देहरादून: जिले में निजी स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने, एक निर्धारित दुकान से किताबें व ड्रेस खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव डालने की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर प्रशासन की कोर टीम इन मामलों की गहन जांच कर रही है। नियमों का पालन न करने पर संबंधित स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है।

शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने शिकायतों के आधार पर सेंट जोसेफ, पायनियर, संत कबीर एकेडमी, फ्लावर डेल और माउंट लिट्रा स्कूलों के प्रबंधन को समीक्षा के लिए तलब किया। बैठक में फ्लावर डेल और माउंट लिट्रा स्कूल की अनुपस्थिति पर दोनों को नोटिस जारी किया गया। वहीं, संत कबीर स्कूल से सक्षम अधिकारी के प्रतिनिधित्व न करने पर 15 अप्रैल को प्रिंसिपल को तलब किया गया है।

मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आरटीई एक्ट और संबंधित प्रावधानों के अनुसार तीन वर्षों में अधिकतम 10 प्रतिशत तक ही फीस वृद्धि की जा सकती है। किसी भी स्कूल को अभिभावकों को एक विशेष दुकान से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने स्कूलों को निर्देशित किया कि वे फीस, ड्रेस और किताबों के संबंध में स्पष्ट एडवाइजरी जारी करें, जिससे अभिभावक अपने अनुसार किसी भी दुकान से आवश्यक सामग्री खरीद सकें।

शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन स्कूलों के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहां शिक्षण मानकों की जांच की जाए तथा अभिभावकों से संवाद कर उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। प्रशासन द्वारा पूर्व में एन.मैरी, सेंट जोसेफ, ज्ञानंदा समेत अन्य स्कूलों से जुड़ी शिकायतों का भी समाधान किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, ईसी रोड स्थित श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल द्वारा कक्षा 8 के एक छात्र को 9वीं में प्रवेश न देने और अभिभावकों से दुर्व्यवहार की शिकायत पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन समिति को निर्देश दिए हैं कि वर्तमान प्रधानाचार्य के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति हेतु त्वरित कार्रवाई की जाए।

बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ढौंडियाल, जिला शिक्षा अधिकारी भुवनेश्वर प्रसाद, तथा निजी स्कूलों के प्रबंधक उपस्थित रहे।

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को ‘बैसाखी’ पर्व की बधाई व शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि बैसाखी हर्ष और उल्लास के साथ उत्साह व भाईचारे का भी पर्व है। उन्होंने कहा कि नई फसल के कटने से जुड़ा यह पर्व हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं तथा किसान व कृषि संस्कृति का भी परिचायक है। यह लोक आस्था एवं समृद्धि का भी प्रतीक है। यह पावन पर्व प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, शान्ति व समृद्धि लाए इसकी भी मुख्यमंत्री ने कामना की है

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देहरादून: मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को आई.आर.डी.टी. ऑडिटोरियम, सर्वेचौक, देहरादून में संविधान निर्माता भारतरत्न डॉ. भीम राव अम्बेडकर के “सम्मान अभियान” के सम्बन्ध में आयोजित प्रदेश कार्यशाला में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री ने बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए कहा कि बाबा साहेब की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला ‘सम्मान अभियान’ राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को स्मरण करने एवं उनके विचारों को पुनः जागृत करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा जनसंघ से लेकर आज तक भाजपा की विचारधारा सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता पर ही आधारित रही है। उन्होंने कहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ध्येय था कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति जब सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा, तभी अंत्योदय से राष्ट्रोदय का स्वप्न साकार होगा। उन्होंने कहा पहले श्री रामनाथ कोविंद जी और फिर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति पद पर आसीन होना, उनके अंत्योदय के स्वप्न के साकार होने का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने अपने विचारों, ज्ञान और धैर्य से देश को नई दिशा प्रदान की। समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। उन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ मजबूत आवाज उठाई थी। जिसके लिए देशवासी सदैव उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता भारतीय गणराज्य के मूल स्तंभ को रखा। बाबा साहब ने ऐसे भारत की परिकल्पना की जिसमें सभी वर्गों को समान अधिकार, समान अवसर और समान गरिमा प्राप्त हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आधुनिक भारत की नींव पर चलकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। बाबा साहेब की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर प्रधानमंत्री ने उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। सरकार द्वारा बाबा साहेब की स्मृतियों से जुड़े प्रमुख स्थलों को राष्ट्र चेतना के पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा आज़ादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ही सच्चे मन से दलितों और वंचितों के उत्थान के साथ उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का कार्य किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अनुसूचित वर्ग के कल्याण हेतु आम बजट में वृद्धि की है। आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। दलित उत्पीड़न कानून 1989 को केंद्र सरकार ने संशोधित कर और सख्त बनाया है। स्टैंडअप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर नल से जल, आयुष्मान भारत जैसी अनेकों योजनाओं में भी गरीबों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों और दलितों को प्राथमिकता देते हुए उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार भी अनुसूचित समाज को सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने हेतु हरसंभव प्रयास कर रही है। राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को छात्रवृत्ति एवं राज्य में निशुल्क 15 छात्रावास, 5 आवासीय विद्यालय और 3 आईटीआई का संचालन किया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश में जातीय भेदभाव को समाप्त करने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति के युवक या युवती से अंतर-जातीय विवाह करने पर 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु भी 50 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक न्याय और समरसता की स्थापना की दिशा में कदम उठाकर बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा निश्चित ही सभी को इस कार्यशाला के आगामी सत्रों में सम्मान अभियान से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

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इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन अग्रवाल, महामंत्री (संगठन) अजेय कुमार, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

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