Dehradun
उत्तराखंड की रजत जयंती: 25 वर्षों का विकास, अब भविष्य की नई राह पर….
देहरादून: उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर को अपने 25वें स्थापना दिवस यानी रजत जयंती का जश्न मनाएगा। यह दिन उत्तर प्रदेश से विभाजन के बाद उत्तरांचल राज्य के रूप में उत्तराखंड के गठन की याद दिलाता है, जिसने अब तक अपनी यात्रा में कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए हैं। 24 वर्षों में राज्य ने विकास के नए आयाम छुए हैं और इसके साथ ही राज्यवासियों की उम्मीदें भी बढ़ी हैं।
विकास की दिशा में किए गए महत्वपूर्ण कदम
उत्तराखंड के गठन के बाद से ही राज्य ने बुनियादी ढांचे में तेजी से सुधार किया है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, और लगभग सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई है। इसके अलावा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में राज्य सरकार ने ढाई साल के कार्यकाल में कई अहम फैसले लिए हैं, जो राज्य के विकास में मददगार साबित हो रहे हैं।
सरकार ने यूसीसी (Uniform Civil Code) के लिए एक समिति बनाई थी, जो अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है, और इसे जल्द लागू करने की योजना है। इसके साथ ही, धर्मांतरण कानून और नकल विरोधी कानून भी बनाए गए हैं, जिनका उद्देश्य समाज में समानता और व्यवस्था बनाए रखना है। मुख्यमंत्री ने दंगों को रोकने के लिए दंगा नियंत्रण कानून भी लागू किया है, जिसमें सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दंगाइयों से वसूली की जाएगी।
रोजगार, पर्यटन और कृषि क्षेत्र में बदलाव
मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए रोजगार की दिशा में कड़े कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने हजारों लोगों को सरकारी नौकरी दी है, और होमस्टे योजना के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव देखा गया है, और राज्य सरकार ने स्थानीय उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
कृषि और उद्यान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम हुए हैं। कई मोटे अनाजों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है, और जैविक उत्पादन में उत्तराखंड ने पिछले तीन वर्षों से लगातार प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है।
महिलाओं और युवाओं के लिए अहम फैसले
उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। राज्य सरकार ने राजकीय नौकरियों में 33% महिला आरक्षण देने की पैरवी की है, जो अब विधेयक के रूप में पास हो चुका है। इसके अलावा, राज्य आंदोलनकारियों के परिवारों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्य में महिला नीति और युवा नीति भी बनाई जा रही है, जो जल्द ही लागू की जाएगी।
अगले साल जनवरी में राज्य 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करेगा, जो राज्य के विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा।
भविष्य के लिए राज्य सरकार की योजनाएं
मुख्यमंत्री धामी ने राज्य की रजत जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगले दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं।
भू-कानून पर भी सरकार गंभीर रूप से विचार कर रही है और अगले बजट सत्र तक सख्त भू-कानून लाने की तैयारी हो रही है।
उत्तराखंड की भविष्यवाणी:
इन 24 वर्षों में उत्तराखंड ने बहुत कुछ हासिल किया है। राज्य ने अपनी सफलता की मिसाल पेश की है, खासकर यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के मामले में, जिसे अन्य राज्य भी लागू करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। अब यह देखना होगा कि राज्य सरकार भविष्य में राज्यवासियों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए और कौन से कदम उठाती है।
कुल मिलाकर, राज्य ने अपने पहले 24 वर्षों में जो काम किए हैं, उन्होंने उसे एक मजबूत नींव दी है, और अब 25वें वर्ष में राज्य अपने विकास की यात्रा में नए आयाम छूने की दिशा में अग्रसर है।
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उत्तराखंड कांग्रेस का सचिवालय घेराव : बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सचिवालय कूच
देहरादून में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिवालय कूच किया। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों और भू-माफियाओं को संरक्षण दिए जाने के आरोपों को लेकर प्रदर्शन किया।
भू-माफियाओं को संरक्षण देने का लगाया आरोप
कांग्रेस ने सरकार पर भू-माफियाओं को संरक्षण देने, भूमि मुक्त न कराने और जनविरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार ने प्रदेश की जमीनें खुर्द-बुर्द कर माफियाओं को सौंप दी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ नेता आर्थिक हित साधने के लिए जमीनों के आधार पर भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं।
‘भविष्य में पैर रखने की जगह नहीं बचेगी’
