देहरादून: दीपावली से पहले प्रदेश सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। पुष्कर सिंह धामी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी और बोनस देने जा रही है। इससे प्रदेश के करीब दो लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

सूत्रों की मानें तो वित्त विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री को भेज दिया है और अनुमोदन के बाद इसे जल्द ही लागू किया जा सकता है।

क्या मिलेगा कर्मचारियों को?

महंगाई भत्ता (DA):
राज्य कर्मचारियों को अब 55% की जगह 58% डीए मिलेगा। पहले चरण में यह लाभ सातवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों का ग्रेड वेतन 4800 या उससे कम है, उन्हें 6908 रुपये का तदर्थ बोनस मिलेगा। यह बोनस 7000 रुपये की अधिकतम सीमा को मानते हुए 30 दिनों के लिए तय किया गया है।

किसे मिलेगा बोनस का लाभ?

वे कर्मचारी जो 31 मार्च, 2025 तक सेवा में हैं और जिन्होंने न्यूनतम 6 माह की सतत सेवा की है। छह माह से कम लेकिन एक वर्ष तक सेवा वाले कर्मचारियों को अनुपात के आधार पर बोनस दिया जाएगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जिन्होंने बीते तीन वर्षों में हर साल कम से कम 240 दिन कार्य किया हो, उन्हें 1184 रुपये का बोनस मिलेगा।

सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। महंगाई के इस दौर में दीपावली से पहले बोनस और डीए बढ़ोतरी से राहत की उम्मीद की जा रही है। अब सभी की नजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी पर टिकी है, जिसके बाद जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी होने की संभावना है।

देहरादून: जैसे-जैसे त्योहारों की रौनक शहर में बढ़ रही है, वैसे-वैसे बाजारों में भीड़ और ट्रैफिक का दबाव भी साफ नजर आने लगा है। इसे देखते हुए देहरादून पुलिस ने कमान संभाल ली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अजय सिंह ने शुक्रवार को घंटाघर, पल्टन बाजार और लक्खीबाग जैसे मुख्य बाजार क्षेत्रों का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि त्योहारी सीजन में आम जनता को ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था से राहत देने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। इसके तहत पल्टन बाजार क्षेत्र को ‘जीरो जोन’ घोषित किया गया है…जहां अब सिर्फ पैदल चलने की अनुमति होगी। वहीं शहर में कुल 14 पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं ताकि वाहन निर्धारित स्थानों पर ही पार्क हों और सड़कों पर जाम की स्थिति न बने।

पटाखा विक्रेताओं को भी मिले निर्देश
त्योहारों में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पटाखा विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही बिक्री करें।

तकनीक का सहारा
सुरक्षा और यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरे, ट्रैफिक क्रेन और मोबाइल टीमें तैनात की गई हैं। इसके साथ ही पुलिस की ओर से एफएम रेडियो, सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लगातार ट्रैफिक अपडेट्स जारी किए जा रहे हैं ताकि लोग जाम से बच सकें और वैकल्पिक मार्गों की जानकारी समय रहते पा सकें।

जनता से सहयोग की अपील
एसएसपी ने देहरादूनवासियों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें ताकि सभी लोग त्योहारों की खुशियों का आनंद बिना किसी असुविधा के ले सकें।

देहरादून: उत्तराखंड के नगर निकायों में नागरिकों को अब लंबी कतारों और फाइलों के चक्कर से राहत मिलने जा रही है। जल्द ही प्रदेश के सभी नगर निकायों में 18 नागरिक सेवाएं पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगी। घर बैठे ही आप पानी का टैंकर मंगा सकेंगे…पालतू कुत्तों का पंजीकरण करा सकेंगे और फायर एनओसी जैसी अहम सेवाएं भी महज एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी। इसके लिए शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार म्युनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर (MSSC) प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार से हरी झंडी मिल गई है।

इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत उत्तराखंड को 22.8 करोड़ रुपये की धनराशि भी मंजूर हुई है। यह योजना राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) के तहत चलाई जा रही है और गौर करने वाली बात यह है कि देशभर के केवल 10 राज्यों को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है…जिनमें उत्तराखंड भी एक है।

क्या है MSSC प्रोजेक्ट?

आईटीडीए (सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी) के सहयोग से तैयार इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सभी नगर निकायों के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। इसके ज़रिए आम नागरिकों को कई सेवाएं मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही नगर निकायों में IT इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा और कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी और रुद्रपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर आधुनिक नगर सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यहां एक ही छत के नीचे सभी डिजिटल सेवाएं आम लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी।

ये 18 सेवाएं होंगी डिजिटल…

प्रॉपर्टी टैक्स का आकलन और भुगतान

विविध शुल्क संग्रहण

पानी व सीवरेज कनेक्शन प्रबंधन

ट्रेड लाइसेंस और उसका भुगतान

जन शिकायत निवारण प्रणाली

फायर एनओसी जारी करना

वित्त और लेखा प्रबंधन मॉड्यूल

सेप्टिक टैंक और स्लज प्रबंधन

पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन

ई-वेस्ट मैनेजमेंट

कम्युनिटी हॉल बुकिंग

नगर परिसंपत्तियों का प्रबंधन

रेहड़ी-ठेली वालों का रिकॉर्ड और प्रबंधन

विज्ञापन और होर्डिंग परमिशन

निर्माण और ध्वस्तीकरण कचरा प्रबंधन

पेयजल टैंकर/मोबाइल टॉयलेट जैसी नागरिक सेवाएं

नगर सेवा केंद्र सेवाएं

जीआईएस आधारित सेवाएं

पहले से संचालित जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र और ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल को भी इस सिस्टम में जोड़ा जाएगा।

सचिव नितेश झा शहरी विकास एवं आईटी ने कहा कि यह एक बेहद महत्वपूर्ण पहल है। MSSC प्रोजेक्ट से ना सिर्फ नगर निकायों की कार्यक्षमता बढ़ेगी…बल्कि नागरिकों को पारदर्शी, तेज और सरल सेवाएं मिलेंगी। ITDA की मदद से एकीकृत मंच तैयार किया जा रहा है…जिससे सभी सेवाएं एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी।