नई दिल्ली: नव नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बुधवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में मतदाताओं से राष्ट्र निर्माण में भागीदारी की अपील करते हुए कहा कि मतदान राष्ट्र निर्माण का पहला कदम है। उन्होंने कहा, “संविधान के अनुसार, चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ खड़ा है। प्रत्येक नागरिक को, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, मतदान करना चाहिए। यह हमारे लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है।”

ज्ञानेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए यह भी कहा कि भारत के संविधान, चुनावी कानूनों, नियमों और निर्देशों के अनुसार, चुनाव आयोग हमेशा अपने मतदाताओं के हितों की रक्षा करेगा।

ज्ञानेश कुमार, जो केरल कैडर के 1988-बैच के आईएएस अधिकारी हैं, तीन सदस्यीय पैनल पर दो अन्य आयुक्तों के वरिष्ठ सदस्य हैं। इस पैनल का नेतृत्व राजीव कुमार कर रहे थे, जो अब मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। पैनल के अन्य आयुक्तों में उत्तराखंड कैडर के विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू शामिल हैं।

कार्यभार संभालने से पहले, कुमार अप्रैल-अगस्त 2020 तक सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे। इसके अलावा, वह जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक केंद्रीय वित्त सचिव, सितंबर 2017 से जुलाई 2019 तक सचिव (वित्तीय सेवाएं), और मार्च 2015 से जून 2017 तक स्थापना अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं।

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपने बयान में कहा कि भारत के चुनाव आयोग ने पिछले 75 वर्षों में लोकतंत्र की नींव को मजबूती से खड़ा किया है। उन्होंने नई टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र भविष्य में और भी मजबूत होगा।

कुमार ने भारतीय लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए मतदाताओं और राजनीतिक दलों की अहम भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में चुनाव आयोग अपनी योजनाओं के साथ देश को और भी अधिक प्रगति की दिशा में ले जाएगा।

नव नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग का लक्ष्य भारतीय लोकतंत्र को और सशक्त बनाने और चुनावी प्रक्रियाओं को पारदर्शी और प्रभावी बनाने का रहेगा।

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देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने भू कानून (Uttarakhand Land Law) को मंजूरी दे दी है। राज्य में लंबे समय से इस कानून की मांग उठ रही थी, और अब सरकार ने इसे आगामी बजट सत्र में विधानसभा में पेश करने का फैसला लिया है। इस कानून के लागू होने से राज्य में जमीनों की अनियंत्रित खरीद-फरोख्त पर रोक लग सकेगी, और प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

नया भू कानून क्या है? उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए नए भू कानून के तहत, राज्य में बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कुछ विशेष प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। इस कानून का उद्देश्य बाहरी लोगों द्वारा अनियंत्रित तरीके से जमीन खरीदने पर रोक लगाना है, जिससे राज्य के स्थानीय निवासियों के हितों की सुरक्षा हो सके।

मौजूदा भू कानून में क्या था? वर्तमान में उत्तराखंड के भू कानून के तहत, नगर निकाय क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के ढाई सौ वर्ग मीटर तक जमीन खरीद सकता था। 2017 में भूमि क्रय संबंधी नियमों में संशोधन हुआ था, जिसके बाद बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा 12.5 एकड़ को खत्म कर जिलाधिकारी स्तर से अनुमति लेने का प्रावधान किया गया था।

भू कानून को लेकर स्थानीय लोगों की उम्मीदें: उत्तराखंड के लोग लंबे समय से भू कानून की मांग कर रहे थे, ताकि बाहरी लोगों के अवैध तरीके से जमीन खरीदने पर नियंत्रण पाया जा सके। अब, कैबिनेट से भू कानून को मंजूरी मिलने के बाद, यह राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है। इसके अलावा, इस कानून को लेकर कई सामाजिक संगठनों ने भी आंदोलन किए थे, जो अब अपने प्रयासों में सफल होते नजर आ रहे हैं।

आगे की प्रक्रिया: अब इस भू कानून का प्रस्ताव आगामी बजट सत्र में उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया जाएगा। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो राज्य में भूमि खरीद से जुड़े नए नियम लागू हो जाएंगे, जो राज्य के विकास के साथ-साथ स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करेंगे।

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देहरादून : द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट ने  संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा लगाए गए शराब पीकर सदन में आने के आरोप पर पलटवार किया है। विधायक बिष्ट ने मंत्री प्रेमचंद से माफी मांगने की मांग की है। यदि मंत्री माफी नहीं मांगते, तो उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर करने की चेतावनी दी है।

विधायक बिष्ट ने कहा कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का यह आरोप न सिर्फ उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला है, बल्कि यह एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ बेहद गंभीर टिप्पणी भी है। बिष्ट ने कहा, “मैं संवैधानिक पद पर हूं और ऐसा कोई कृत्य करना मेरे लिए असंभव है। यदि मंत्री को लगता है कि मैंने सदन में शराब पी है, तो मेरी मेडिकल जांच करवानी चाहिए थी।”

उन्होंने कहा कि यदि इस तरह का आरोप मुझ पर किया जाता, तो मैं स्वयं ही मेडिकल जांच करवा कर रिपोर्ट मंत्री को सौंपता। बिष्ट ने स्पष्ट किया कि यह आरोप न केवल उनके खिलाफ अपमानजनक है, बल्कि उन्होंने अपनी ईमानदारी और कार्यप्रणाली को लेकर कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है।

विधायक ने आगे कहा कि मंत्री को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए, ताकि उनके खिलाफ लगाए गए आधारहीन आरोपों को सही ढंग से खारिज किया जा सके। यदि माफी नहीं मांगी जाती, तो वह कानूनी कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे।