Dehradun
प्रदेश में सभी सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढ़ा मुक्त की जाएं-सीएम पुष्कर सिंह धामी
सभी सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढ़ा मुक्त की जाएं-सीएम
सचिव, विभागाध्यक्ष एवं सभी जिलाधिकारी पुनर्निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा करें।
जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।
राज्य में प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए कुल 427.87 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की जा चुकी है।
नगर निकायों में आंतरिक मार्गों की मरम्मत एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान देने के दिये निर्देश
देहरादून – सभी सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढ़ा मुक्त की जाएं। राज्य में अतिवृष्टि से प्रभावित सभी क्षेत्रों में स्थिति सामान्य करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य किये जाएं। सचिव, विभागाध्यक्ष एवं सभी जिलाधिकारी पुनर्निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा करें। जो कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, उनका भौतिक सत्यापन किया जाए। जो सड़कें अभी बंद हैं, उन्हें यथाशीघ्र सुचारू किया जाए। आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर सड़कों के स्थाई ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश मंगलवार को आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिये।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में सभी स्थितियां सामान्य बनाई जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि जन सामान्य को किसी भी प्रकार से परेशानी न हो। इसके लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य कर समस्याओं का समाधान करें। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का आंकलन कर मानकों के अनुसार क्षतिपूर्ति की जाए। सभी जिलाधिकारी अपने जिलों को आदर्श जनपद बनाने की दिशा में कार्य करें। जिन गांवों से लोगों को विस्थापित करना है, विस्थापन की कार्यवाही भी जल्द की जाए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वे नियमित जनपदों की विभिन्न व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करें।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वर्षा काल के बाद होने वाली जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। जल जनित रोगों से बचाव के लिए मुख्यमंत्री ने नियमित जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिये हैं। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं कि सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। अस्पतालों में सफाई व्यवस्था के साथ ही मरीजों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। उन्होंने नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में आंतरिक मार्गों की मरम्मत एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये हैं।
प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य में प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए कुल 427.87 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। इसमें राज्य आपदा मोचन निधि से 386.87 करोड़ रूपये, राज्य सेक्टर न्यूनीकरण मद से 15 करोड़ और राज्य सेक्टर नॉन एसडीआरएफ मद से 26 करोड़ रूपये अवमुक्त किये गये हैं। राज्य आपदा मोचन निधि के पुर्स्थापना और पुनर्वास मद के लिए विभागों को 95 करोड़ की धनराशि और दी जा रही है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग को 50 करोड़, पीएमजीएसवाई को 15 करोड़, पेयजल निगम को 20 करोड़ एवं यूपीसीएल को 10 करोड़ रूपये की धनराशि दी जा रही है।
बैठक में राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहिला, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलैश बगोली, सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पाण्डेय, आर.सी अजय मिश्रा, संबंधित विभागों के अपर सचिव, विभागध्यक्ष एवं सभी जिलाधिकारी जुड़े थे।
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सागरताल नालापानी में आयोजित ’50वाँ खलंगा मेला’ में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने बलभद्र खलंगा विकास समिति को ₹5 लाख देने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने ’50वाँ खलंगा मेला स्मारिका’ का भी विमोचन किया।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि खलंगा मेला हमारे पूर्वजों की वीरता और साहस को याद करने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने महान गोरखा सेनानायक कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर सैनिकों, वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने 1814 के एंग्लो-गोरखा युद्ध का उल्लेख करते हुए कहा कि इस युद्ध में कुंवर बलभद्र थापा और उनके सैनिकों ने अपनी वीरता और रणनीति से ब्रिटिश सैनिकों को पराजित किया था और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दी थी।
मुख्यमंत्री ने कहा, “यह युद्ध हमारे वीर गोरखा योद्धाओं के साहस और मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है, जो हमें हमेशा देशभक्ति की प्रेरणा देगा।” उन्होंने यह भी कहा कि इस मेले के आयोजन से हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और आगामी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में संस्कृति को मजबूत करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खलंगा युद्ध स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में रखा जाना इसका एक उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने गोरखा समाज के विकास और कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की और कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज को अपनी परंपराओं को संजोने और अपने पूर्वजों की वीरता को याद करने में मदद करेंगे।
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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य के खेल महाकुंभ में पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के पदों पर अन्य खिलाड़ियों की तरह चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा, जनपद स्तर पर भाग लेने वाले खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट भी प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने ओलंपिक में स्कीइंग में भाग लेने वाली खिलाड़ी अमीषा चौहान को 50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया। साथ ही, एथलेटिक्स में 27वीं नेशनल फेडरेशन में स्वर्ण पदक जीतने वाली सोनिया को दो लाख रुपये और 22वीं नेशनल फेडरेशन जूनियर में स्वर्ण पदक जीतने वाले राहुल सरनालिया को एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी।
मुख्यमंत्री ने खेल महाकुंभ को एक विशिष्ट आयोजन बताते हुए कहा कि यह खिलाड़ियों को ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक, जनपद और राज्य स्तर तक अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करता है। इस आयोजन से राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है और युवाओं में खेलों के प्रति रुचि और अनुशासन की भावना भी विकसित हो रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि पिछले वर्ष खेल महाकुंभ में सवा तीन लाख से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था, और इस बार के आयोजन में इस रिकॉर्ड को तोड़ने की उम्मीद है। इस बार विभिन्न स्तर के विजेता खिलाड़ियों को 11 करोड़ रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि डीबीटी के माध्यम से वितरित की जाएगी।
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देहरादून: उत्तराखंड में पंचायतों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद राज्य सरकार की दोहरी नीति पर सवाल खड़े हो गए हैं। जहां जिला पंचायतों के निवर्तमान अध्यक्षों को कार्यकाल समाप्त होते ही प्रशासक बना दिया गया, वहीं ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों को बाहर का रास्ता दिखाकर सरकारी अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया गया। यह पहली बार हुआ है जब जिला पंचायतों के अध्यक्षों को ही प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है।
पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज पर सवाल उठाते हुए यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह भेदभावपूर्ण निर्णय है। सवाल यह उठता है कि आखिर ब्लॉक प्रमुखों और ग्राम प्रधानों ने क्या गुनाह किया था, जो उन्हें प्रशासक नहीं बनाया गया, जबकि जिला पंचायत अध्यक्षों को कार्यकाल समाप्त होते ही प्रशासक बना दिया गया।
राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा है कि अगर चुनाव समय पर नहीं हो पाए तो राज्य सरकार को सभी स्तरों के अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त करना चाहिए था, न कि केवल जिला पंचायत अध्यक्षों को ही यह जिम्मेदारी दी जाती। पंचायतों में यह असमानता और भेदभाव सरकार के निर्णय पर सवालिया निशान लगा रहे हैं।
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Chamoli10 hours agoबदरीनाथ महायोजना के कार्यों में तेजी, शीतकाल में भी जारी है निर्माण !
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- Haridwar9 hours ago
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- Dehradun9 hours ago
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