Uttarakhand
मुख्यमंत्री सचिव आर.मीनाक्षी सुंदरम पहुंचे उत्तरकाशी, चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का लिया जायजा…होटल और यात्रा से जुड़े व्यवसायियों के साथ की बैठक।
उत्तरकाशी – सचिव मुख्यमंत्री आर.मीनाक्षी सुंदरम गंगोत्री-यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्था की मॉनीटरिंग के लिए आज से जिले के भ्रमण पर हैं। आज सुदंरम ने गंगोत्री धाम एवं इसके अनेक पड़ावों का निरीक्षण कर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
उन्होंने तीर्थयात्रियों से यात्रा सुविधाओं के बारे में फीडबैक लेने के साथ ही यात्रा से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक कर कहा कि चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के शासन-प्रशासन के द्वारा सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
इस बारे में विभिन्न पक्षों से प्राप्त होने वाले उपयोगी व व्यावहारिक सुझावों पर अमल कर यात्रा व्यवस्थाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा। सचिव मुख्यमंत्री ने कहा कि धामों व यात्रा मार्गों पर अनावश्यक भीड़-भाड़ से अव्यवस्था न हो इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना पंजीकरण के और पंजीकरण के तय दिन से इतर अन्य दिनों में आने वाले लोगों को यात्रा करने की कतई अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्हांने कहा कि चारधाम यात्रा हमारी आस्था, पहचान और आर्थिकी का से जुड़ी है, लिहाजा हम सबका यही प्रयास रहना चाहिए कि यात्री यहां से बेहतर अनुभव लेकर जांये और चारधाम यात्रा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अपने भ्रमण के पहले दिन गंगोत्री धाम का निरीक्षण कर तीर्थयात्रियों एवं पंडा-पुरोहितों से वार्ता करने के बाद सचिव मुख्यमंत्री आर. मीनाक्षी सुंदरम ने देर सायं जिला मुख्यालय पहॅुचने पर अधिकारियों और होटल तथा यात्रा से जुड़े व्यवसायियों के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर यात्रा व्यवस्था को लेकर उनके सुझावों को सुना।
इस मौके पर विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान ने कहा कि वाहनों के बढते दबाव को देखते हुए जाम की समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित रूप से गेट सिस्टम के तहत संचालित करने की व्यवस्था ही तात्कालिक समाधान है। लेकिन इसे इस तरह संचालित किया जाय कि यात्रियों को असुविधा न हो और स्थानीय कारोबारियों के हित भी सुरक्षित रहें। होटल एसोशियेसन के पदाधिकारी अजय पुरी, शैलेन्द्र मटूड़ा, आमोद पंवार सहित अन्य लोगों ने भी वन-वे व गेट व्यवस्था को लेकर सुझाव रखे।
इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट एवं पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने वाहनों के दबाव के कारण जाम की समस्या से निपटने के लिए लागू की गई व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रशासन का यही प्रयास है कि जरूरी होने पर ही यात्रियों को सुविधाजनक जगहों पर ही रोका जाय। उन्होंने कहा कि यात्रा व्यवस्था से जुड़े सभी पक्षों एवं हितधारकों के व्यावहारिक सुझावों के अनुरूप यातायात योजना एवं अन्य व्यवस्थाओं में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे लेकिन इसमें यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा का सबसे पहले ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने यात्रियों की सहायता के लिए सभी पक्षों से तत्पर रहने और जाम की दशा में अधिक कीमत वसूलने वाले व्यवसायियों के विरूद्ध अपने संगठन के स्तर से भी कार्रवाई करने का आग्रह किया।
बैठक में सचिव सुंदरम ने बताया कि इस बार रिकार्ड तोड़ संख्या में यात्रियों के आने से व्यवस्था बनाने में कुछ समस्याये आई लेकिन इनका तात्कालिक समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके साथ ही दीर्शकालीन उपायों पर भी प्रमुखता से ध्यान दिया जा रहा है। यमुनोत्री एवं गंगोत्री मार्ग पर सिंगल लेन की सड़कों को डबल लेन बनाए जाने से जाम की समस्या नहीं रहेगी।
शासन-प्रशासन इस संड़कों के चौड़ीकरण के लिए कार्रवाई कर रहा है। गंगोत्री मार्ग के चौड़ीकरण के लिए ईको सेंससेटिव जोन के तहत आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और वन भूमि से संबंधित स्वीकृतियां हासिल करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। एक-दो साल में यह सड़क डबल लेन होने पर समस्या नहीं रहेगी। इसी तरह यमुनोत्री रोड के चौड़ीकरण, धाम के लिए रोपवे सहित वैकल्पिक पैदल मार्ग के निर्माण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्रयास किया जा है। उन्होंने कहा कि वह खुद यमुनोत्री क्षेत्र में जाकर क्षेत्र की समस्याओं और संभावनाओं की पड़ताल करेंगे।
इस बीच आज गंगोत्री-यमुनोत्री धाम में आज कुल 25975 श्रद्धालु पहॅुचे। इन दोनो धामों के यात्रा मार्गों पर आज आवागमन सुचारू और सुव्यवस्थित रहा। यमुनोत्री धाम में आज 11275 तीर्थयात्री तथा गंगोत्री धाम में 14700 तीर्थयात्री आए। प्रशासन के द्वारा सड़कों पर वाहनों का दबाव बढने पर जाम की समस्या से निपटने के लिए नियंत्रित रूप से वाहनों को गेट सिस्टम के तहत रवाना कराने की व्यवस्था आज भी लागू की गई थी जिसके फलस्वरूप यमुनोत्री के बाद अब गंगोत्री मार्ग पर भी वाहनों का आवागमन अधिक सुचारू व सुव्यवस्थित हो गया है। टै्रफिक विनयिमन हेतु रोके गए जरूरतमंद यात्रियों के लिए प्रशासन के द्वारा रामलीला मैदान उत्तरकाशी एवं पालीगाड में भंडारे की व्यवस्था संचालित की गई है और यात्रा रूटों पर कस्बों से दूर के होल्ड एरिया में जरूरतमंद लोगों हेतु पानी एवं जलपान तथा भोजन उपलब्ध कराने के इंतजाम किए गए है।
