Dehradun
सीपीए दल उत्तराखंड में महिला समूहों का अध्ययन करेगा, स्पीकर ने साझा की सिडनी दौरे की जानकारी l

देहरादून: विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि हाल ही में आस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन (सीपीए) में महिलाओं को राजनीति और अन्य क्षेत्रों में बढ़ती भागीदारी पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों के स्वरोजगार के कामों और उनके उत्पादों की मार्केटिंग पर भी विशेष ध्यान दिया गया। सीपीए के एक दल ने उत्तराखंड में महिला स्वयं सहायता समूहों का अध्ययन करने के लिए राज्य का दौरा करने पर सहमति दी है।
महिला स्वयं सहायता समूहों का अध्ययन करेगा सीपीए दल
विधानसभा अध्यक्ष ने रविवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि सीपीए सम्मेलन में पैनल चर्चा के दौरान उन्होंने उत्तराखंड में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला समूहों को स्वरोजगार के क्षेत्र में प्रोत्साहित कर रही है और उनके उत्पादों की मार्केटिंग के लिए डिजिटल प्लेटफार्म भी उपलब्ध करा रही है।
सीपीए के प्रतिनिधि अब उत्तराखंड में महिला समूहों के कार्यों का अध्ययन करने के लिए राज्य का दौरा करेंगे। इसमें स्वरोजगार के लिए बनाए गए उत्पादों की गुणवत्ता और उनके बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
प्रदेश सरकार महिला हाट भी बना रही है
ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि राज्य सरकार महिला समूहों के उत्पादों को बाजार में पहुंचाने के लिए “महिला हाट” का निर्माण कर रही है। यह हाट महिलाओं को एक मंच प्रदान करेगा, जहां वे अपने उत्पादों को सीधे बाजार में बेच सकेंगी।
उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड में महिला empowerment के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, और राज्य स्थापना के 25 वर्षों में महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। पंचायत और निकाय चुनावों में महिलाएं बड़ी संख्या में पदों पर काबिज हो रही हैं, जो राज्य के विकास में एक अहम भूमिका निभा रही हैं।
अगला विधानसभा सत्र पेपरलेस होगा
विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी जानकारी दी कि उत्तराखंड विधानसभा का अगला सत्र पूरी तरह से पेपरलेस होगा। इसके लिए विधानसभा के सभी रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। इससे न केवल कागजी कार्यवाही में कमी आएगी, बल्कि सरकारी कामकाजी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा।
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि सीपीए सम्मेलन में महिलाओं की राजनीति, स्वरोजगार और अन्य क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। उत्तराखंड सरकार महिला समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है, और सीपीए दल महिला स्वयं सहायता समूहों के कामों का अध्ययन करने राज्य आने पर सहमत हुआ है।
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पूर्व मेयर सुनील गामा के बेटे पर धोखाधड़ी का आरोप, दुकान के नाम पर लिए लाखों रुपये

Dehradun News : देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा के बेटे शाश्वत उनियाल पर नगर निगम की दुकानें आवंटित कराने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है।
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पूर्व मेयर सुनील गामा के बेटे पर धोखाधड़ी का आरोप
शिकायतकर्ता विजय राज चौहान ने पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा, उनके बेटे शाश्वत उनियाल, नगर निगम कर्मचारी दिनेश खन्ना समेत अन्य लोगों के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से शिकायत की है। शिकायत मिलने के बाद एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल सीओ डालनवाला मामले की जांच कर रहे हैं।
तीन दुकानों के नाम पर 45 लाख रुपये में सौदा तय होने का आरोप
शिकायतकर्ताओं विजय राज चौहान और सूरज पाल सिंह के मुताबिक, वर्ष 2019 में नगर निगम की जमीन पर तीन दुकानें आवंटित कराने के लिए करीब 45 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था। आरोप है कि शाश्वत उनियाल ने राजपुर रोड और मसूरी रोड क्षेत्र में दुकानें दिलाने का भरोसा देकर उनसे अलग-अलग किस्तों में रकम ली।
2023 में भी दुकानें दिलाने का दिया गया भरोसा
शिकायत में आगे बताया गया है कि वर्ष 2023 में मसूरी रोड स्थित खाला गांव के मैगी प्वाइंट और कुठाल गेट के पास दुकानें आवंटित कराने का आश्वासन दिया गया। इस सिलसिले में नगर निगम कर्मचारी दिनेश खन्ना से मुलाकात भी कराई गई और जरूरी दस्तावेज लिए गए। हालांकि, शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि तय समय बीतने के बाद भी उन्हें दुकानें आवंटित नहीं की गईं।
पीड़ितों के अनुसार, वर्ष 2025 में रकम वापस मांगने पर कुछ धनराशि लौटाई गई, लेकिन करीब 23 लाख रुपये अब भी बकाया हैं। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि पैसे वापस मांगने पर उन्हें और उनके परिवार को धमकाया गया। साथ ही घर पहुंचकर दबाव बनाने और तोड़फोड़ करने की बात भी कही गई है।
RTI से दुकान आवंटन को लेकर जानकारी मिलने का दावा
शिकायतकर्ता का कहना है कि सूचना का अधिकार (RTI) के तहत नगर निगम से जानकारी जुटाने पर पता चला कि जिन दुकानों को स्थायी रूप से आवंटित कराने का भरोसा दिया गया था, वे वास्तव में अस्थायी दुकानें थीं। आरोप है कि इस जानकारी के बावजूद दुकानें दिलाने के नाम पर उनसे रकम ली गई।
वहीं, पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा ने मामले की जांच कराने की बात कही है। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय 8 से 10 हजार रुपये है, तो उसके पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई। उनका कहना है कि इस पहलू की भी जांच होनी चाहिए।
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उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, 6 IAS अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी

