Dehradun
भारत-नेपाल सीमा पर ऊर्जा निगम की चूक से विद्युतीकरण का काम अटका….जाने वजह।

चम्पावत – ऊर्जा निगम की एक चूक से भारत-नेपाल सीमा पर विद्युतीकरण का काम अटक गया है। वन अनापत्ति के बगैर कराए जा रहे ऊर्जा निगम के काम को वन विभाग ने रोक दिया है। इस वजह से अगले साल दिसंबर तक पूरा होने वाले इस काम में और ज्यादा वक्त लगेगा।
3.83 करोड़ रुपये से होने वाले विद्युतीकरण से नेपाल सीमा से लगी एसएसबी की दस बीओपी (बाॉर्डर आउटपोस्ट) में उजियारा होना है। चंपावत जिले में एसएसबी की पंचम वाहिनी की नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों में बूम से पंचेश्वर तक 18 बीओपी हैं लेकिन बिजली सिर्फ आठ चौकियों में ही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में अंधेरे से हो रही परेशानी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3.83 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। 17 किलोमीटर लंबी लाइन काली नदी के किनारे बिछाई जानी है।
नियमानुसार ऊर्जा निगम को पहले वन अनापत्ति लेनी चाहिए लेकिन निगम ने बिजली के खंभे लगाने का काम इस साल अक्तूबर में ही शुरू करा दिया था और 12 खंभे लगाए भी जा चुके हैं।
अब वन विभाग ने काम रुकवा दिया है। विद्युतीकरण होने से सीमांत की इन चौकियों के साथ एसएसबी कर्मियों को आधारभूत सुविधाएं मिलेंगी। इस वक्त इन चौकियों में सौर ऊर्जा से बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।
आरसी कांडपाल, डीएफओ, चंपावत – वन अनापत्ति लिए बगैर बिजली के खंभे लगाने पर काम रोक दिया गया। ऊर्जा निगम से वन अनापत्ति का प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है। अनापत्ति मिलने के बाद ही काम करने की इजाजत मिलेगी।
नवीन सिंह टोलिया, अधीक्षण अभियंता, ऊर्जा निगम, टनकपुर – वन विभाग ने विद्युतीकरण का काम रोक दिया है। ऊर्जा निगम के ईई ने वन अनापत्ति के प्रपत्र तैयार करने के लिए प्रभागीय वनाधिकारी से वार्ता की है। प्रस्ताव को वन अनापत्ति मिलने के बाद निगम फिर से काम शुरू करेगा।
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मां के नाम पेड़!’ CM Dhami का भावुक संदेश, तस्वीरों में देखिए पूरा पल

खटीमा – उत्तराखंड के खटीमा में हरेला पर्व के मौके पर CM Dhami ने अपनी मां बिशना देवी के साथ ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने और हर स्तर पर योगदान देने की अपील की।
सीएम धामी ने कहा कि हरेला पर्व आज प्रदेशवासियों की सामूहिक चेतना का उत्सव बन गया है, जो केवल पेड़ लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण और जीवनदायिनी जल स्रोतों को बचाने का संकल्प भी है। उन्होंने कहा कि पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन का ही नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान का प्रतीक हैं।
मुख्यमंत्री ने सभी से आह्वान किया कि पर्यावरण संरक्षण और जल स्रोतों को संजोने की दिशा में व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तर पर गंभीर प्रयास हों। उन्होंने कहा, “पर्यावरण की रक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और इस पुनीत कार्य में हर व्यक्ति का योगदान जरूरी है।
सीएम धामी ने खासतौर पर युवाओं से अपील की कि वे हरेला पर्व जैसे अभियानों को जन आंदोलन बनाएं और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर प्रकृति को संवारें। उन्होंने कहा कि प्रकृति से प्रेम ही उत्तराखंड की असली पहचान है और इसी को बचाए रखना हम सबका कर्तव्य है।
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उत्तराखंड में अब नहीं चलेगा नकली दवाओं का धंधा! सीएम धामी ने “ऑपरेशन क्लीन” की शुरुआत

