International
चीन का जीरो टोलरेंस भ्रष्टाचार अभियान, सबसे बड़े घोटाले में लिप्त अधिकारी को दी फांसी !

बीजिंग: चीन की सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टोलरेंस नीति को सख्ती से लागू करते हुए एक और बड़े भ्रष्टाचार मामले में दोषी पाए गए अधिकारी को फांसी की सजा दी है। उत्तरी इनर मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र के पूर्व अधिकारी ली जियानपिंग को मंगलवार को फांसी पर लटका दिया गया। उन्हें 42 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा के घोटाले में दोषी ठहराया गया था, जो चीन के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मामला माना जा रहा है।
ली जियानपिंग, जो चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यसमिति के सदस्य थे, को पहले सितंबर 2022 में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उन्होंने इस सजा के खिलाफ अपील की थी। हालांकि, चीन के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज करते हुए सजा को बरकरार रखा, जिसके बाद मंगलवार को उन्हें फांसी दे दी गई।
शी जिनपिंग के कार्यकाल में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2012 में सत्ता में आने के बाद से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं। उनके कार्यकाल के दौरान अब तक दो पूर्व रक्षा मंत्रियों और कई सैन्य अधिकारियों सहित दस लाख से अधिक पार्टी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। इस साल जनवरी में, केंद्रीय अनुशासन निरीक्षण आयोग (सीसीडीआई) के सत्र में अपने भाषण में, राष्ट्रपति जिनपिंग ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भ्रष्टाचार का डटकर सामना करने का आह्वान किया था।
Udham Singh Nagar
दुबई में फंसे उत्तराखंड-यूपी के 4 युवक, सोशल मीडिया पर लगाई मदद की गुहार…

Rudrapur news: विदेश में नौकरी का सपना टूटा, दुबई में फंसे चार युवकों ने वीडियो जारी कर लगाई मदद की गुहार
मुख्य बिंदु
Rudrapur news: युवा बेहतर भविष्य की उम्मीद में विदेश में नौकरी करने का सपना देखते हैं। लेकिन, जब ये सपना धोखाधड़ी में बदल जाता है, तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ऐसा ही एक मामला दुबई से सामने आया है। जहाँ फंसे उत्तराखंड और यूपी के चार युवकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो जारी कर पुलिस से मदद मांगी है।
Social Media Viral Video से हरकत में आया प्रशासन
सोमवार से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में चार युवक—जुगेश और लल्लन प्रसाद निवासी खटीमा, विशाल शर्मा और रंजीत सिंह निवासी रामपुर (उत्तर प्रदेश)—ने दुबई में फंसे होने की आपबीती बताई। इसके बाद एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल संज्ञान लिया और खटीमा कोतवाली पुलिस को जांच सौंपी। साथ ही, उत्तर प्रदेश के रामपुर पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई है।
विदेश में फंसे यूपी-उत्तराखंड के युवक (“UP–Uttarakhand youths stranded Dubai”)
पीड़ित युवकों ने आरोप लगाया कि खटीमा और रुद्रपुर के दो एजेंटों ने उन्हें दुबई में “पानी के नल (टूटी) पैकिंग” के काम का झांसा देकर विदेश भेजा। इसके लिए उनसे भारी भरकम रकम ली गई। लेकिन, जैसे ही वो दुबई पहुँचे, एजेंटों ने उनके पासपोर्ट अपने कब्जे में ले लिए। इसके बाद, कथित रूप से उन्हें अत्यधिक गर्मी और गंभीर परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया गया।
डरा-धमका कर कराया जा रह विदेश में काम
युवकों ने वीडियो के जरिए बताया कि जब उन्होंने शोषण का विरोध किया, तो उन्हें डराया-धमकाया जाने लगा। इसके चलते वो दर और असहायता की स्थिति में फंस गए। अब, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मदद की अपील करते हुए अपना वीडियो जारी किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है।
एसएसपी ने मामले का संज्ञान लेकर दिए कार्रवाई के निर्देश
सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। उन्होंने खटीमा कोतवाली पुलिस को जांच सौंपते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही रामपुर पुलिस को भी पूरे प्रकरण से अवगत करा दिया गया है। एसएसपी के मुताबिक, पीड़ित युवकों के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। और ये पता लगाया जा रहा है कि उन्हें विदेश भेजने में किन एजेंटों की भूमिका थी।