बैठक में महानिदेशक सूचना वंशीधर तिवारी, यात्रा मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात टिहरी जिले के मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी रजा अब्बास, उप जिलाधिकारी बृजेश कुमार तिवारी सहित अनेक अधिकारियों ने भाग लिया। उधर महानिदेशक, सूचना वंशीधर तिवारी ने भी जिला मुख्यालय उत्तरकाशी पहॅूंचने पर पत्रकारों से वार्ता कर चारधाम यात्रा व्यवस्था के बारे वार्ता की।
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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, यौन संबंध बना कर दी थी धमकी
चमोली (CHAMOLI): उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे अपराधिक मामले गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं. ताजा मामला चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर से सामने आया है, जहाँ पर नाबालिग से दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को गोपेश्वर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
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मुख्य बिंदु
चमोली में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक, 24 फरवरी को एक शिकायतकर्ता ने कोतवाली गोपेश्वर में शिकायत दर्ज कराई. जिसमें आरोप लगाया गया कि 23 फरवरी की रात गौरव सेंजवाल पुत्र स्व0 प्रताप सेंजवाल निवासी कुण्ड कॉलोनी गोपेश्वर उम्र 23 वर्ष उनकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया. आरोपी ने पीडिता से जबरदस्ती यौन संबंध बनाए और मुहँ खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी.
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मामले में POCSO एक्ट में मुकदमा दर्ज
तहरीर के आधार पर कोतवाली गोपेश्वर में मु0अ0सं0 03/2026 धारा 65,137(2),315(3) बीएनएस व 5ठ/6 पोक्सो अधि0 में मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पँवार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हुए प्रभारी निरीक्षक गोपेश्वर को जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए.
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पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
जिसके बाद प्रभारी निरीक्षक गोपेश्वर के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गयी और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास शुरू किए. गोपेश्वर पुलिस की तत्परता ने 24 फरवरी को आरोपी गौरव को गिरफ्तार किया गया. जिसके खिलाफ अग्रिम क़ानूनी कार्रवाई की जा रही है.
Breakingnews
मारपीट मामले में बैकफुट पर आए रायपुर विधायक, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से सार्वजनिक रूप से मांगी माफी
Dehradun News : राजधानी देहरादून में बीते दिनों प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से मारपीट का मामला सामने आया था। इस मामले में रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ पर भी सवाल उठे थे। जिसके बाद अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। विधायक उमेश शर्मा काऊ ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग ली है।
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प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से रायपुर विधायक विधायक ने मांगी माफी
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक मारपीट मामले में नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में आज विधायक उमेश शर्मा काऊ ने पत्रकारों के सामने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल से सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। हालांकि मामले में दोनों पक्षों की ओर से मुकदमे जारी हैं।
रायपुर शिक्षा निदेशालय में हुई इस घटना पर खेद किया प्रकट
बता दें कि बुधवार को रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल और अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ देहरादून स्थित भाजपा महानगर कार्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने 21 फरवरी को रायपुर स्थित शिक्षा निदेशालय में हुई घटना को लेकर सार्वजनिक रूप से खेद जताया। इस दौरान उन्होंने पहले से तैयार किया गया माफीनामा पढ़कर अपनी बात रखी और घटना पर अफसोस व्यक्त किया।
Uttarakhand
Dhami cabinet: 28 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, वितीय वर्ष 2026-27 में 1.11 लाख करोड़ होगा बजट
उत्तराखंड सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई समाप्त, ये प्रस्ताव हुए पारित
Dhami cabinet: उत्तराखंड सचिवालय में आज धामी मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की. ये बैठक आगामी विधानसभा सत्र के मध्येनजर बेहद खास रही, इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2026 27 के लिए पेश होने वाले बजट समेत 28 प्रस्तावों को मिली मंजूरी.
