Dehradun
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ढाई साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर सबसे तेज कार्रवाई कर बनाया रिकॉर्ड….यह की बड़ी कार्रवाई।
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11 months agoon
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संवादातादेहरादून – देवभूमि में भ्रष्टाचार के दानवों पर कार्रवाई करने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे आगे हैं। 23 साल में राज्य की बागडोर संभालने वाले 10 मुख्यमंत्रियों में पुष्कर सिंह धामी ने सिर्फ ढाई साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर सबसे तेज और बड़ी कार्रवाई का रिकॉर्ड बनाया है। खासकर गुजरते साल 2023 में सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त 18 ट्रैप में 4 अफसरों समेत 19 को जेल भेजा है। जबकि सिर्फ ढाई साल के कार्यकाल में धामी सरकार ने सबसे ज्यादा 38 ट्रैप कर 40 भ्रष्टाचारियों को सलाखों के भीतर डाला है। यही नहीं धामी अकेले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राज्य के इतिहास में पहली बार आईएएस, आईएफएस और पीसीएस अफसरों को भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर सीधे सलाखों के भीतर डाला है। सरकार की यह कार्रवाई सुशासन और भ्रष्टाचारमुक्त का संदेश देती है।
गुजरते साल 2023 में उत्तराखंड की धामी सरकार ने सुशासन को लेकर कई कड़ी कार्रवाई और बड़े निर्णय लिए हैं। खासकर भ्रष्टाचारमुक्त शासन को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने पहले कार्यकाल में शपथ लेते ही विवादों से घिरे तत्कालीन मुख्य सचिव को हटाते हुए बड़ा संदेश दिया था। इसके बाद धामी सरकार 02 में भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। इसमें नकल माफियाओं का तंत्र ध्वस्त करने के साथ ही गैंग में शामिल आरोपियों की रिकॉर्ड 64 गिरफ्तारियां कर 24 के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई अमल में लाई गई। इन सभी की 17 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त की गई। जबकि 12 से अधिक आरोपियों के खिलाफ संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई जारी है। राज्य के इतिहास में भ्रष्टाचार की गहरी जड़ जमाए विवादित आईएएस राम विलास यादव और आईएफएस किशनचंद को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में गिरफ्तार कर सरकार ने जेल भेजकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस की कार्रवाई के बाद दोनों अफसरों के खिलाफ अब केंद्रीय जांच एंजेसी ईडी(प्रवर्तन निदेशालय) ने भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की हैं। उत्तराखंड के इतिहास में यह कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी है। इससे सरकार ने एक बार फिर सुशासन और ईमानदारी का संदेश दिया है।इसका नतीजा रहा कि 2023 में जनवरी से दिसम्बर तक विजिलेंस ने भ्रष्टाचारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रिकॉर्ड बनाते हुए 18 ट्रैप कर 4 अफसरों और 15 कार्मिकों को जेल डाला गया। यानी धामी सरकार में ढाई साल में ही भ्रष्टाचार में लिप्त 38 आरोपियों को ट्रैप कर सलाखों के भीतर डाले गए। इसके अलावा 2022 में 14 ट्रैप में 14 गिरफ्तारी तो 2021 में 6 ट्रैप में 7 को जेल भेजा गया। कुल मिलाकर भ्रष्टाचारमुक्त सरकार के पैमाने पर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार खरी उतर रही है।
टोल फ्री नम्बर से आगे आये लोग।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत भ्रष्टाचारमुक्त शासन के साथ की। इसके लिए अप्रैल 2022 में विजिलेंस ने टोल फ्री नम्बर 1064 जारी किया गया। तब से राज्य में टोलफ्री नम्बर 1064 से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ विजिलेंस भी अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई कर रही है। अब तक टोल फ्री नम्बर पर भ्रष्टाचार से जुड़ी करीब 423 शिकायतें मिली। जिनकी विजिलेंस गहनता से जांच कर रही है। इनमें कुछ मामलों में ट्रैप की कार्रवाई हो चुकी है। जबकि कुछ पर कार्रवाई गतिमान है।
इस साल इन बड़े मामलों पर हुई कार्रवाई—-
रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में बड़ी कार्रवाई।
राजधानी में दूसरों की जमीनों की फर्जी रजिस्ट्री और रिकॉर्ड रूम में दस्तावेज गायब करने के मामले को मुख्यमंत्री धामी ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री स्वयं रिकॉर्ड रूम पहुंचे और व्यवस्था देखी। इसके बाद मामले में एसआईटी जांच बिठाई गई। इस मामले में पुलिस ने गैंग के नामी वकील समेत 13 से ज्यादा आरोपियों को जेल भेजा है। अभी भी मामले की जांच चल रही है।
नामी होटल स्वामी पर मुकदमा।
राजधानी में कोचर कॉलोनी में सरकारी जमीन का खुर्द बुर्द करने वाले नामी होटल व्यवसायी एसपी कोचर की विजिलेंस जांच के आदेश दिए। विजिलेंस ने कोचर दम्पति समेत जमीन खुर्द बुर्द करने वाले राजस्व, एमडीडीए, नगर निगम कार्मिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है।
सरकारी जमीन कब्जाने वालों को जेल।
भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए सरकार ने देहरादून की नामी हाउसिंग सोसायटी विंडलास के खिलाफ सीबीआई जांच की संस्तुति दी। विंडलास पर राजपुर क्षेत्र में सरकार जमीन फर्जीवाड़े के आरोप थे। इस मामले में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर विंडलास को गिरफ्तार कर लिया है। अभी मामले की जांच जारी है।
हरिद्वार में शत्रु संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई।
सरकार ने हाल ही में हरिद्वार में करोड़ों की शत्रु संपत्ति कब्जाने और इसमें मिलीभगत करने वालों की जांच विजिलेंस को दी थी। विजिलेंस ने इस मामले में पीसीएस अफसर समेत 10 से ज्यादा सरकार कर्मचारियों और जमीन कब्जाने वालों पर मुकदमा दर्ज कराया है। इससे गलत तरीके से जमीनों की खुर्द बुर्द करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।
“देवभूमि में भ्रष्टाचार के दानवों की कोई जगह नहीं है। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा क्यों न रहा हो निष्पक्षता के साथ कड़ी कार्रवाई की गई। सुशासन और भ्रष्टाचारमुक्त शासन हमारी प्राथमिकता में है। इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। भ्रष्टाचार से जुड़े हर मामले में पुलिस और जांच एजेंसियों को भी निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं।”
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ’50वाँ खलंगा मेला’ में लिया भाग, 5 लाख देने की घोषणा !
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5 hours agoon
December 1, 2024By
संवादातादेहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सागरताल नालापानी में आयोजित ’50वाँ खलंगा मेला’ में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने बलभद्र खलंगा विकास समिति को ₹5 लाख देने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने ’50वाँ खलंगा मेला स्मारिका’ का भी विमोचन किया।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि खलंगा मेला हमारे पूर्वजों की वीरता और साहस को याद करने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने महान गोरखा सेनानायक कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर सैनिकों, वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने 1814 के एंग्लो-गोरखा युद्ध का उल्लेख करते हुए कहा कि इस युद्ध में कुंवर बलभद्र थापा और उनके सैनिकों ने अपनी वीरता और रणनीति से ब्रिटिश सैनिकों को पराजित किया था और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दी थी।
मुख्यमंत्री ने कहा, “यह युद्ध हमारे वीर गोरखा योद्धाओं के साहस और मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है, जो हमें हमेशा देशभक्ति की प्रेरणा देगा।” उन्होंने यह भी कहा कि इस मेले के आयोजन से हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और आगामी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में संस्कृति को मजबूत करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खलंगा युद्ध स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में रखा जाना इसका एक उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने गोरखा समाज के विकास और कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की और कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज को अपनी परंपराओं को संजोने और अपने पूर्वजों की वीरता को याद करने में मदद करेंगे।
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खेल महाकुंभ के पदक विजेताओं को मिलेगा आरक्षण, सीएम धामी ने की बड़ी घोषणा !
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7 hours agoon
December 1, 2024By
संवादातादेहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य के खेल महाकुंभ में पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के पदों पर अन्य खिलाड़ियों की तरह चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा, जनपद स्तर पर भाग लेने वाले खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट भी प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने ओलंपिक में स्कीइंग में भाग लेने वाली खिलाड़ी अमीषा चौहान को 50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया। साथ ही, एथलेटिक्स में 27वीं नेशनल फेडरेशन में स्वर्ण पदक जीतने वाली सोनिया को दो लाख रुपये और 22वीं नेशनल फेडरेशन जूनियर में स्वर्ण पदक जीतने वाले राहुल सरनालिया को एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी।
मुख्यमंत्री ने खेल महाकुंभ को एक विशिष्ट आयोजन बताते हुए कहा कि यह खिलाड़ियों को ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक, जनपद और राज्य स्तर तक अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करता है। इस आयोजन से राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है और युवाओं में खेलों के प्रति रुचि और अनुशासन की भावना भी विकसित हो रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि पिछले वर्ष खेल महाकुंभ में सवा तीन लाख से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था, और इस बार के आयोजन में इस रिकॉर्ड को तोड़ने की उम्मीद है। इस बार विभिन्न स्तर के विजेता खिलाड़ियों को 11 करोड़ रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि डीबीटी के माध्यम से वितरित की जाएगी।
#SportsMahakumbh, #PrizeDistribution, #AthleteIncentives, #StateLevelSports, #TalentPromotion
Dehradun
उत्तराखंड सरकार की दोहरी नीति पर उठे सवाल, पंचायतों में भेदभाव का आरोप !
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8 hours agoon
December 1, 2024By
संवादातादेहरादून: उत्तराखंड में पंचायतों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद राज्य सरकार की दोहरी नीति पर सवाल खड़े हो गए हैं। जहां जिला पंचायतों के निवर्तमान अध्यक्षों को कार्यकाल समाप्त होते ही प्रशासक बना दिया गया, वहीं ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों को बाहर का रास्ता दिखाकर सरकारी अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया गया। यह पहली बार हुआ है जब जिला पंचायतों के अध्यक्षों को ही प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है।
पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज पर सवाल उठाते हुए यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह भेदभावपूर्ण निर्णय है। सवाल यह उठता है कि आखिर ब्लॉक प्रमुखों और ग्राम प्रधानों ने क्या गुनाह किया था, जो उन्हें प्रशासक नहीं बनाया गया, जबकि जिला पंचायत अध्यक्षों को कार्यकाल समाप्त होते ही प्रशासक बना दिया गया।
राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा है कि अगर चुनाव समय पर नहीं हो पाए तो राज्य सरकार को सभी स्तरों के अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त करना चाहिए था, न कि केवल जिला पंचायत अध्यक्षों को ही यह जिम्मेदारी दी जाती। पंचायतों में यह असमानता और भेदभाव सरकार के निर्णय पर सवालिया निशान लगा रहे हैं।
#Uttarakhandgovernment, #Panchayatelections, #Administratorappointment, #DiscriminationinPanchayat, #SatpalMaharaj
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