति किग्रा हुए तो बड़ी संख्या में लोग इस योजना से जुड़ेंगे। वन विभाग का अनुमान है कि चीड़ बाहुल्य क्षेत्रों में प्रतिदिन एक हेक्टेयर में 400 से 600 किग्रा पिरुल गिरता है। एक दिन में एक व्यक्ति 50 से 60 किग्रा पिरुल एकत्रित कर निकट के केंद्र में ला सकता है। यदि इसकी उसे 50 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से कीमत मिलती है तो उसे रोजाना 2500 से 3000 रुपये की आय होगी। बड़े फायदे का सौदा होने के कारण स्थानीय लोगों के अत्यधिक संख्या में योजना से जुड़ने की संभावना है।

हालांकि कीमत बढ़ाने से योजना बेशक आकर्षक हो जाएगी, लेकिन इसे संचालित करने के लिए सरकार को सालाना 250 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। विभागीय आकलन के मुताबिक, राज्य के वनों में दो लाख टन प्रति वर्ष पिरुल गिरता है। इसका 25 प्रतिशत यानी पांच करोड़ किग्रा पिरुल भी जंगल से एकत्रित हुआ तो उसके लिए 250 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

बड़ी मात्रा में पिरुल एकत्रित करने के साथ ही भंडारण और उत्पादन यूनिट स्थापित करनी होगी। चीड़ बाहुल्य वन प्रभागों में पिरुल भंडारण केंद्र खोलने होंगे। पिरुल जमा करने के साथ ही इसके तुरंत इस्तेमाल करने की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए पिरुल से बनने वाली पैलेट्स व बिक्रेट्स के लिए रेंज स्तर पर एक-एक यूनिट बनानी होगी। इसके लिए भी बजट की आवश्यकता होगी।

प्रस्ताव में वन विभाग ने यह चिंता भी जाहिर की है कि योजना के आकर्षक होने के बाद वनों में मानवीय दबाव बढ़ेगा। जंगलों में आवागमन अधिक होने से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने और वन्यजीव के वास स्थलों में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ सकती हैं।

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उत्तराखंड: 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए संशोधित शासनादेश जारी, खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को मिलेगी नई सुविधाएं….

Published

11 hours ago

November 22, 2024

संवादाता

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए संशोधित शासनादेश जारी किया है। इसके तहत विशेष प्रशिक्षण शिविरों की कार्ययोजना के साथ-साथ वित्तीय स्वीकृति और व्यय की स्वीकृति दी गई है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि यह शासनादेश खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को और बेहतर बनाएगा और उन्हें विभिन्न खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए जरूरी सुविधाएं प्रदान करेगा।

खिलाड़ियों को मिलेगी नई सुविधाएं:

आवासीय व्यवस्था – खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को मिलने वाली राशि को 150 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये प्रति दिन किया गया है।
भोजन भत्ता – पहले 250 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 480 रुपये किया गया है।
स्पोर्ट्स किट – खेल किट, ट्रैक सूट, शूज, मौजे, कैंप के लिए पांच हजार रुपये पहले की तरह रखा गया है।
उपकरणों के लिए धनराशि – खेल सामग्री के लिए राशि को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दिया गया है।
विविध व्यय – (लेखन सामग्री, जलपान, मैदान मार्किंग सामग्री, मैदान का रख-रखाव) के लिए राशि को 25 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपये किया गया है।
यात्रा भत्ता – यात्रा भत्ता 1500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है।

कोचों और सपोर्ट स्टाफ के लिए भी बड़े बदलाव:

हेड कोच का मानदेय – 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये किया गया है।

सहायक प्रशिक्षक का मानदेय – 40,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये किया गया है।

सपोर्टिंग स्टाफ:

फिजियो – 60,000 रुपये प्रति माह

मनोवैज्ञानिक – 60,000 रुपये प्रति माह

पोषण विशेषज्ञ – 60,000 रुपये प्रति माह

मसाजर – 40,000 रुपये प्रति माह

#NationalGames2024, #TrainingCamps, #FinancialSupportforAthletes, #SportsFacilities, #CoachingStaffAllowances

Dehradun

मसूरी में शटल सेवा का संचालन, जिलाधिकारी के निर्देश पर यातायात व्यवस्था में बदलाव !

