नैनीताल: बुधवार तड़के नैनीताल के भवाली-अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामगढ़ पुल के पास एक कैंटर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि आग लगने के बाद वाहन में सवार तीन लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आए।

सूचना मिलने पर खैरना, भवाली कोतवाली और कैची से पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, वहीं भीमताल और अल्मोड़ा से दमकल वाहन भी घटनास्थल पर पहुंचे। दमकल कर्मियों की कड़ी मेहनत से कैंटर में लगी आग बुझाई गई। आग के कारण कैंटर में रखा कबाड़ का सामान जलकर राख हो गया।

घटना बुधवार सुबह 4 बजे के आसपास हुई, जब अल्मोड़ा के दौलाघट-रानीखेत मार्ग से कबाड़ लेकर हल्द्वानी की ओर जा रहे कैंटर का इंजन वायर शार्ट हो गया और आग पकड़ ली। कैंटर के चालक जीवन वर्मा, अमन और अब्दुल ने तुरंत वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई।

खैरना पुलिस के एसआई प्रकाश सिंह मेहरा और अन्य पुलिसकर्मियों ने दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया। पुलिस ने घटना की सूचना वाहन स्वामी को दी। दो घंटे बाद सड़क पर यातायात सामान्य हो गया, जिसके बाद यात्री हल्द्वानी, अल्मोड़ा और रानीखेत की ओर रवाना हो सके।

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नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को 14 दिनों के भीतर शपथ पत्र पेश करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह बताया जाए कि जिला पंचायत का चुनाव कराने की प्रक्रिया क्या है।

यह मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने की। उधम सिंह नगर के निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य सुमन सिंह और अन्य ने राज्य सरकार के इस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 30 नवंबर 2024 को एक अधिसूचना जारी करते हुए, चुनाव होने तक जिला पंचायत में निवर्तमान अध्यक्ष को ही प्रशासक बनाने का निर्णय लिया था।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्य सरकार ने वर्ष 2010 में हाई कोर्ट में सहमति पत्र देकर यह कहा था कि प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासकों की तैनाती नहीं की जाएगी। उनका कहना था कि इस समय निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और राज्य सरकार चुनाव कराने के बजाय उन्हें प्रशासक नियुक्त कर रही है, जो कि संविधान और पंचायती राज अधिनियम के खिलाफ है।

याचिका में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार को पंचायती राज नियमावली के अनुसार, निवर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने से छह माह पहले चुनाव की तारीख घोषित करनी चाहिए थी, लेकिन अब तक चुनाव की तारीख नहीं घोषित की गई है। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार से निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त करने के बजाय चुनाव कराने की मांग की है।

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नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश के पालिका और पंचायत चुनावों में दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने राज्य सरकार से छह सप्ताह के भीतर इस मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

किच्छा निवासी नईम उल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि नगर पालिका एक्ट संशोधन अधिनियम 2003 की धारा 3 के तहत 2003 के बाद दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को नगर पालिका चुनाव में भाग लेने से रोका जा रहा है, जबकि पंचायत चुनाव में 27 सितंबर 2019 के बाद यह नियम लागू किया गया था। याचिका में यह भी कहा गया कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पहले चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन अब इन गांवों को नगर पालिका में मिलाने के बाद वे चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहे, जो उनके साथ अन्याय है।

याचिका में आरोप लगाया गया कि इस तरह के दोहरे नियमों के कारण नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि नगर निकायों का विस्तार ग्राम पंचायतों से ही होता है और राज्य में एक ही तरह के नियम होने चाहिए। हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है और इसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी।

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