कोटद्वार: कोटद्वार नगर निगम चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, और राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने-अपने दावों के साथ मैदान में उतरना शुरू कर दिया है। पिछले चुनाव में भाजपा की स्थिति काफी कमजोर रही थी, और अब चुनावी रणनीतियों को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा तेज हो गई है कि इस बार सत्ताधारी दल के लिए कौन सा चेहरा सबसे फिट होगा।

कोटद्वार नगर निगम में पिछले चुनाव में कोटद्वार से मेयर पद पर पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिह नेगी की पत्नी हेमलता नेगी जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी, और जीत दर्ज की थी, जिसके चलते भाजपा को पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भाजपा में कई नए दावेदार सामने आए हैं, जिनमें जिला अध्यक्ष वीरेंद्र रावत, पूर्व विधायक शैलेन्द्र रावत, भाजपा प्रवक्ता बिपिन कैंथोला, गो सेवा आयोग के अध्यक्ष पण्डित राजेन्द्र अंथवाल, और मंडी समिति के अध्यक्ष सुमन कोटनाला के नाम शामिल हैं।

भाजपा के दावेदारों में वीरेंद्र रावत, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेन्द्र बिस्ट के करीबी हैं, ने कई बार मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, लेकिन यह देखा जाएगा कि उनकी छवि पार्टी के अंदर कितनी स्वीकार्य है। शैलेन्द्र रावत, जो पहले कांग्रेस से भाजपा में आए थे, उनके पास पूर्व विधायक का अनुभव है और उन्होंने 2007 के चुनाव में कांटे की टक्कर दी थी, जबकि बिपिन कैंथोला का नाम भी दावेदारों में प्रमुख है। वह गढ़वाल लोकसभा के सांसद अनिल बलूनी के करीबी हैं और कोटद्वार की कई समस्याओं का समाधान भी कर चुके हैं।

पण्डित राजेन्द्र अंथवाल, जो गो सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का समर्थन प्राप्त है, और वह अपनी दावेदारी को मजबूत मानते हैं। वहीं, सुमन कोटनाला, जो कि लैंसडाउन विधायक दलीप रावत के करीबी माने जाते हैं, भाजपा में टिकट न मिलने पर जिलापंचायत उपाध्यक्ष के पद पर आसीन हुए थे।

राजगोरव नोटियाल, जो भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और पूर्व छत्रसंघ अध्यक्ष रहे हैं, को भी भाजपा में दावेदारी के रूप में देखा जा रहा है। अब यह देखना होगा कि भाजपा का संगठन, सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री के पैरामीटर में कौन सा चेहरा फिट बैठता है और चुनावी रणनीतियों में कौन सबसे ऊपर रहेगा।

साथ ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए राजेंद्र भंडारी भी इस बार उपचुनाव में हार चुके हैं, जिससे यह सवाल उठने लगे हैं कि भाजपा इस बार कोटद्वार सीट पर किस चेहरे को चुनावी मैदान में उतारेगी। भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है, क्योंकि पार्टी ने हाल ही में केदारनाथ उपचुनाव जीता है, लेकिन यह चुनावी घमासान दिलचस्प होने वाला है।

Advertisement

Advertisement

#Kotdwar, #MunicipalCorporationElection, #MayorElection, #BJPCadre, #PoliticalCandidates, #LocalBJPLeaders, #ShailendraRawat, #VeerendraRawat, #LocalPolitics, #ElectionCampaign

Advertisement

देहरादून: उत्तराखंड में लीसा (Lime) के काम को निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए लीसा और अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम-1976 और नियमावली में बदलाव करने की आवश्यकता होगी। इस संबंध में वन मुख्यालय से एक प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है, और शासन सभी संभावित विकल्पों पर विचार करने की बात कह रहा है।

वर्तमान में वन विभाग राज्य में लीसा का विदोहन, भंडारण और बिक्री का काम करता है, जबकि राज्य में हर साल एक लाख कुंतल से अधिक लीसा एकत्र होता है। वन विभाग, निजी क्षेत्र को केवल लीसा टीपान (जंगल से लीसा एकत्र करना) का ठेका देता है, बाकी सभी कार्य वन विभाग ही करता है।