मुख्य बिंदु
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धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई समाप्त
उत्तराखंड सचिवालय में दोपहर 12:30 बजे से मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई. इस बैठक में 28 अहम प्रस्तावों को चर्चा के बाद मंजूरी मिल गई है. बैठक में कुल 28 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 बजट पर भी सहमती बनी. वितीय वर्ष 2026-27 में उत्तराखंड का कुल बजट 1.11 लाख करोड़ रुपये होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है.
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मंत्रिमंडल की बैठक मेंन इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 1.11 लाख करोड़ रुपये के बजट को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। आवश्यक संशोधन करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
- यूआईआईडीबी के ढांचे में 14 नए पद सृजित करने तथा सहायक महाप्रबंधक (लेखा/लेखाकार) के पदनाम और ऑफिस बॉय के मानदेय में बदलाव को मंजूरी दी गई।
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का विस्तार करते हुए 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया।
- उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना को स्वीकृति मिली।
- वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- प्रदेश के सभी 11 नगर निगमों में पर्यावरण अभियंता के पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। इन पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति होगी।
- सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 को स्वीकृति दी गई।
- मौन पालन नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की गई।
- मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान (बाल पालाश योजना) के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दी जाने वाली सामग्री में नई पोषक वस्तुओं को शामिल करने का निर्णय लिया गया।
- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में संशोधन करते हुए अंडा, दूध और केला के साथ अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने का फैसला किया गया।
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।
- जीएसटी अपीलीय अधिकरण की राज्य पीठ देहरादून में यथावत रखने तथा हल्द्वानी में अतिरिक्त पीठ/सर्किट बेंच स्थापित करने को मंजूरी मिली।
- उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक को विधानसभा में पुनः प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
- सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को औद्योगिक विकास विभाग से हटाकर वित्त विभाग के अंतर्गत लाने की स्वीकृति दी गई।
- विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम के क्रियान्वयन को मंजूरी मिली।
- उपचारित जल के सुरक्षित पुन: उपयोग के लिए नई नीति 2026 को स्वीकृति दी गई।
- उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह ‘क’ और ‘ख’ कर्मचारियों के लिए नई सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई।
- चकबंदी अधिष्ठान के तहत बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के एक नए पद के सृजन को स्वीकृति दी गई।
- दुकान एवं स्थापन (संशोधन) विधेयक 2026 को विधानसभा में पुनः प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
- समान नागरिक संहिता (संशोधन) विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई।
- स्टोन क्रशर एवं हॉट मिक्स प्लांट नीति में दूरी मानकों में संशोधन को स्वीकृति दी गई।
- किशोर न्याय अधिनियम के तहत गठित राज्य स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष और नामित सदस्यों के बैठक मानदेय को स्वीकृति दी गई।
- कारागार प्रशासन विभाग में लिपिकीय संवर्ग के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई।
- विकासनगर, काशीपुर और नैनीताल में 3 अतिरिक्त फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने और पद सृजन को मंजूरी मिली।
- न्यायालय प्रबंधकों (Court Managers) के कुल 14 नए पद सृजित करने को स्वीकृति दी गई।
- विश्व बैंक समर्थित पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए स्टीयरिंग कमेटी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के गठन को मंजूरी मिली।
- उत्तराखंड जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2026 को स्वीकृति दी गई।
- सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में 4 विशेष शिक्षकों को नियमित नियुक्ति देने को मंजूरी दी गई।
CHAMOLI: 15 साल की किशोरी से दुष्कर्म का मामला, आरोपी गिरफ्तार
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आज होगी धामी कैबिनेट की अहम बैठक, बजट सत्र से पहले कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
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रामनगर: क़ब्रिस्तान की ज़मीन को लेकर विवाद, दफनाने से पहले उठा बवाल |
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