Dehradun
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव के मद्देनजर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस बल एवं केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के संबंध में उच्च स्तरीय की बैठक

हर चेक पोस्ट पर अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाये सीसीटीवी कैमरा : मुख्य निर्वाचन अधिकारी
हथियार लाइसेंस धारकों की सूची का पुनरीक्षण कर सत्यापन करने के दिए निर्देश
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन के दौरान प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस बल एवं केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक की
देहरादून – मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी वी आर सी पुरुषोत्तम ने शनिवार को सचिवालय स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में निर्वाचन के दौरान प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस बल एवं केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में पुलिस मुख्यालय, आबकारी विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारी शामिल रहे।

समय से सभी तैयारियां सुनिश्चित कर ली जाए

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए की निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व सभी तैयारियां समय से कर ली जाएं। जनपदवार पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती एवं केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती के संबंध में विस्तृत होमवर्क कर लिया जाए।

इंटर स्टेट मॉनिटरिंग और इंटर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग का भी फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जाए
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इंटर स्टेट मॉनिटरिंग और इंटर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग का भी फुल प्रूफ प्लान तैयार कर प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित विभागों को यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर चेक पोस्ट पर अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरा और सर्विलांस की व्यवस्था हो। इसके अतिरिक्त पुलिस और आबकारी विभाग के सर्विलांस और चेक पोस्ट अलग-अलग स्थानों पर स्थापित करने के निर्देश दिये हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम ने प्रदेश में समस्त जनपदों से जारी हथियार लाइसेंस धारकों की सूची का पुनरीक्षण कर उनका सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस विभाग को विभिन्न जनपदों में हिस्ट्रीशीटर, गैंगस्टर की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
केंद्रीय पुलिस बलों के कैंप के लिए प्रस्तावित स्थलों पर मूलभूत व्यवस्थाओं का प्रबंध
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम ने पुलिस विभाग से ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों के शत प्रतिशत मतदान कराए जाने हेतु विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्रीय पुलिस बलों के कैंप हेतु प्रस्तावित स्थलों पर मूलभूत व्यवस्थाओं के पहले से स्थलीय निरीक्षण कर समुचित प्रबंधन करने के निर्देश दिए।
संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थानों का स्थलीय निरीक्षण सुनिश्चित हो
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश में संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थानों का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं, इसके साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान में प्रवर्तन गतिविधियों में लगे सभी नोडल एजेंसियों को जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए । मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग को चुनावों को देखते हुए अवैध शराब का भंडारण एवं तस्करी करने वालों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए।
पुलिस विभाग द्वारा बैठक में बताया गया कि प्रदेश में जनपदवार पुलिस बल की तैनाती, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, संवेदनशील स्थानों एवं प्रवर्तन संबंधित एक्शन प्लान तैयार कर दिया गया है। बैठक में आबकारी विभाग द्वारा बताया गया कि प्रदेश में चुनाव को देखते हुए प्रवर्तन एवं मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं जिसमें 24 घंटे प्रत्येक जनपद की मॉनिटरिंग की जा रही है।
बैठक में पुलिस निर्वाचन स्टेट नोडल अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमन, पुलिस महानिरीक्षक डॉ. निलेश आनंद भरणे, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय जोगदंडे, उप पुलिस महानिरीक्षक पी. रेणुका देवी, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल, प्रताप शाह समेत आबकारी विभाग व अन्य विभाग से जुड़े अधिकारी उपस्थित रहे।
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धामी सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, DA बढ़ा और 178 पुलिसकर्मियों को मिलेगी OPS