पीड़ितों की वापसी के लिए प्रयास जारी
इसके साथ ही अधिकारियों का कहना है कि पीड़ित युवकों को वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सम्बंधित एजेंसियों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है। जिसके बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया कर जल्द ही पीड़ितों को वापस लाया जाएगा। पुलिस मामले में आरोपियों की खोजबीन भी कर रही है जिसके बाद उनपर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को घोषित किया वेनेजुएला का ‘कार्यकारी राष्ट्रपति , ट्रुथ सोशल पर शेयर किया फ़ोटो…
Uttarakhand
भारत नेपाल बॉर्डर पर अतिक्रमण, बढ़ सकता है सीमा विवाद……

India Nepal Border: इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया में नेपाल अतिक्रमण कर खेती कर रहा
मुख्य बिंदु
India Nepal Border: से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहाँ पर नेपाल की ओर से खुली International Border Line के खटीमा से जुड़े निर्जन इलाके में अतिक्रमण कर खेती करने का मामला सामने आया है।
भारत-नेपाल बॉर्डर पर अतिक्रमण का मामला
भारत और नेपाल 1751 किलोमीटर लम्बी अंतराष्ट्रीय सीमा एक दूसरे से साझा करते हैं। इसका अधिकतम हिस्सा विषम भौगोलिक परिस्थियाँ होने के चलते निर्जन है। हालिया सूत्रों के मुताबिक नेपाल की तरफ से भारत से लगने वाली अंतराष्ट्रीय सीमा के निर्जन इलाके में अतिक्रमण किया गया है। जिस पर नेपाल की ओर से गेहूं की खेती की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, ओपन बॉर्डर पर नेपाल के गांव कंचनभोज और सुंदर नगर के पास वाले इलाके में सबसे ज्यादा अतिक्रमण है।
भविष्य में दोनों देशों में बाद सकता है तनाव
India Nepal Border की ओपन इंटरनेशनल बॉर्डर पर अतिक्रमण को लेकर दोनों मित्र राष्ट्रों के जनप्रतिनिधि और अधिकारी पहले भी सर्वे भी कर चुके हैं।इस मामले लेकर 16 अक्तूबर साल 2023 में टनकपुर में विभागीय अधिकारियों की बैठक भी हुई थी। जिसके बाद दोनों देशों के सैन्य बलों के बीच सीमा विवाद और सीमांकन को लेकर चर्चा भी की जा चुकी है।
साल 2025 में भारत की ओर से प्रशासन की टीम द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर खटीमा की ओर से हुए अतिक्रमण को भी हटाया गया था। लेकिन नेपाल की ओर से अभी भी ये अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य में दोनों देशों के बीच इस मामले को लेकर सीमा विवाद हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि भारत की ओर से अतिक्रमण की समस्या और इसके समाधान को लेकर प्रशासन, एसएसपी, वन विभाग समेत सभी संबंधित विभाग सतर्क हैं।
खटीमा, एसडीएम तुषार सैनी ने बताया कि
खुली International Border Line पर अतिक्रमण को लेकर पहले भी सर्वे किए गए हैं। इसे लेकर स्थानीय खुफिया एजेंसियों से भी समय-समय पर इसकी जानकारी ली जाती है। यदि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अतिक्रमण मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी। – तुषार सैनी, एसडीएम, खटीमा
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International
डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को घोषित किया वेनेजुएला का ‘कार्यकारी राष्ट्रपति , ट्रुथ सोशल पर शेयर किया फ़ोटो…

Donald Trump ने खुद को घोषित किया Venezuela का ‘कार्यकारी राष्ट्रपति
वॉशिंगटन/काराकस: अमेरिकी राजनीति के सबसे चर्चित चेहरे डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक ऐसी पोस्ट साझा की है जिसने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के स्थापित नियमों को चुनौती दे दी है। उन्होंने खुद को वेनेजुएला के “कार्यकारी राष्ट्रपति” (Acting President of Venezuela) के रूप में पेश किया है, जिसकी समय सीमा उन्होंने जनवरी 2026 तक बताई है।
इस घोषणा के साथ ही ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि Venezuela की सत्ता और उसके संसाधनों पर अब वाशिंगटन का सीधा प्रभाव रहने वाला है।
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ऑपरेशन के बाद का नाटकीय मोड़
यह पूरा घटनाक्रम अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में की गई एक “बड़े पैमाने” की सैन्य कार्रवाई के ठीक बाद आया है। अमेरिकी सेना ने काराकस में एक विशेष अभियान चलाकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को हिरासत में ले लिया।
