Dehradun
उत्तराखंड में नही होगी बिजली महंगी,विद्युत नियामक आयोग ने याचिका की खारिज।
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2 months agoon
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संवादातादेहरादून – उत्तराखंड में बिजली महंगी नहीं होगी। यूपीसीएल की बिजली दरों में बढ़ोतरी की पुनर्विचार याचिका उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने खारिज कर दी है। इस याचिका पर आयोग ने प्रदेशभर से सुझाव लेने के साथ ही 12 अगस्त को जनसुनवाई भी की थी। यूपीसीएल ने अप्रैल में लागू हुई विद्युत दरों पर पुनर्विचार करते हुए 919 करोड़ 71 लाख रुपये की वसूली को आधार बनाते हुए बिजली दरों में 8.54 प्रतिशत (63 पैसे प्रति यूनिट) बढ़ोतरी की याचिका दायर की थी।
आयोग ने इसकी स्वीकार्यता पर सीधे कोई निर्णय लेने के बजाए उपभोक्ताओं, हितधारकों से सुझाव मांगे थे। आठ अगस्त तक प्रदेशभर से तमाम लोगों ने इस बढ़ोतरी का विरोध जताया। वहीं, 12 अगस्त को जनसुनवाई के दौरान भी उपभोक्ताओं ने कहा था कि उन्हें हर हाल में महंगी बिजली से आजादी की जरूरत है।
आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद और सदस्य विधि अनुराग शर्मा की पीठ ने याचिका की स्वीकार्यता पर सुनवाई करने के बाद पाया कि यूपीसीएल की याचिका पुनर्विचार लायक नहीं है। इसमें कोई भी आधार नहीं पाया गया। लिहाजा, आयोग ने इसे खारिज कर दिया है। फिलहाल बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।
अब यूपीसीएल के पास इस निर्णय के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण विद्युत दिल्ली जाने का विकल्प खुला है। हालांकि, यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार का कहना है कि आयोग के निर्णय का अध्ययन करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। ये देखा जाएगा कि आयोग ने किस आधार पर याचिका खारिज की है।
अप्रैल में प्रदेश में बिजली की दरों में 6.92 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली 49 पैसे, अघरेलू के लिए 69 पैसे, गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी के लिए 66 पैसे, प्राइवेट ट्यूबवेल के लिए 27 पैसे, एलटी इंडस्ट्री के लिए 64 पैसे, एचटी इंडस्ट्री के लिए 64 पैसे, मिक्स लोड के लिए 52 पैसे, रेलवे के लिए 54 पैसे और ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए 75 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी हुई थी। अब नई बढ़ोतरी पर नियामक आयोग को फैसला लेना है।
पिटकुल की याचिका भी खारिज
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) की याचिका भी नियामक आयोग ने खारिज कर दी है। अप्रैल में जारी हुए आयोग के आदेश पर पुनर्विचार के लिए पिटकुल प्रबंधन ने याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि आयोग का निर्णय एरोनियस यानी गलती से किया हुआ है। आयोग ने अपने अप्रैल के आदेश के हिसाब से पिटकुल की याचिका का अध्ययन करने के बाद इसे खारिज कर दिया।
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अब ग्रीन सेस वसूली होगी ऑटोमेटेड, उत्तराखंड में लागू होगा स्मार्ट कलेक्शन सिस्टम !