देहरादून: उत्तराखंड में अब नकली और घटिया गुणवत्ता की दवाओं के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शनिवार से ‘ऑपरेशन क्लीन’ अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के तहत फार्मा कंपनियों, थोक और फुटकर दवा दुकानों का गहन निरीक्षण होगा और सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे।
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इस काम के लिए क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) गठित की है, जिसकी कमान सहायक औषधि नियंत्रक हेमंत सिंह नेगी के हाथ में है। टीम में कुल आठ अधिकारी शामिल हैं जो प्रदेशभर में अभियान को अंजाम देंगे।
स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार के मुताबिक, अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को अच्छी गुणवत्ता की दवाएं उपलब्ध कराना और प्रदेश को नशामुक्त उत्तराखंड बनाना है। नकली, अधोमानक, मिसब्रांडेड और नशीली दवाओं के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। साथ ही भारत-नेपाल सीमा समेत अन्य सीमावर्ती इलाकों में भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
क्यूआरटी में शामिल अधिकारी:
सहायक औषधि नियंत्रक मुख्यालय डॉ. सुधीर कुमार
वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मुख्यालय नीरज कुमार
वरिष्ठ औषधि निरीक्षक नैनीताल मीनाक्षी बिष्ट
वरिष्ठ औषधि निरीक्षक टिहरी सीपी नेगी
वरिष्ठ औषधि निरीक्षक हरिद्वार अनिता भारती
औषधि निरीक्षक देहरादून मानवेन्द्र सिंह राणा
औषधि निरीक्षक मुख्यालय निशा रावत
औषधि निरीक्षक मुख्यालय गौरी कुकरेती
जिलों को बांटा दो श्रेणियों में:
अभियान के लिए जिलों को निरीक्षण कार्य के लिहाज से दो श्रेणियों में बांटा गया है।
श्रेणी-एक: देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, पौड़ी
श्रेणी-दो: अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, चंपावत
हर सप्ताह इन जिलों से लिए गए दवाओं के नमूनों की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी।
जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन:
अगर आपको नकली या संदिग्ध दवाओं की कोई सूचना है, तो तुरंत विभाग की हेल्पलाइन 18001804246 पर कॉल करें।
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UKPSC Exam 2025: इस साल उत्तराखंड में नौकरियों की बहार! लोक सेवा आयोग कराएगा 8 बड़ी परीक्षाएं, देखें….

देहरादून। UKPSC Exam 2025 – नौकरी का इंतज़ार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) इस साल कुल 8 बड़ी परीक्षाओं का आयोजन करने जा रहा है। आयोग ने इन परीक्षाओं की तारीखें भी घोषित कर दी हैं, जिससे उम्मीदवारों में तैयारी को लेकर नया जोश दिख रहा है।
सबसे पहले
27 जुलाई को महाधिवक्ता कार्यालय के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा होगी।
इसके बाद
31 अगस्त को सिविल न्यायाधीश की परीक्षा आयोजित की जाएगी।
सितंबर में होंगी कई अहम परीक्षाएं:
3 और 4 सितंबर को सचिवालय एवं लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होगी।
13 और 14 सितंबर को कार्मिक विभाग की सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य परीक्षा) आयोजित की जाएगी।
25 और 26 सितंबर को राज्य निर्वाचन आयोग में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा होगी।
साल के अंत में भी मौका:
2 नवंबर को जिला क्रीड़ा अधिकारी की मुख्य परीक्षा होगी।
इन सबके अलावा आयोग कुछ अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारियां भी कर रहा है, जिनकी घोषणा अलग से की जाएगी।
लोक सेवा आयोग ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे तय तारीखों पर परीक्षा में शामिल होने के लिए समय रहते अपनी तैयारियां पूरी कर लें और आयोग की वेबसाइट पर समय-समय पर अपडेट चेक करते रहें।
इस साल प्रतियोगी परीक्षाओं की दौड़ में जुटे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है, तैयारी में कोई कसर न छोड़ें!
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