इस वर्ष अक्टूबर में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें वन मंत्री और प्रमुख सचिव वन समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए थे। बैठक में लीसा के काम को पायलट प्रोजेक्ट के तहत निजी क्षेत्र को सौंपने पर विचार किया गया था। अब इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, लेकिन इसके लिए लीसा अधिनियम और नियमावली में बदलाव आवश्यक है।

राजस्व में वृद्धि का अनुमान
लीसा का भंडारण राज्य के विभिन्न स्थानों जैसे हल्द्वानी, टनकपुर, नैनीताल, अल्मोड़ा और ऋषिकेश में किया जाता है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं। निजी लोग नीलामी के माध्यम से लीसा खरीदते हैं, जिससे वन विभाग को हर साल लगभग 80 करोड़ रुपये तक का राजस्व प्राप्त होता है। लीसा का उपयोग पेंट और अन्य उद्योगों में होता है।

प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु का बयान
“हम सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं ताकि संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके और समय के हिसाब से बदलाव किया जा सके, जिससे राजस्व में भी वृद्धि हो सके,” आरके सुधांशु, प्रमुख सचिव वन ने कहा।

Advertisement

Advertisement

उत्तरकाशी: सीमांत विकास खंड भट्टवाडी, जो गंगोत्री धाम का प्रमुख पड़ाव और लगभग 40 गांवों का मुख्य बाजार है, को एक बड़ी सौगात मिली है। विधायक सुरेश सिंह चौहान के अथक प्रयासों से भट्टवाड़ी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 शैय्यायुक्त उपजिला चिकित्सालय में उच्चीकृत करने की स्वीकृति मिल गई है।

भट्टवाडी क्षेत्र में लंबे समय से यात्रा मार्ग के निकट स्वास्थ्य सेवाओं के उच्चीकरण की मांग की जा रही थी ताकि यात्रा सीजन में न केवल ग्रामीणों, बल्कि यात्रियों को भी तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। विधायक सुरेश सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को पत्र लिखकर इस महत्वपूर्ण सुविधा की मांग की थी, जिसे अब सरकार द्वारा पूरा किया गया है।

विधायक ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा, “भट्टवाड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं का उच्चीकरण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस निर्णय से न केवल स्थानीय लोगों को, बल्कि यात्रा सीजन के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को भी राहत मिलेगी।”

इसके साथ ही विधायक ने बताया कि वे गाजणा क्षेत्र के धौन्तरी अस्पताल के उच्चीकरण के लिए भी प्रयासरत हैं और जल्द ही इस पर काम शुरू किया जाएगा।

विधायक के अनुसार, गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में विकास के कई महत्वपूर्ण कार्य जारी हैं। जहां एक ओर सड़कों का सुधारीकरण तेज गति से किया जा रहा है, वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गंगोत्री विधानसभा में 38 नई सड़कों का कार्य जारी है और 22 खस्ताहाल सड़कों पर डामरीकरण तथा सुधारीकरण का कार्य चल रहा है। जिला अस्पताल में 6 डायलिसिस मशीनें लगाई जा चुकी हैं और 23 करोड़ रुपये के उपकरणों की खरीद के साथ नए भवन का निर्माण भी हो रहा है।

इसके अलावा, पर्यटन क्षेत्र में ट्रैक रूट का सुधारीकरण, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल भवनों का निर्माण और अन्य सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है। विधायक ने बताया कि तीन नए हेलीपैडों के निर्माण सहित गंगोत्री धाम के मास्टर प्लान को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

ग्रामीणों ने भट्टवाड़ी स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला चिकित्सालय बनाने के निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधायक का आभार जताया है।

Advertisement

Advertisement

#BhattwadiHospital, #50BedHospital, #CMDhami, #HealthcareFacilities, #BhattwadiDevelopment