Published

12 hours ago

November 22, 2024

संवादाता

देहरादून: मसूरी में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने शटल सेवा शुरू करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। मसूरी में हाथीपांव और क्रिंगेग से शटल सेवा शुरू करने के लिए नगर पालिका परिषद मसूरी ने टैण्डर प्रक्रिया के बाद किंग्रेग टैक्सी एसोसिएशन का चयन किया है।

जिलाधिकारी सविन बसंल के निर्देश पर शटल सेवा के संचालन की प्रक्रिया तेज की गई थी, और उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ हाथीपांव बैंड से क्रिंगेग पार्किंग, मॉल रोड पर पैदल भ्रमण कर यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए सेटेलाइट पार्किंग की योजना शुरू की थी। मसूरीवासियों ने जनसुनवाई के दौरान जाम की समस्या का समाधान करने की अपील की थी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने शटल सेवा और व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था शुरू करने के लिए कदम उठाए।

अब शटल सेवा की व्यवस्था में किंग्रेग टैक्सी एसोसिएशन को जिम्मेदारी सौंपने के बाद, जिले में मसूरी के हाथीपांव और क्रिंगेग पार्किंग पर राज्य की पहली सेटेलाइट पार्किंग व्यवस्था स्थापित की जा रही है। इसके साथ ही, क्रिंगेग पार्किंग को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए गए थे।

डीएम और एसएसपी के निरीक्षण के बाद, जल्द ही सेटेलाइट पार्किंग और शटल सेवा को धरातल पर देखा जाएगा, जिससे मसूरीवासियों, पर्यटकों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए यात्रा की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

शटल सेवा के वाहन प्रकार और रूट:
शटल सेवा में दो कैटेगरी की सेवाएं होंगी।

कैटेगरी A: एसयूवी, इनोवा, स्कार्पियो, आर्टिका, एक्सयूवी आदि वाहन
कैटेगरी B: सेडन, स्विफ्ट डिजायर, मारूति सियाज, होंडा एमेज, होंडा सिटी, हुंडई ओरा आदि वाहन

शटल सेवा का रूट इस प्रकार होगा:

किंग्रेग पार्किंग से लाइब्रेरी चौक मसूरी
किंग्रेग पार्किंग से पिक्चर पैलेस मसूरी
हाथीपांव से लाइब्रेरी चौक मसूरी
हाथीपांव बैंड से पिक्चर पैलेस मॉल रोड मसूरी

#MasuriShuttleService, #TrafficRelief, #ParkingManagement, #SatelliteParking, #TouristConvenience

Dehradun

उत्तराखंड: दिल्ली रूट पर बस सेवा प्रभावित, अब कौशांबी तक भी नहीं चलेगी उत्तराखंड रोडवेज की बसें !

Published

14 hours ago

November 22, 2024

संवादाता

देहरादून: दिल्ली रूट पर उत्तराखंड रोडवेज की बसों की सेवा हाल ही में प्रभावित हुई थी, और अब उत्तर प्रदेश के कौशांबी तक भी इन बसों का संचालन बंद रहेगा। दो दिन पहले मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की थी, जिसमें विशेष रूप से वीकेंड पर दिल्ली मार्ग पर बसों के फेरे बढ़ाने और उत्तर प्रदेश के कौशांबी तक बसों के संचालन के लिए यूपी से बातचीत करने के निर्देश दिए गए थे।

बृहस्पतिवार को परिवहन निगम के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश रोडवेज के अधिकारियों से संपर्क किया, और अपनी बीएस-4 बसों को कौशांबी तक ले जाने की अनुमति मांगी। हालांकि, यूपी के अधिकारियों ने इस अनुरोध को खारिज करते हुए, जगह देने से इनकार कर दिया।

दिल्ली मार्ग पर उत्तराखंड रोडवेज की रोजाना 504 बसें संचालित होती थीं, लेकिन दिल्ली में कोर्ट के आदेश के बाद बीएस-4 बसों की एंट्री बंद हो गई है। इस स्थिति के कारण, परिवहन निगम अब दिल्ली मार्ग पर केवल आधी बसों के साथ संचालन कर रहा है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

#UttarakhandRoadwaysBusService, #DelhiRouteBusServiceDisruption, #KausambiBusOperations, #BS4BusEntryBan, Uttarakhand UP Transport Discussions

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