मुख्य बिंदु:
- न्यूयॉर्क में केस: मादुरो को सीधे न्यूयॉर्क ले जाया गया है, जहाँ उन पर ‘नार्को-टेररिज्म’ (नशीले पदार्थों के जरिए आतंकवाद को बढ़ावा देने) की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया गया है।
- ट्रंप की नई भूमिका: ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी आधिकारिक तस्वीर के साथ खुद को अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति के रूप में सूचीबद्ध किया है, जिसमें उन्होंने वेनेजुएला के कार्यभार की जिम्मेदारी भी अपने पास दिखाई है।
“हम चलाएंगे वेनेजुएला”: Donald Trump की सीधी चुनौती
ट्रंप ने अपने संबोधन में साफ कहा कि अमेरिका फिलहाल वेनेजुएला का प्रशासन सीधे अपने हाथों में रखेगा। उन्होंने तर्क दिया कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को सत्ता नहीं सौंप सकते जो वेनेजुएला के लोगों के हितों का ध्यान न रखता हो।
ट्रंप का बयान:
“हम वेनेजुएला को तब तक चलाएंगे जब तक कि हम एक सुरक्षित और उचित सत्ता परिवर्तन (Transition) नहीं कर लेते। हम जोखिम नहीं ले सकते।”
यह बयान उन अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय है जो इसे किसी देश की संप्रभुता में सीधा हस्तक्षेप मान रहे हैं।
तेल का खेल: 50 मिलियन बैरल पर अमेरिका की नजर
Donald Trump की इस रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा आर्थिक है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार (Oil Reserves) है। ट्रंप ने खुलासा किया है कि वेनेजुएला के अंतरिम अधिकारी अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल उच्च गुणवत्ता वाला तेल सौंपेंगे।
तेल योजना की बारीकियां:
- सीधी बिक्री: यह तेल बाजार की कीमतों पर बेचा जाएगा और इसका सारा पैसा ट्रंप के नियंत्रण में रहेगा।
- क्रिस राइट को जिम्मेदारी: ट्रंप ने अपने ऊर्जा सचिव क्रिस राइट को आदेश दिया है कि वे इस योजना को तुरंत जमीन पर उतारें।
- सप्लाई चेन: तेल को बड़े स्टोरेज जहाजों के जरिए सीधे अमेरिका के अनलोडिंग डॉक्स पर लाया जाएगा।
वेनेजुएला के भीतर की स्थिति: कौन है सत्ता में?
भले ही ट्रंप ने खुद को कार्यकारी प्रमुख बताया है, लेकिन वेनेजुएला के भीतर उपराष्ट्रपति और तेल मंत्री डेल्सी रोड्रिगेज (Delcy Rodriguez) ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। हालांकि, मादुरो की हिरासत के बाद वहां की सरकार फिलहाल काफी दबाव में है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है।
क्या यह वैश्विक अस्थिरता का संकेत है?
विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह कदम “अमेरिका फर्स्ट” (America First) नीति का एक चरम रूप है।
- अनुभव (Experience): ट्रंप पहले भी वेनेजुएला पर कड़े प्रतिबंध लगा चुके हैं, लेकिन सैन्य हस्तक्षेप और खुद को वहां का राष्ट्रपति बताना एक नया और आक्रामक अनुभव है।
- विशेषज्ञता (Expertise): ऊर्जा सचिव को इस काम में लगाना यह दर्शाता है कि अमेरिका की नजर केवल राजनीति पर नहीं, बल्कि वैश्विक तेल बाजार पर नियंत्रण करने की है।
- विश्वसनीयता (Trustworthiness): इस कदम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की छवि पर मिश्रित प्रभाव पड़ेगा। सहयोगी देश इसे स्थिरता लाने वाला मान सकते हैं, जबकि विरोधी इसे तानाशाही की संज्ञा दे रहे हैं।
निष्कर्ष: आगे क्या होगा?
डोनाल्ड ट्रंप की यह पोस्ट केवल एक सोशल मीडिया अपडेट नहीं है, बल्कि एक व्यापक भू-राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। आने वाले हफ्तों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या संयुक्त राष्ट्र और अन्य लातवियाई देश इस ‘कार्यकारी राष्ट्रपति’ के दावे को स्वीकार करते हैं या यह एक नए शीत युद्ध की शुरुआत होगी।
डिस्क्लेमर: यह समाचार रिपोर्ट हालिया दावों और ट्रुथ सोशल पर उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित है। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम तेजी से बदल सकते हैं।
अगला कदम: क्या आप इस सैन्य अभियान के तकनीकी विवरण (Operation Details) या वैश्विक तेल बाजार पर पड़ने वाले असर की रिपोर्ट देखना चाहेंगे?
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