Dehradun
मुख्य सचिव आनंद बर्धन का निर्देश: सभी नागरिकों को मिले सस्ती, सुलभ और विश्वसनीय ऊर्जा….
देहरादून: मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में जीएमएस रोड स्थित उत्तराखंड जल विद्युत निगम के सभागार में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में यूजेवीएनएल, पिटकुल और यूपीसीएल के तीनों कारपोरेशन के गतिमान कार्यों, उनकी वर्तमान स्थिति, उनकी प्रगति, भविष्य की रणनीतियों तथा लोगों को स्वच्छ, सुलभ और विश्वसनीय ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में व्यापक विचार – विमर्श किया गया।
प्रोजेक्ट के तकनीकी, आर्थिकी और व्यवसायिक व्यवहारिकता का ध्यान रखा जाए।
महत्वपूर्ण अप्रूवल प्राप्त होने के पश्चात ही निविदा प्रक्रिया प्रारंभ करें।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते समय उसके तकनीकी, आर्थिकी और व्यावसायिक सभी पहलुओं को ध्यान में रखें। साथ ही प्रशासनिक, पर्यावरणीय, वित्तीय और तकनीकी सभी तरह की महत्वपूर्ण स्वीकृतियां प्राप्त होने के पश्चात ही निविदा प्रक्रिया प्रारंभ करें। ताकि बाद में परियोजनाओं को पूरा करने में किसी भी अवरोध का सामना न करना पड़े।
सभी प्रोजेक्ट को निर्धारित समयावधि में पूरा करें। केंद्र और राज्य के संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों और एजेंसियों से समन्वय स्थापित करते हुए बाधक बिंदुओं का समाधान तलाशें।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रोजेक्ट को पूरा करने की जो अवधि निर्धारित की जाती है उसी अवधि में प्रोजेक्ट पूरा करें।
प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के मार्ग में जो भी अवरोध सामने आते हैं चाहे केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय से संबंधित हो अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग अथवा एजेंसी से संबंधित उन संबंधित पक्षों से बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए उन मुद्दों का समाधान तलाशें जिससे प्रोजेक्ट समय से पूरे हो सकें।
तीनों कॉरपोरेशन अपने – अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की शुरुआती लागत, प्रोजेक्ट के विलंब की दशा में उसकी बढ़ी हुई लागत तथा ऊर्जा दक्षता में होने वाली हानि को रोकने के लिए व्यावहारिक उपायों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें।
मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि ऊर्जा विभाग के तीनों कॉरपोरेशन अपने-अपने प्रोजेक्ट का इस संदर्भ में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें कि प्रोजेक्ट की शुरुआती लागत क्या थी और किसी तरह के विलंब के चलते उसकी अंतिम लागत कितनी बढ़ी तथा उसके पीछे क्या कारण रहे। साथ ही ऊर्जा दक्षता में होने वाली हानि का क्या कारण है और उसको कैसे रोका जा सकता है।
ऊर्जा विभाग से जुड़े हुए तीनों कॉरपोरेशन आगामी मध्यकालिक और दीर्घकालिक अवधि का दूरगामी एजेंडा भी प्रस्तुत करें।
मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि तीनों कॉरपोरेशन आगामी 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष और 25- 30 वर्षों का विस्तृत एजेंडा आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। इस एजेंडा में भविष्य में ऊर्जा जरूरत को ध्यान में रखते हुए कारपोरेशन के क्या-क्या प्लान हैं, क्या टारगेट रहेंगे और उनको कैसे अचीव किया जा सकता है इनका विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को महत्वपूर्ण निर्देश
–तराई वाले जनपदों के खंडवार विद्युत लॉस का विवरण उपलब्ध कराएं।
-स्मार्ट मीटर के प्रोजेक्ट के कार्यों में तेजी लाएं और उसको समय से पूरा करें। उद्योग और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में प्राथमिकता से विद्युत मीटर के कार्यों को पहले पूरा करें।
-भूमिगत लाइनों के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन तथा संबंधित विभागों से नियमित समन्वय कर डे बाय डे प्रगति बढ़ाएं।
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ़ उत्तराखंड लिमिटेड को महत्वपूर्ण निर्देश
-भारत सरकार के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से राज्य के पारेषण तंत्र का विस्तृत अध्ययन कराया जाए ताकि पारेषण तंत्र में सुधार लाया जा सके।
-विद्युत लॉस को रोकने तथा सुरक्षा की दृष्टि से हाइटेंशन लाइन का नियमित निरीक्षण करें तथा इसके लिए नई तकनीक को भी आत्मसात करें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
-ट्रांसमिशन के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की धनराशि को बढ़ाने पर भी विचार करने के निर्देश दिए।
