दिल्ली : कांग्रेस पार्टी का बेलगावी अधिवेशन अब एक विवाद के कारण चर्चा में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए पोस्टरों पर सवाल उठाए हैं, जिसमें भारत के मानचित्र को गलत तरीके से दिखाया गया था। इस मानचित्र में जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा और अक्साई चीन को चीन का हिस्सा दर्शाया गया है। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि कांग्रेस की नीयत भारत को तोड़ने की है।

बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, “कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि ‘भारत जोड़ो’, लेकिन बेलगावी अधिवेशन में जो भारत का मानचित्र दिखाया गया, उसमें जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान और अक्साई चीन को चीन में दिखाना, यह कांग्रेस की मानसिकता को साफ तौर पर उजागर करता है। यह उनकी पुरानी मानसिकता को दर्शाता है, जो हमेशा भारत को तोड़ने की कोशिश करती रही है।”

कांग्रेस ने हालांकि अभी तक इस आरोप पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन यह मामला अब राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन गया है। इस घटनाक्रम ने कांग्रेस के बेलगावी अधिवेशन को विवादों में घेर लिया है और यह देखा जाएगा कि कांग्रेस इस पर किस तरह का जवाब देती है।

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया पर आचार संहिता लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। अब सरकारी अफसर और कर्मचारी सोशल मीडिया पर किसी भी विवादित पोस्ट या टिप्पणी नहीं कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने सोशल मीडिया पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। इसके तहत, कर्मचारियों की आचार संहिता में भी संशोधन किया जाएगा ताकि सोशल मीडिया पर अनुशासनहीनता को रोका जा सके।

प्रदेश सरकार ने इस नीति के निर्माण के लिए अन्य राज्यों की सोशल मीडिया पॉलिसी का अध्ययन करने के भी निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, यह कदम राज्य में सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।

Advertisement

Advertisement

देहरादून: इस बार होने वाले निकाय चुनावों में उत्तराखंड में एक अहम बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 13 नए नगर निकायों में पहली बार चुनाव होंगे। 2018 के बाद, छह साल में राज्य में 13 नए नगर निकाय बने हैं, जिनमें पहली बार चुनाव कराए जाएंगे।

इन चुनावों के बाद, शहरी क्षेत्रों में सुविधाओं में बढ़ोतरी की संभावना है। इन नए निकायों में चुनी गई छोटी सरकारें अपने क्षेत्रों में शहरी विकास और सुख-सुविधाओं में सुधार के लिए काम करेंगी।

इस बार राज्य में कुल 107 नगर निकाय हैं, जिनमें से 100 निकायों में चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव के बाद, शहरी क्षेत्रों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, जल आपूर्ति, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

Advertisement

Advertisement