गणेश गोदियाल ने कहा कि जमीनें इस हद तक बेची जा रही हैं कि भविष्य में पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। उन्होंने दावा किया कि जानकारी के अनुसार आचार संहिता से पहले 100 अन्य जमीनें चहेतों को सौंपने के प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार की सह पर जमीनें माफियाओं को दी जा रही हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए जमीन बचाना सभी का कर्तव्य है।
सचिवालय से पहले रोके गए कार्यकर्ता, पुलिस ने लिया हिरासत में
सचिवालय पहुंचने से पहले भारी पुलिस बल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया।
भाजपा का पलटवार, सख्त भू-कानून का किया जिक्र
कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हरी पाठक ने कहा कि धामी सरकार ने सख्त भू-कानून लागू किया है, जिसके चलते माफियाओं पर नकेल कसी गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसे अब हजम नहीं कर पा रही है।
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देहरादून में बड़े पैमाने पर कई थाना प्रभारियों और निरीक्षकों के हुए तबादले
देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) प्रमेंद्र डोबाल ने जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई थाना प्रभारियों और निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। जारी आदेश के तहत विभिन्न कोतवाली और शाखाओं में तैनात पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं।
निरीक्षकों के तबादले की विस्तृत सूची
स्थानांतरित किए गए पुलिस निरीक्षकों और उनकी नई नियुक्तियों का विवरण इस प्रकार है:
- यशपाल सिंह बिष्ट: रिजर्व पुलिस लाइन ➔ प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली ऋषिकेश
- कैलाश चंद्र भट्ट: प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली ऋषिकेश ➔ प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली नगर
- हरिओम राज चौहान: कोतवाली नगर ➔ प्रभारी, चुनाव सेल (पुलिस कार्यालय)
- राकेश गुसाईं: रिजर्व पुलिस लाइन ➔ प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली डोईवाला
- कमल कुमार लुंठी: कोतवाली डोईवाला ➔ प्रभारी निरीक्षक, थाना रायवाला
- संतोष सिंह कुंवर: कोतवाली डालनवाला ➔ प्रभारी, शिकायत प्रकोष्ठ शाखा
- नरेंद्र सिंह गहलावत: शिकायत प्रकोष्ठ शाखा ➔ प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली डालनवाला
एसएसपी का निर्देश: एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल के आदेशानुसार, सभी स्थानांतरित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे तत्काल प्रभाव से अपनी नई तैनाती के स्थान के लिए रवाना हों और कार्यभार संभालें।
Dehradun News : उत्तराखण्ड पुलिस को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पासपोर्ट आवेदनों के सत्यापन में उत्कृष्ट और प्रभावी कार्य निष्पादन के लिए भारत सरकार द्वारा “Institutional Performance Award for State Police” से सम्मानित किया गया है। ये प्रतिष्ठित सम्मान देशभर में पासपोर्ट आवेदनों के पुलिस सत्यापन संबंधी प्रदर्शन के आधार पर प्रदान किया गया।
Table of Contents
उत्तराखण्ड पुलिस को मिला ‘Institutional Performance Award’
नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय के जवाहरलाल नेहरू भवन में शुक्रवार को आयोजित समारोह में माननीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर द्वारा उत्तराखण्ड पुलिस की ओर से ए. पी. अंशुमान, अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन को ये सम्मान प्रदान किया गया।
पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया को सरल बानने के प्रयासों का परिणाम
पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने बताया कि ये सम्मान उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया को समयबद्ध, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए किए गए सतत प्रयासों का परिणाम है।
पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जनपदों में पासपोर्ट सत्यापन कार्यों की नियमित समीक्षा, तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयोग व निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण सत्यापन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। जिसके फलस्वरूप उत्तराखण्ड पुलिस ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
उत्तराखण्ड पुलिस को सीएम धामी ने दी बधाई
माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड, पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि के लिए उत्तराखण्ड पुलिस को बधाई देते हुए कहा कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह उपलब्धि उसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सफलता का प्रतीक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी उत्तराखण्ड पुलिस नागरिक सेवाओं के क्षेत्र में इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य का गौरव बढ़ाती रहेगी।
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