उत्तराखंड जल विद्युत निगम को महत्वपूर्ण निर्देश
-राज्य में न्यूक्लियर पावर प्लांट की संभावना की स्टडी करें।
-निर्माणाधीन लखवाड बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यों में तेजी लाएं।
-सभी विकासशील परियोजनाएं कब से शुरू हुई, वर्तमान में किस स्तर पर हैं तथा कब तक पूर्ण होंगी इसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें।
उत्तराखंड जल विद्युत निगम और उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन द्वारा सरकार को दी जाने वाली देनदारी का आपसी समन्वय से भुगतान करना सुनिश्चित करें।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि एशियाई विकास बैंक, राज्य को विशेष सहायतित अनुदान प्राप्त प्रोजेक्ट और मुख्यमंत्री की घोषणाओं से संबंधित प्रोजेक्ट सभी की प्रगति बेहतर करने के लिए नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें।
सभी प्रोजेक्ट में अनिवार्य रूप से बोर्ड की संस्तुति प्राप्त करें।
इस दौरान उत्तराखंड जल विद्युत निगम द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य गठन के समय राज्य की स्थापित विद्युत क्षमता 1101 मेगावाट थी जो वर्तमान में बढ़कर 4264 मेगावाट हो गई है। कॉरपोरेशन द्वारा 2024- 25 में 1136 करोड़ का राजस्व जनरेट किया गया जबकि 95 करोड़ का प्रॉफिट भी किया गया।
इस दौरान ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव ऊर्जा रंजना राजगुरु, प्रबंध निदेशक उत्तराखंड जल विद्युत निगम संदीप सिंहल, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड अनिल कुमार व पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ़ उत्तराखंड लिमिटेड पीसी ध्यानी सहित ऊर्जा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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कल देहरादून के परेड ग्राउंड में होगी महापंचायत, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सभी दल एकजुट
Dehradun News : अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए 8 फरवरी यानी कल देहरादून के परेड ग्राउंड में महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है। इसे इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने अपना समर्थन दिया है।
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कल देहरादून के परेड ग्राउंड में होगी महापंचायत
अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए 8 फरवरी को देहरादून के परेड ग्राउंड में महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है। जिसे इंडिया गठबंधन के सभी दलों का समर्थन है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस महापंचायत की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना है।
अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने सभी दल एकजुट
अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम के खुलासे और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश के सभी विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। कल होने वाली महापंचायत को इंडिया गठबंधन के दलों ने जहां एक ओर अपना समर्थन दिया है। तो वहीं दूसरी ओर तमाम सामाजिक संगठन भी इस महापंचायत में शामिल होंगे।
महापंचायत को BJP ने बताया विपक्ष का राजनीतिक मुद्दा
भाजपा ने इस महापंचायत को विपक्ष का राजनीतिक मुद्दा बताया है। भाजपा के विधायकों का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया है और उनकी संस्तुति के कारण ही सीबीआई जांच संभव हो पाई है।
वहीं, कांग्रेस का आरोप है कि सीबीआई जांच सरकार प्रायोजित है और वे उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि सीबीआई जांच पर्यावरणविद अनिल जोशी के द्वारा मुकदमा दर्ज करने पर की गई है, जिन पर जंगल की जमीन हड़पने का आरोप है। इससे सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं।
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विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक हलचलें तेज, भाजपा नेत्री रीता छेत्री सहित कई महिलाओं ने थामा कांग्रेस का दामन
Uttarakhand Politics : उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों में एक साल से भी कम का वक्त बचा है। जिसके चलते प्रदेश में राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। चुनावी मौसम के नजदीक आने के साथ ही दल बदल की राजनीति भी नजर आने लगी है।
