Dehradun
सरकारी विद्यालयों में स्थापित 442 स्मार्ट क्लास रूम का सीएम धामी ने किया शुभारंभ, राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से विद्यार्थियों और प्रधनाचार्यों को किया सम्मानित।

देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ननूरखेड़ा, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, (एस.सी.ई.आर.टी) उत्तराखण्ड के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने पं० दीन दयाल उपाध्याय राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार के तहत उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित वर्ष 2023 एवं 2024 हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले तीन-तीन स्कूलों, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत भी किया। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सी.एस.आर. के सहयोग से स्थापित 442 स्मार्ट क्लास रूम का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण दिन है। शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत, लगन, समर्पण के बल पर उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए हैं। ये पुरस्कार विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को आगे भी इसी मनोयोग से प्रयास करने के लिए प्रेरित करेंगे और अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणादायक होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एससीईआरटी भवन का निर्माण कार्य 2 साल में पूर्ण करने का शिक्षा विभाग को लक्ष्य दिया गया था। विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में 29 करोड़ 25 लाख की धनराशि से भव्य भवन का निर्माण किया गया है। एससीईआरटी भवन बनने से शैक्षिक विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुसंधान तथा राज्य के शिक्षा के तंत्र का सम्पूर्ण विकास किये जाने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एस.सी.ई.आर.टी के भवन निर्माण के साथ ही इसकी गुणवत्ता भी अत्यधिक मायने रखती है। राज्य सरकार का स्पष्ट ध्येय है कि किसी भी तरह के निर्माण कार्य में क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा सीएसआर के अंतर्गत बनी 442 स्मार्ट क्लास के शुरू होने से सरकारी विद्यालयों में पठन-पाठन की व्यवस्था में अधिक गुणवत्ता आएगी। राज्य सरकार राज्य के 840 विद्यालयों में हाईब्रिड मोड में वर्चुअल एवं स्मार्ट क्लास की स्थापना पर भी कार्य कर रही है। कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तको के साथ ही जूते और बैग भी प्रदान किए जा रहे हैं। कक्षा 9 में प्रवेश करने वाली बालिकाओं के लिए साइकिल योजना एवं मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी लागू की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि राज्य का कोई भी विद्यार्थी बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित न रहे और न ही उनकी पढ़ाई पर कोई असर पड़े। उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक आधुनिक और व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार लगातार नीतिगत फैसले ले रही है। सभी को बेहतर शिक्षा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के किसी भी छात्र-छात्राओं के जीवन में शिक्षा का अभाव नहीं होनेे देंगे।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि इस वर्ष उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट 30 अप्रैल को घोषित कर दिया था। जिससे बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु अच्छे संस्थानों में जाने का मौका मिलता है। आगामी शिक्षण सत्र के लिए रिजल्ट 20 अप्रैल तक घोषित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में अध्यापकों के ट्रांसफर में पारदर्शिता आई है। ट्रांसफर में काउंसलिंग व्यवस्था की शुरुआत की गई है। अब तक 5000 अध्यापकों के ट्रांसफर हो चुके हैं। एससीईआरटी और डायट को और अधिक सृदृढ़ बनाया जा रहा है। आगामी वर्ष से टीचरों के ट्रांसफर भी ऑनलाइन व्यवस्था से होने लगेंगे।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन विद्यालयों में 70 प्रतिशत से कम अध्यापक होंगे वहां नए अध्यापकों के जाने तक अध्यापक रिलीव नहीं होंगे। राज्य सरकार छात्रों को किताबें, कपड़े, बैग, जूते मुफ़्त में देने का कार्य कर रही है। छात्रों को छात्रवृत्ति और निःशुल्क नोटबुक भी उपलब्ध कराई जा रही है।
विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू होने से शिक्षा के क्षेत्र में अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में शिक्षा के उन्नयन के लिए तेजी से कार्य हो रहे हैं।
महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने शिक्षा विभाग को प्रेरणा और नई दिशा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एससीईआरटी का अपने भवन बनने से शैक्षिक विकास, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में नये आयाम प्राप्त होंगे। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और विद्यार्थियों को शुभकामना भी दी। शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि प्रधानाचार्य और शिक्षक विद्यालयी शिक्षा के मजबूत स्तंभ हैं।
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मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का हुआ समापन, विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित

Dehradun News : उत्तराखंड में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 26 का समापन हो चुका है। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया।
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मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का हुआ समापन
देहरादून में आज मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का समापन हो गया है। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम देहरादून के मिनी स्टेडियम ननूरखेड़ा रायपुर में आयोजित किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी का किताब 5 लाख के इनाम के साथ देहरादून की टीम ने जीता।
सीमांत क्षेत्र से लेकर पंचायतों तक खिलाड़ियों को मिला मंच
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा सीमांत क्षेत्र से लेकर पंचायतों तक प्रदेश के खिलाड़ियों को एक मंच मिला है। जिसमें वह अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सके। ढाई लाख से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग लिया है। सरकार ने खिलाड़ियों का पूरा प्रोत्सन कर रही है।

सरकार की प्रदेश के खिलाड़ियों से अपेक्षा है कि वो देश–दुनिया में राज्य का नाम रोशन करे। 15 करोड़ की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधा बैंक खातों में डाली गई है। इसके साथ नई खेल नीति , स्पोर्ट्स लेग्सी का भी प्राविधान किया जा रहा है। वहीं रेखा आर्य ने इस चैंपियनशिप को युवा खिलाड़ियों के लिए एक बेहतर प्रोत्साहन बताया।
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मसूरी में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का डंडा, कसमंडा रोड से सामान और जर्जर वाहन जब्त

Mussoorie News : मसूरी में अतिक्रमण पर प्रशासन का डंडा चला है। मसूरी में माल रोड क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त और व्यवस्थित रखने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने बुधवार को कड़ी कार्रवाई की है।
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मसूरी में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का डंडा
मसूरी नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन के निर्देश पर कसमंडा होटल जाने वाले मार्ग पर सड़क किनारे पटरी व्यापारियों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान सड़क पर रखा गया सामान जब्त किया गया तथा लंबे समय से खड़ी जर्जर और अनुपयोगी गाड़ियों को भी हटाकर कब्जे में लिया गया।
कसमंडा रोड से सामान और जर्जर वाहन जब्त
क्षेत्रीय निवासियों ने शिकायत की थी कि माल रोड के पास कसमंडा मार्ग पर कुछ पटरी व्यापारी बार-बार चेतावनी के बावजूद सड़क किनारे बॉक्स और अन्य सामान रखकर अतिक्रमण कर रहे थे। इसके अलावा कई पुरानी और कंडम गाड़ियां भी सड़क किनारे खड़ी थीं। जिससे न केवल यातायात प्रभावित हो रहा था बल्कि वहां गंदगी फैल रही थी और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी लगने लगा था। क्षेत्रीय सभासद जसबीर कौर की पहल पर नगर पालिका प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
नोटिस के बाद भी नहीं हटाया गया था सामान
अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने बताया कि संबंधित पटरी व्यापारियों को पूर्व में कई बार नोटिस और मौखिक निर्देश दिए गए थे कि वे सड़क पर सामान न रखें। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी जारी रही। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सड़क किनारे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पटरी व्यापारियों के लिए नगर पालिका द्वारा अलग से स्थान चिन्हित किया गया है। जिन व्यापारियों को निर्धारित स्थान आवंटित किया जा रहा है, उन्हें वहीं व्यवसाय करना होगा। अगर कोई व्यापारी फिर सड़क या अन्य प्रतिबंधित स्थान पर सामान रखता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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देहरादून कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप, दून के साथ ही हरिद्वार कोर्ट परिसर कराया गया खाली

Dehradun News : राजधानी देहरादून कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद से हड़कंप मच गया है। जिला जज कार्यालय को धमकी भरा मेल मिला है। जिसके बाद कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया है।
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देहरादून कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप
नैनीताल, उत्तरकाशी, टिहरी, रूद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के बाद अब देहरादून कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिला जज कार्यालय को धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। धमकी की खबर मिलते ही एसएसपी सिटी प्रमेंद्र डोभाल टीम के साथ मौके पर पहुंच गए हैं।
कोर्ट परिसर को आनन-फानन में कराया गया खाली
धमकी भरा मेल मिलने के बाद कोर्ट परिसर को आनन-फानन में खाली करा दिया गया है। सभी जजों, अधिवक्ताओं को कोर्ट से बाहर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। शुरूआती जांच में धमकी भरे ई-मेल के पीछे पाकिस्तानी संगठन के होने की आंशका जताई जा रही है।

हरिद्वार जिला कोर्ट को भी मिली धमकी
राजधानी देहरादून ही नहीं हरिद्वार जिला न्यायालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिला न्यायालय के प्रशासनिक कार्यालय में फैक्स और ईमेल के जरिए अजीबो-गरीब धमकी भरा संदेश मिला है। जिसके बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है।
जिसमें तमिलनाडु में EWS आरक्षण लागू ना करने की मांग करते हुए जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सिडकुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद स्थित हरिद्वार जिला न्यायालय में पुलिस जांच में जुट गई है।
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