Uttarakhand News : उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सड़क, पुल, पार्किंग और पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 155.96 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी और 178 पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।
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धामी सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा
सरकार ने 1 जुलाई 2026 से छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों का DA 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत किया गया है।
इसके अलावा 178 पुलिस, पीएसी और आईआरबी कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल करने की मंजूरी दी गई है।
पार्किंग और सड़क-पुल निर्माण के लिए करोड़ों मंजूर
अवस्थापना विकास के तहत चंपावत के लोहाघाट में मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण के लिए 998.55 लाख रुपये और अल्मोड़ा के मौलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए 591.16 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
वहीं, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में विभिन्न मोटर मार्गों पर पुराने क्लास-बी पुलों को क्लास-ए में उच्चीकृत करने और नए पुलों के निर्माण के लिए भी बजट मंजूर किया गया है। इसके अतिरिक्त टिहरी, पौड़ी गढ़वाल और ऊधमसिंह नगर में ग्रामीण एवं संपर्क मार्गों के पुनर्निर्माण और सुधारीकरण के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है।
देहरादून और हरिद्वार में लगेंगे वाटर मीटर
पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए देहरादून और हरिद्वार के अधिक पानी की खपत वाले वार्डों में घरेलू मैकेनिकल वाटर मीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए देहरादून में 349.59 लाख और हरिद्वार में 464.77 लाख रुपये यानी कुल 814.36 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वैच्छिक चकबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
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गेस्ट फैकल्टी को धामी सरकार का बड़ा तोहफा, मानदेय में होगी इतनी बढ़ोतरी

Uttarakhand News : उत्तराखंड के सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने वाले गेस्ट फैकल्टी के लिए बड़ी राहत की तैयारी है। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे गेस्ट टीचर्स को अब सरकार बड़ी सौगात दे सकती है।
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गेस्ट फैकल्टी को धामी सरकार का बड़ा तोहफा
प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यरत गेस्ट फैकल्टी के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार उनके मानदेय में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत मौजूदा 35 हजार रुपये के मानदेय को बढ़ाकर 57,700 रुपये किया जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश के एक लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को टैबलेट देने की भी तैयारी है।
अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि गेस्ट फैकल्टी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के मानकों के अनुरूप मानदेय देने के लिए विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा और फिर कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
उच्च शिक्षा मंत्री ने विभाग के व्यय बजट की भी की समीक्षा
उच्च शिक्षा मंत्री ने विधानसभा स्थित सभाकक्ष में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान विभाग के व्यय बजट की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवशेष बजट का जल्द से जल्द उपयोग किया जाए और विभिन्न निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने विभाग की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के शिलान्यास के साथ पूरी हो चुकी योजनाओं के लोकार्पण की सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए।
Uttarakhand
उत्तराखंड की फिल्म नीति का देशभर में बजा डंका ! केंद्रीय सचिव भी हुए मुरीद

Uttarakhand News : गोवा में आयोजित 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (IFFI)-2026 के तहत WAVES Film Bazaar-2026 में उत्तराखंड का पवेलियन फिल्म जगत के प्रतिनिधियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देश और विदेश से पहुंचे फिल्म निर्माता, निर्देशक और फिल्म उद्योग से जुड़े लोग उत्तराखंड में शूटिंग की संभावनाओं और राज्य की फिल्म नीति को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
इसी क्रम में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने उत्तराखंड पवेलियन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की फिल्म नीति की सराहना करते हुए इसे देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर बताया। उन्होंने उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य और फिल्म शूटिंग के लिए उपलब्ध लोकेशंस की भी प्रशंसा की। साथ ही फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और फिल्मकारों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को सराहा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में तैयार उत्तराखंड फिल्म पॉलिसी-2024 को भी फिल्म बाजार में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। पवेलियन में पहुंच रहे फिल्मकार राज्य की फिल्म नीति के प्रावधानों, शूटिंग सुविधाओं और सरकार की ओर से दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। प्राकृतिक लोकेशंस और फिल्म निर्माण के अनुकूल माहौल को लेकर भी प्रतिनिधियों में उत्साह दिखाई दे रहा है।
गौरतलब है कि 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (IFFI)-2026 का शुभारंभ गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन समारोह में प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी, समारोह निदेशक आशुतोष गोवारिकर, अभिनेता कार्तिक आर्यन और अभिनेत्री साई पल्लवी भी मौजूद रहे।
उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के संयुक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी केएस चौहान ने कहा कि IFFI-2026 में राज्य के पवेलियन को मिल रही प्रतिक्रिया उत्साहजनक है। देशी-विदेशी फिल्मकारों की बढ़ती रुचि से प्रदेश में फिल्म शूटिंग की संभावनाओं को विस्तार मिलेगा। परिषद का लक्ष्य उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसके साथ ही फिल्म पर्यटन के जरिए स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना भी प्राथमिकता है।
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