Uttarakhand News : उत्तराखंड में एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किया गया है। शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के छह अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव करते हुए कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, जबकि कुछ से विभाग वापस लिए गए हैं। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
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नितेश कुमार झा से पंचायती राज विभाग वापस
इस प्रशासनिक फेरबदल में आईएएस नितेश कुमार झा की जिम्मेदारियों में कटौती की गई है। उनसे सचिव पंचायती राज विभाग का पद वापस ले लिया गया है। अब उनके पास सचिव शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी ही रहेगी।

सी रविशंकर को सैनिक कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार
वहीं, सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन तथा वन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे सी. रविशंकर को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्हें सचिव सैनिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
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उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड को लेकर सरकार ने कसी कमर, विभागों को तैयारी पूरी रखने के निर्देश

Uttarakhand News : उत्तराखंड में सर्दियों के दौरान शीतलहर, पाले और बर्फबारी के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिलों को ठंड से निपटने के लिए तैयारियां पूरी रखने को कहा है। सरकार ने साफ किया है कि शीतलहर के दौरान जनसुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। इसके लिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान से लेकर अस्पतालों, रैन बसेरों और राहत टीमों तक को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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शीतलहर से प्रभावित इलाकों पर रहेगी नजर
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन के मुताबिक, सभी जिलों को अपना कोल्ड वेव एक्शन प्लान अपडेट रखने और संबंधित विभागों की जिम्मेदारियां तय करने को कहा गया है। जिला, तहसील, विकासखंड और ग्राम स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया दल सक्रिय रहेंगे।
विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर उनके संपर्क नंबर आपातकालीन परिचालन केंद्रों को उपलब्ध कराए जाएंगे। खासतौर पर उच्च हिमालयी, दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों को चिह्नित किया जाएगा, जहां शीतलहर, पाले और बर्फबारी का असर अधिक हो सकता है।
बुजुर्गों और जरूरतमंदों को मिलेगी मदद
ठंड से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोगों की पहचान कर उनकी निगरानी की जाएगी। इसमें बुजुर्ग, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, दिव्यांगजन, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, बेघर और खुले में काम करने वाले श्रमिक शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर इन्हें गर्म कपड़े, कंबल, भोजन और अन्य जरूरी सहायता दी जाएगी।
रैन बसेरों में हीटर, गर्म पानी और अलाव की व्यवस्था
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार रैन बसेरे और अस्थायी आश्रय स्थल तैयार किए जाएंगे। इनमें हीटर, गर्म पानी, रोशनी, पेयजल, शौचालय और प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बाजारों, बस अड्डों, अस्पतालों और श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों में अलाव जलाने के लिए पर्याप्त ईंधन की व्यवस्था भी की जाएगी।
अस्पतालों में दवाओं और एंबुलेंस की तैयारी
शीतलहर के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों, इसके लिए जिला अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक जरूरी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा दल, एंबुलेंस और मोबाइल मेडिकल टीमें भी तैयार रहेंगी। ठंड से होने वाली हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्टबाइट जैसी समस्याओं के मरीजों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।
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