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जनसेवा में मिसाल बने सीएम धामी, शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद कर खुद लिया समाधान का ज़िम्मा…

देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि एक सच्चा जनसेवक वही होता है, जो जनता की बात न सिर्फ सुनता है बल्कि उनके समाधान की जिम्मेदारी भी स्वयं लेता है। आज मुख्यमंत्री धामी ने प्रातः कालीन बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाइन 1905 में दर्ज उन नागरिकों से संवाद किया जिनकी शिकायतें उन्होंने पिछली बैठक में सुनी थीं।
सीएम ने की सीधे शिकायतकर्ताओं से बातचीत
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस समीक्षा बैठक में उन तीन प्रमुख शिकायतकर्ताओं से पुनः संवाद किया, जिनसे उन्होंने पूर्व में आयोजित सीएम हेल्पलाइन 1905 की बैठक के दौरान व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी थीं। यह केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक जनसेवक की गहरी संवेदनशीलता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए शिकायतें महज़ फ़ाइलों का ढेर नहीं, बल्कि हर शिकायत के पीछे एक व्यक्ति की आशा, पीड़ा और समाधान की आकांक्षा होती है जिसे वे पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ समझते और महसूस करते हैं।
लक्ष्मी देवी (उत्तरकाशी) की शिकायत शिक्षा विभाग से संबंधित पारिवारिक पेंशन हेतु नॉमिनी बनाए जाने लेकर थी। मुख्यमंत्री की पहल से अब उनकी पेंशन की समस्या का समाधान हो चुका है, और लक्ष्मी देवी ने इसके लिए धन्यवाद प्रकट किया।
जगदंबा प्रसाद नौटियाल (रुद्रप्रयाग) को अपने मेडिकल बिलों के भुगतान में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री द्वारा की गई गहन समीक्षा और निर्देशों के चलते अब उनका बकाया मेडिकल बिल पास कर दिया गया है, जिससे वे अत्यंत संतुष्ट हैं।
बहादुर सिंह बिष्ट (नैनीताल) जो बागवानी विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें अपने GPF की राशि प्राप्त नहीं हो पा रही थी। सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत के बाद मुख्यमंत्री ने स्वयं उनके मामले की निगरानी की और अब उनकी GPF राशि का भुगतान भी सुनिश्चित कर दिया गया है।
संवेदनशील प्रशासन की मिसाल
इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जनता की शिकायतों को आँकड़ों की तरह नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की पीड़ा के रूप में लें। उन्होंने कहा कि हर शिकायत का समयबद्ध निस्तारण ही जनविश्वास का मूल आधार है। उनकी यह शैली एक परिपक्व, संवेदनशील और जिम्मेदार प्रशासक की छवि प्रस्तुत करती है।
राजनीति नहीं, सेवा है लक्ष्य !
यह पहल राजनीति के प्रदर्शन से कहीं ऊपर है। यह कार्यशैली दर्शाती है कि पुष्कर सिंह धामी प्रशासन में सेवा के मूल भाव को सर्वोच्च मानते हैं। जहां अधिकतर नेता योजनाओं के उद्घाटन तक सीमित रहते हैं वहीं मुख्यमंत्री धामी उनके सफल क्रियान्वयन तक व्यक्तिगत रुचि लेते हैं।
उत्तराखंड को मिला एक सच्चा जननायक
उत्तराखंड को एक ऐसा नेता मिला है, जो केवल भाषण नहीं, बल्कि समाधान देता है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनेक बैठकों में सीधे शिकायतकर्ताओं से बात करते हुए समस्याओं का समाधान किया है। सीएम धामी ने यह साबित किया है कि जनसेवा केवल नारा नहीं, बल्कि नियोजन, निगरानी और निष्पादन का जीवंत उदाहरण है। उनकी यही सक्रियता, जवाबदेही और संवेदनशीलता उन्हें उत्तराखंड के एक सच्चे जननायक और कर्मठ प्रशासक के रूप में स्थापित करती है।
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राष्ट्रीय जूडो में उत्तराखण्ड पुलिस की शानदार परफॉर्मेंस: 8 पदक जीतकर लौटे खिलाड़ी, पुलिस महानिदेशक ने दी बधाई

