हल्द्वानी: सुरक्षा गार्ड की नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल, अशोक कुमार ने बताया कि भारतीय सुरक्षा दक्षता परिषद (नई दिल्ली) और एसआईएस इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में 21 अप्रैल 2025 से नैनीताल जनपद के विभिन्न ब्लॉकों में सुरक्षा सैनिक और सुपरवाइजर पदों पर भर्ती के लिए शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

सुरक्षा सैनिक और सुपरवाइजर की भर्ती:एसआईएस इंडिया लिमिटेड के भर्ती अधिकारी अशप्रीत सिंह ने बताया कि यह भर्ती भारतीय संविधान के पासारा एक्ट 2005 (निजी सुरक्षा एजेंसी अधिनियम, 2005) के अंतर्गत की जा रही है। एसआईएस इंडिया लिमिटेड एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो भारत के साथ-साथ विदेशों में भी सरकारी और निजी संस्थानों को सुरक्षा सेवाएं प्रदान करती है। उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस कंपनी के माध्यम से जिले में भर्ती शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों पर आयोजित शिविरों में भाग ले सकते हैं।

इन तारीखों में होंगी भर्ती: भर्ती शिविर का आयोजन कई ब्लॉकों में होगा.
21-22 अप्रैल, 2025 को ब्लॉक रामनगर में
23-24 अप्रैल को कोटाबाग ब्लॉक में
25-26 अप्रैल को हल्द्वानी ब्लॉक में
28-29 अप्रैल को भीमताल ब्लॉक में
30 अप्रैल और 01 मई को बेतालघाट ब्लॉक में
02 और 03 मई को रामगढ़ ब्लॉक में
05-06 मई को धारी ब्लॉक में
07-08 मई को ओखलकाण्डा ब्लॉक में

200 सुरक्षा सैनिक और 50 सुपरवाइजर के हैं पद: इस तरह नैनीताल जिले के 8 ब्लॉकों में अलग-अलग डेट में भर्ती शिविरों का आयोजन किया जाएगा. भर्ती के तहत 200 सुरक्षा सैनिकों की चुना जाएगा. 50 सुरक्षा सुपरवाइजर की नियुक्ति भी होनी है. भर्ती शिविर में आने वाले अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए अभ्यर्थियों को 350 रुपए का शुल्क देना होगा.

सुरक्षा सैनिक- न्यूनतम 10वीं पास/दसवीं फेल. सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, लंबाई- 168 सेमी, आयु- 19 से 40 वर्ष.

सुपरवाइजर – न्यूनतम 12वीं पास, लंबाई- 170 सेमी, आयु- 21 से 40 वर्ष.

इतना होगा वेतन: सुरक्षा सैनिक का वेतन प्रति माह 14 हजार से 27 हजार रुपए तक रहेगा. सुरक्षा सुपरवाइजर की तनख्वाह 18 हजार से लेकर 30 हजार तक रहेगी. जॉब करने वाले कर्मचारियों को उत्तराखंड के साथ-साथ दूसरे राज्यों में भी नौकरी करनी होगी. अलग-अलग राज्यों और स्थानों के अनुसार अलग-अलग वेतनमान होगा. कुछ जगहों पर खाने और रहने की भी मुफ्त सुविधा होगी.

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी @dushyanttgautam के साथ भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित वक्फ सुधार जनजागरण प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में सहभागिता की। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य हाल ही में वक्फ कानून में किए गए संशोधनों को लेकर जनजागरण फैलाना और मुस्लिम समाज के पसमांदा, पिछड़े और गरीब वर्ग तक इसके लाभ को पहुंचाना था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वक्फ कानून में किया गया यह संशोधन पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय सुनिश्चित करेगा। यह पसमांदा मुस्लिम समाज को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय है।

धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री @narendramodi के नेतृत्व में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मूलमंत्र को आत्मसात कर डबल इंजन सरकार प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री (संगठन) @ajaeybjp सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और मुस्लिम समाज से जुड़े लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

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देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस संगोष्ठी को संबोधित करते हुए पुलिस को जनता के और अधिक करीब लाने, कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। करीब तीन घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री ने डीजीपी से लेकर सभी जिलों के एसएसपी और एसपी से सीधे संवाद किया।

मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि उत्तराखंड को शांतिप्रिय राज्य की पहचान से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और इसे अपराधियों की शरणस्थली नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने पुलिस को हिदायत दी कि वे जनता से मित्रवत व्यवहार करें और किसी भी प्रकार के अवैध कार्यों या जमीन विवादों से खुद को दूर रखें। मुख्यमंत्री ने जमीन या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश।

ड्रग्स माफिया और साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश।

जनसुनवाई व्यवस्था को थानों में और अधिक प्रभावी बनाने पर ज़ोर।

सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क पूरे प्रदेश में मजबूत करने के निर्देश।

फॉरेंसिक लैब की स्थापना हेतु भारत सरकार से समन्वय करने के आदेश।

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आधुनिक पुलिस थाने और पुलिसकर्मियों के लिए आवासीय सुविधाओं के विकास पर बल।

आईपीएस अधिकारियों को अपनी पहली पोस्टिंग वाले थाने को गोद लेने के निर्देश।

चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए पार्किंग, शटल सेवा, रूट मैप और सूचना डिस्प्ले की व्यवस्था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराध के मामलों में एफआईआर दर्ज करने में कोई लापरवाही न हो और समय रहते जनता को जागरूक किया जाए। उन्होंने एसएसपी और एसपी से उनकी कार्यप्रणाली के बारे में भी सवाल-जवाब किए और पारदर्शिता के साथ जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा।

विशेष रूप से नैनीताल के कैंची धाम में पार्किंग और हेलीपैड निर्माण की समीक्षा करते हुए सीएम ने स्पष्ट किया कि 10 दिन के भीतर कार्य पूर्ण कर लिया जाए, क्योंकि वे स्वयं निरीक्षण के लिए पहुंचेंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यात्रा सीजन में यातायात व्यवस्था का ऐसा मॉडल तैयार किया जाए, जिसे देश के अन्य राज्य भी अपनाने की इच्छा रखें।

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