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विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक हलचलें तेज
प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आते जा रहे हैं तो वहीं राजनीतिक दल भी जोड़-तोड़ की राजनीति करने में जुट गए हैं। डोईवाला में कांग्रेस लगातार अपना कुनबा बढ़ाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भाजपा नेत्री रीता छेत्री के साथ तमाम महिला कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई।
भाजपा नेत्री रीता छेत्री सहित कई महिलाओं ने थामा कांग्रेस का दामन
बता दें कि दो-तीन दिन पहले नगर पालिका क्षेत्र मिस्सरवाला निवासी रीता क्षेत्र के घर पर भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बजट प्रस्तुतीकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो वहीं अब भाजपा नेत्री रीता छेत्री ने कांग्रेस का दामन थाम लिया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में ना तो महिलाओं को सम्मान मिल रहा है और ना ही सुरक्षा, लगातार बढ़ती महंगाई, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसक घटनाओं और अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मामलों ने भाजपा का महिला विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है और इसी से हताश और निराश होकर हमने कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ने का मन बनाया।
भाजपा शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई
रीता छेत्री ने कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सम्मान सुरक्षा दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुई सभी महिलाओं को सम्मान पूर्वक कांग्रेस की सदस्यता दिलाते हुए परवादून जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि भाजपा शासन काल में महिलाओं के साथ अन्याय शोषण और अत्याचार चरम पर है।
कानून व्यवस्था भाजपा शासन काल में पूरी तरह चरमराई हुई है उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं की आवाज को मजबूती से उठाती रही है और आगे भी महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी।
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उत्तराखंड के गुड गर्वनेंस मॉडल को केंद्र सरकार ने सराहा, 264.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि की स्वीकृत
Uttarakhand News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शहरी विकास और आवास विभाग के स्तर से लागू किए गए विभिन्न सुधारों के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 264.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
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केंद्र ने जारी किए 264.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि
केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने राज्यों को शहरी विकास और आवास विभाग से संबंधित विभिन्न नीतिगत सुधारों को लागू करने को कहा था। इन सुधारों को लागू करने के क्रम में मंत्रालय ने उत्तराखंड को स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट 2025-26 के क्रम में कुल 264.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है।
इसमें शहरी विकास विभाग को जीआईएस आधारित यूटिलिटी मैपिंग (सीवर, पेयजल, ड्रैनेज कार्य) के लिए 03 करोड़, सरकारी जमीनों और भवनों की मैपिंग के लिए 6.5 करोड़ और निकायों के स्तर पर आय के स्रोत बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है।
उत्तराखंड के गुड गर्वनेंस मॉडल को केंद्र सरकार ने सराहा
मंत्रालय ने सबसे अधिक प्रोत्साहन राशि आवास विभाग के अधीन लागू किए गए सुधारों के लिए स्वीकृत की है। अरबन लैंड एंड प्लानिंग रिफार्म के तहत उत्तराखंड आवास विभाग ने टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पूलिंग स्कीम के नियम लागू किये थे। जिसके लिए मंत्रालय ने 100 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इसी तरह पुराने शहरी क्षेत्रों के पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 140 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल
बिल्डिंग बायलॉज में ग्रीन बिल्डिंग के मानक लागू करने के लिए पांच करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। सचिव आवास डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कि आवास विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को किफायती आवास उपलब्ध कराने के साथ ही उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है।
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