देहरादून: उत्तराखंड पुलिस ने 10वें ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर 2025 में शानदार प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खेल भावना और अनुशासन का लोहा मनवाया। यह प्रतियोगिता 07 से 16 अक्टूबर, 2025 तक श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में आयोजित हुई…जिसमें देशभर के लगभग 30 राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टीमों ने हिस्सा लिया।
पुलिस मुख्यालय देहरादून में मंगलवार को पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने पदक विजेता खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें बधाई दी। उन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य की प्रतियोगिताओं में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए निरंतर अभ्यास, मेहनत और समर्पण बनाए रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनन्द भरणें और उप पुलिस महानिरीक्षक धीरेन्द्र गुंज्याल भी मौजूद रहे।
पदक विजेता:
पंचक स्लाट – अभिषेक वर्मा, गायत्री नेगी, ईशू भारती
कराटे – मोहित कापड़ी
ताईक्वान्डो – नितेश सिंह
वूशू – लविश कुमार, शुभम चौधरी, सागर
कुल मिलाकर उत्तराखंड पुलिस ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर अपनी कड़ी मेहनत और उत्कृष्ट कौशल का परिचय दिया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से प्रदेश पुलिस के खेल क्षेत्र में मान और गौरव बढ़ा है।
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पेंशनर्स के लिए खुशखबरी: धामी सरकार ने दी राहत, महंगाई भत्ता बढ़ाया गया

पेंशनर्स के लिए खुशखबरी
देहरादून: महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे उत्तराखंड के पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने पेंशनर्स के महंगाई भत्ते की दर में तीन प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार 1 जुलाई 2025 से पेंशनर्स को अब 55% के बजाय 58% दर से महंगाई राहत मिलेगी।
यह राहत उन पेंशनरों पर लागू होगी जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग के अनुसार पुनरीक्षित की गई है। इसमें स्थायी पेंशनभोगी, विद्यालयी एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के योग्य शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी शामिल हैं।

हालांकि आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के सिविल या पारिवारिक पेंशनर के लिए अलग आदेश जारी किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि इस निर्णय से लगभग एक लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। महंगाई राहत में यह बढ़ोतरी राज्य सरकार पर वार्षिक रूप से कई करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार डालेगी…लेकिन पेंशनरों की आमदनी में सुधार और उनकी आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
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सांसद खेल महोत्सव: सीएम धामी का खेलों में बड़ा ऐलान, प्रदेश में जल्द खुलेंगी 23 खेल अकादमियां

देहरादून(JanmanchTV): मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय, तपोवन में ‘‘सांसद खेल महोत्सव’ का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से पूरे देश में आयोजित हो रहा ’’सांसद खेल महोत्सव’’, खेल प्रतिभाओं को गाँव से राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने का बड़ा अभियान है। उत्तराखंड में खेल महोत्सव तीन अलग-अलग चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ’’फिट इंडिया-स्पोर्ट्स इंडिया-स्ट्रॉन्ग इंडिया’’ के संदेश को गाँव-गाँव तक पहुंचाने के साथ ही स्थानीय, पारंपरिक और लोक खेलों को बढ़ावा देना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है तथा वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। राज्य सरकार भी प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर इतिहास रचते हुए राज्य का गौरव बढ़ाने का कार्य किया। आज उत्तराखंड विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है। ’’स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान’’ के अंतर्गत प्रदेश के आठ प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्वस्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हल्द्वानी में उत्तराखंड का प्रथम खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई खेल नीति भी लागू की गई है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को ’’आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार और हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को भी सम्मानित किया जा रहा है। राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4 प्रतिशत खेल कोटे को पुनः लागू किया गया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और कौशल को उचित अवसर और सम्मान मिल सके।

राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। बच्चों की प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए अनेक कार्यक्रमों सांसद खेल प्रतियोगिता, फिट इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। आज भारत वैश्विक स्तर पर खेलों में सराहनीय प्रदर्शन कर रहा है।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय, तपोवन में वॉलीबॉल और बैडमिंटन कोर्ट के लिए वे अपनी सांसद निधि से धनराशि देंगे। विद्यालय में मेस में फर्नीचर की व्यवस्था के लिए भी उन्होंने अपनी सांसद निधि से धनराशि देने की बात कही।
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