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10 hours agoon
November 13, 2024By
संवादातादेहरादून: उत्तराखंड की सीमा में आने वाले वाहनों का ग्रीन सेस स्वत: कट जाएगा। इसके लिए सभी सीमाओं पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए जा चुके हैं। अब परिवहन विभाग यहां ऑटोमेटेड व्हीकल ग्रीन सेस कलेक्शन सिस्टम (एवीजीसीसीएस) शुरू करने जा रहा है। इसके लिए कंपनी की तलाश तेज हो गई है।
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ग्रीन सेस वसूलने की अधिसूचना जारी हुई थी। लेकिन, यह प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाई है। विभाग ने पहले टोल प्लाजा के माध्यम से ग्रीन सेस वसूली की योजना बनाई थी लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया है।
इंटेलिजेंट टोलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से एवीजीसीसीएस की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत वाहन की नंबर प्लेट को सॉफ्टवेयर पढ़ेगा और सीधे एनपीसीआई को रिक्वेस्ट भेजेगा। एनपीसीआई से उस वाहन का फास्ट टैग का वॉलेट चिह्नित हो जाएगा, जिससे उस खाते से ग्रीन सेस का पैसा स्वत: कट जाएगा।
#Greencesscollection, #Automatedvehiclesystem, #ANPRcameras, #Intelligenttollingsystem, #Fastagintegration
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उत्तराखंड के युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना, रोजगार से पहले मिलेगा अनुभव और भत्ता l
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11 hours agoon
November 13, 2024By
संवादातादेहरादून: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के 21 से 24 वर्ष आयु वर्ग के उन नौजवानों के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान किया है, जो किसी पूर्णकालिक रोजगार में नहीं हैं और जिनके परिवार की सालाना आय आठ लाख रुपये से अधिक नहीं है। इन युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को लागू किया है, जिसके तहत इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
इस योजना के तहत राज्य में इंटर्नशिप के लिए युवाओं को चयनित किया जाएगा। कौशल विकास विभाग को इस योजना के राज्य में कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। अपर सचिव डॉ. अहमद इकबाल को योजना का संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है।
अब तक, 1796 युवाओं को इस योजना के तहत चिह्नित किया जा चुका है। ये सभी युवा अपने चुने हुए ट्रेड के अनुसार अनुभव प्राप्त करेंगे। इस दौरान, युवाओं को हर महीने 5000 रुपये का मासिक भत्ता भी मिलेगा।
यह योजना खासतौर पर उन युवाओं के लिए लाभकारी साबित होगी, जो रोजगार की तलाश में हैं और साथ ही उनके परिवार की आय सीमित है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य युवाओं को उनके करियर में सही दिशा देने के लिए अनुभव प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करना है।
Internship Opportunity, Prime Minister Internship Scheme, Youth Employment, Skill Development, Monthly Stipend
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एम्स ऋषिकेश को मिली बडी सफलता: डायबिटिक गैस्ट्रोपैरीसिस का इलाज पाया, ट्रायल में दवा रही सफल l
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11 hours agoon
November 13, 2024By
संवादाताऋषिकेश: डायबिटिक गेस्ट्रोपैरीसिस अब लाइलाज नहीं रहा। एम्स के चिकित्सकों ने इस बीमारी का उपचार खोज लिया है। क्लीनिकल ट्रायल में दवा सफल रहने के बाद इसे पेटेंट भी मिल गया है। उम्मीद है कि जल्द यह दवा बाजार में भी उपलब्ध होगी। डायबिटिक गेस्ट्रोपैरीसिस की दवा ईजाद करने के लिए प्रो. रविकांत को बेस्ट रिसर्चर का अवार्ड मिला है।
एम्स के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ी है। यहां जनरल मेडिसिन विभाग के चिकित्सकों ने डायबिटिक गेस्ट्रोपैरीसिस जैसी लाइलाज समस्या का समाधान खोजा है। अभी तक चिकित्सा विज्ञान में इस समस्या का कोई स्थाई उपचार नहीं था।
एम्स के चिकित्सकों ने अब इसके लिए दवा तैयार की है। जनरल मेडिसिन विभागाध्यक्ष प्रो. रविकांत ने बताया कि करीब तीन साल के शोध के बाद दवा तैयार की गई है। दवा का क्लीनिकल ट्रायल सफल रहने पर पेटेंट भी हासिल हो गया है।
प्रो. रविकांत ने बताया कि करीब 900 मरीजों की स्क्रीनिंग की गई। जिन मरीजों में डायबिटिक गेस्ट्रोपैरीसिस की समस्या मिली, उनको आठ सप्ताह तक सुबह शाम यह कैप्सूल खिलाई गई। इन मरीजों में महत्वपूर्ण सुधार देखे गए। दवाई बंद करने के बाद छह माह तक इन मरीजों की निगरानी की गई। छह माह बाद इन मरीजों में गेस्ट्रोपैरीसिस की जांच की गई तो नाममात्र के लक्षण पाए गए।
क्या है डायबिटिक गैस्ट्रोपैरीसिस
लंबे समय से डायबिटिक की समस्या से जूझ रहे मरीजों की पेट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और उन्हें पाचन संबंधी समस्या हो जाती है। पेट ढंग से साफ नहीं होता है। इससे पेट में जलन, सूजन, अपच, उल्टी, पेट में ऐंठन, थोड़ा सा भी भोजन करने पर पेट बाहर आ जाना आदि जैसी समस्याएं होती हैं। इससे मरीज का वजन भी घटने लगता है।
#DiabeticGastroparesisTreatment, #AIIMSRishikesh, #ClinicalTrialSuccess, #PatentedMedicine, #MedicalBreakthrough
मुख्यमंत्री धामी ने चमोली में देवस्थलों की स्वच्छता को दी प्राथमिकता, पर्यटकों को अच्छा संदेश देने की अपील !
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