देहरादून: उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण को लेकर जेंडर बजट की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने जेंडर बजट में 16 फीसदी की वृद्धि की है, जिससे महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। इसके तहत सभी 57 विभागों में जेंडर बजट सेल बनाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिनमें से 19 विभागों में यह सेल पहले ही गठित हो चुका है। महिला सशक्तिकरण विभाग ने यह जानकारी एक दिवसीय संगोष्ठी में दी, जिसका आयोजन सेतु आयोग ने किया था।

संगोष्ठी में महिला सशक्तिकरण विभाग की अधिकारी आरती बलोदी ने बताया कि राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई नई योजनाओं पर काम शुरू किया है। सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राज शेखर जोशी ने महिला उद्यमिता और नीति-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

संगोष्ठी में पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका पर भी चर्चा हुई। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बताया कि आयोग ने उत्तराखंड में एक महिला नीति तैयार की है, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाओं को भी सशक्त बनाया जा सके।

इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास सचिव राधिका झा, सेतु आयोग की सलाहकार डॉ. भावना शिंदे, यूएन विमेन के प्रतिनिधि आतिफ जंग, और कई स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं भी उपस्थित थीं। महिला सशक्तिकरण के इस प्रयास से राज्य में महिलाओं के लिए और भी बेहतर अवसर बनेंगे, जिससे सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से राज्य की स्थिति मजबूत होगी।

देहरादून: होली के मद्देनजर खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सघन अभियान चलाया जा रहा है। आयुक्त व स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार के निर्देशानुसार, प्रदेशभर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें मिलावटी खाद्य पदार्थों पर कड़ी नजर रख रही हैं और लगातार छापेमारी कर रही हैं। इसी क्रम में धुलकोट, विकासनगर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 कुंतल पनीर एवं 60 किलोग्राम मावा जब्त किया गया। यह माल हरिद्वार (मंगलौर) से लाया गया था और इसे प्रेमनगर, धुलकोट, सेलाकुई एवं सहसपुर में आपूर्ति किया जाना था।

मिलावटी खाद्य पदार्थों पर कड़ी कार्रवाई

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि आयुक्त एवं स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार के निर्देशों पर पूरे प्रदेश में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बॉर्डर क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि बाहरी राज्यों से मिलावटी और घटिया खाद्य सामग्री की आपूर्ति को रोका जा सके। छापेमारी के दौरान पकड़े गए संदिग्ध खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। इसके साथ ही शेष सामग्री को शिशमबाड़ा डंपिंग ज़ोन में नष्ट कराया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मिलावटखोरों पर विभाग की पैनी नजर

प्रदेश के हर जिले में विशेष टीमें सक्रिय हैं, जो होली से पहले मिठाइयों, दूध, मावा, पनीर, खाद्य तेल, मसाले एवं अन्य खाद्य पदार्थों की गहन जांच कर रही हैं। देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल जैसे जिलों में खास सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि यहां मिलावटी खाद्य सामग्री की आपूर्ति अधिक होती है।

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि हाल ही में हुई छापेमारी में कई अन्य स्थानों पर भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ पाए गए हैं, जिनके सैंपल लैब जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ भोजन सुरक्षा मानक अधिनियम (FSSA), 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जनता से अपील: मिलावटखोरों की दें सूचना

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खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने आम जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी मिलावटी खाद्य सामग्री बेची या वितरित की जा रही हो, तो इसकी सूचना तुरंत विभाग को टोल फ्री नंबर पर दें। मिलावटी खाद्य पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है, और इसे रोकने के लिए प्रशासन व जनता के बीच सहयोग आवश्यक है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मिलावटखोरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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