देहरादून: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ग्रैप-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) पॉलिसी लागू होने के कारण वाहनों के प्रवेश में आ रही दिक्कतों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड परिवहन निगम को दिल्ली मार्ग पर सार्वजनिक परिवहन सेवाएं सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद परिवहन निगम ने बसों का फेरा बढ़ा दिया है और नई खरीदी गई बसों को भी सेवा में शामिल कर यात्रियों को सुविधा प्रदान करने की कोशिश की है।

अपर सचिव परिवहन नरेंद्र कुमार जोशी ने जानकारी दी कि दिल्ली में बीएस-3 और बीएस-4 बसों के प्रवेश पर रोक लगाए जाने के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम ने कई कदम उठाए हैं। वर्तमान में निगम के पास 185 सीएनजी बसें उपलब्ध हैं, जिन्हें दिल्ली मार्ग पर संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा बीएस-6 मॉडल की 12 वोल्वो बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं और हाल ही में खरीदी गई 130 डीजल बसों को भी दिल्ली मार्ग पर चलाया जा रहा है।

अपर सचिव ने बताया कि हालांकि अभी यात्रियों की संख्या में कमी है, लेकिन जैसे ही किसी स्टेशन विशेष पर दिल्ली जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, तुरंत अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दिए गए हैं। जो बसें दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं, उन्हें मोहननगर और कौशाम्बी (उत्तर प्रदेश) तक भेजा जा रहा है, जहां से दिल्ली के अंदर प्रवेश के लिए डीटीसी की बसों का सहयोग लिया जा रहा है।

उत्तराखंड परिवहन निगम ने यह सुनिश्चित किया है कि यात्रियों को उत्तराखंड से दिल्ली आवागमन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो और सभी डिपो और अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं, ताकि यात्रियों की सुविधा में कोई कमी न हो।

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देहरादून: उत्तराखंड ने राज्य में बढ़ती अस्थायी आबादी (फ्लोटिंग पॉपुलेशन) की चुनौती से निपटने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से विशेष वित्तीय सहायता की मांग की है। शुक्रवार को जैसलमेर में आयोजित प्री-बजट कंसल्टेशन बैठक में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया।

अस्थायी आबादी के प्रभाव को बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की स्थायी जनसंख्या से पांच गुना अधिक अस्थायी आबादी है, जो तीर्थाटन और पर्यटन की वजह से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि इस बढ़ती आबादी के लिए साफ-सफाई, सीवरेज ट्रीटमेंट, सुरक्षित पेयजल, इलेक्ट्रिक वाहन और सर्विस स्टेशन जैसी सुविधाओं की आवश्यकता है। इन व्यवस्थाओं के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहायता मांगी गई है।

इसके अतिरिक्त, अग्रवाल ने बागेश्वर से कर्णप्रयाग और रामनगर से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन का सर्वे कराने का आग्रह भी किया। उन्होंने राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए भी केंद्र से सहयोग की अपील की।

उत्तराखंड में भूजल संरक्षण को लेकर भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसमें 2500 करोड़ रुपये की सौंग बांध परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, केंद्रीय बजट में दूरस्थ क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता और पर्वतीय राज्यों के लिए रोपवे परियोजनाओं में केंद्रीय अंशदान बढ़ाने की भी मांग की गई है।

मनरेगा के तहत श्रम और सामग्री के अनुपात को 60:40 से घटाकर 50:50 करने और श्रमिकों के मानदेय में वृद्धि करने की भी मांग की गई।

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देहरादून: राज्य के आगामी निकाय चुनाव से पहले नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के आरक्षण पर इस बार बड़ी संख्या में आपत्तियां उठी हैं। शहरी विकास निदेशालय के पास अब तक करीब 1000 आपत्तियां पहुंच चुकी हैं। विभाग ने इनका निस्तारण शुरू कर दिया है और शनिवार, 23 दिसंबर तक इनका समाधान कर रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजने की योजना है।

शहरी विकास विभाग ने 14 दिसंबर को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के मेयर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी की थी, जिस पर आपत्तियां ली जा रही थीं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर आपत्तियां देखना उनके लिए भी आश्चर्यजनक है।

हरिद्वार जिला इस मामले में सबसे आगे है, जहां 14 नगर निकायों में से दो नगर निगम भी शामिल हैं। यहां से सबसे अधिक करीब 300 आपत्तियां आई हैं, जिनमें ढंडेरा नगर पंचायत से रिकॉर्ड संख्या में आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। वहीं, कुछ जिलों और निकायों में आपत्तियों की संख्या कम देखी जा रही है।

अब तक दर्ज की गई आपत्तियों को शनिवार तक स्वीकार किया जा सकता है, और उसके बाद इन पर कोई और आपत्ति नहीं दी जा सकेगी।

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