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आपदाग्रस्त क्षेत्र केदारघाटी का गढ़वाल सांसद ने किया स्थलीय निरीक्षण,’राहत एवं बचाव कार्यों के लिए दिए दिशा-निर्देश।
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5 months agoon
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संवादातारुद्रप्रयाग – गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी आज आपदाग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करने सोनप्रयाग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हवाई निरीक्षण के साथ ही स्थलीय निरीक्षण कर प्रभावित लोगों एव रेस्क्यू कर लाए जा रहे यात्रियों से कुशलक्षेम पूछी। केदारघाटी में विगत दिनों हुई अत्यधिक बारिश के कारण उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पड़ावों में फंसे हुए श्रद्धालुओं एवं स्थानीय लोगों का रेस्क्यू करने के लिए जिला प्रशासन एवं संबंधित टीमों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
सोनप्रयाग में स्थलीय निरीक्षण करने के बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि श्री केदारघाटी में बीते दिनों हुई अतिवृष्टि के बाद प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। इस अतिवृष्टि से जगह-जगह मार्ग क्षतिग्रस्त तथा बंद हुए हैं। साथ ही कई लोग विभिन्न स्थानों में फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद से जिला प्रशासन सहित एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, एनडीआरएफ व पुलिस के जवानों द्वारा लगातार रेस्क्यू कार्य किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जिन भी स्थानों में लोग फंसे हुए हैं वहां पर प्रशासन की टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं तथा फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि फंसे हुए लोगों को खाने और पीने का पानी निरंतर उपलब्ध कराया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन की फंसे हुए लोगों को पूरी तरह सुरक्षित निकालने का रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है।
उन्होंने आश्वस्त होते हुए बताया कि सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाल दिया जाएगा। किसी भी आवश्यकता के लिए धामी सरकार केंद्र सरकार के संपर्क में है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां के हालातों की निरंतर माॅनीटरिंग कर रहे हैं। बताया कि केदारनाथ यात्रा मार्ग के राष्ट्रीय राजमार्गों के जल्द से जल्द सुधारीकरण के लिए उनके द्वारा केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री से वार्ता की गई है।
उन्होंने कहा कि अभी भी लगभग एक हजार श्रद्धालु फंसे हुए हैं जिनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है। उन्हें खाने व पेयजल की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने जिलाधिकारी को फंसे हुए लोगों का यथाशीघ्र रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित निकालने के निर्देश दिए गए।
इस अवसर पर जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने गढ़वाल सांसद को राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी देते हुए अवगत कराया कि अतिवृष्टि के बाद से निरंतर स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सहित एनडीआरएफ, डीडीआरएफ, एसडीआरएफ व अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा निरंतर रेस्क्यू अभियान जारी है।
उन्होंने बताया कि अभी तक यात्रा मार्ग में फंसे हुए लगभग 7500 से अधिक लोगों का सफल रेस्क्यू किया जा चुका है। साथ ही फंसे हुए श्रद्धालुओं को आवश्यकता के अनुसार भोजन, पानी व अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि सभी विभागों को उनसे संबंधित व्यवस्थाएं सुचारू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही फंसे हुए लोगों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। जिन्हें जल्द ही रेस्क्यू कर सुरक्षित निकालने की कार्यवाही गतिमान है।
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Dehradun
उत्तराखंड: दिल्ली में वाहनों के प्रवेश में दिक्कतों के बीच मुख्यमंत्री ने परिवहन निगम को दिए निर्देश , बस सेवा को बढ़ाया…
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3 hours agoon
December 21, 2024By
संवादातादेहरादून: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ग्रैप-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) पॉलिसी लागू होने के कारण वाहनों के प्रवेश में आ रही दिक्कतों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड परिवहन निगम को दिल्ली मार्ग पर सार्वजनिक परिवहन सेवाएं सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद परिवहन निगम ने बसों का फेरा बढ़ा दिया है और नई खरीदी गई बसों को भी सेवा में शामिल कर यात्रियों को सुविधा प्रदान करने की कोशिश की है।
अपर सचिव परिवहन नरेंद्र कुमार जोशी ने जानकारी दी कि दिल्ली में बीएस-3 और बीएस-4 बसों के प्रवेश पर रोक लगाए जाने के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम ने कई कदम उठाए हैं। वर्तमान में निगम के पास 185 सीएनजी बसें उपलब्ध हैं, जिन्हें दिल्ली मार्ग पर संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा बीएस-6 मॉडल की 12 वोल्वो बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं और हाल ही में खरीदी गई 130 डीजल बसों को भी दिल्ली मार्ग पर चलाया जा रहा है।
अपर सचिव ने बताया कि हालांकि अभी यात्रियों की संख्या में कमी है, लेकिन जैसे ही किसी स्टेशन विशेष पर दिल्ली जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, तुरंत अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दिए गए हैं। जो बसें दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं, उन्हें मोहननगर और कौशाम्बी (उत्तर प्रदेश) तक भेजा जा रहा है, जहां से दिल्ली के अंदर प्रवेश के लिए डीटीसी की बसों का सहयोग लिया जा रहा है।
उत्तराखंड परिवहन निगम ने यह सुनिश्चित किया है कि यात्रियों को उत्तराखंड से दिल्ली आवागमन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो और सभी डिपो और अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं, ताकि यात्रियों की सुविधा में कोई कमी न हो।
#UttarakhandTransportCorporation, #GRAP4Policy, #PublicTransportServices, #BS6Buses, #DelhiTravelDifficulty
Dehradun
उत्तराखंड ने अस्थायी आबादी के समाधान के लिए केंद्र से मांगी विशेष सहायता !
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7 hours agoon
December 21, 2024By
संवादातादेहरादून: उत्तराखंड ने राज्य में बढ़ती अस्थायी आबादी (फ्लोटिंग पॉपुलेशन) की चुनौती से निपटने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से विशेष वित्तीय सहायता की मांग की है। शुक्रवार को जैसलमेर में आयोजित प्री-बजट कंसल्टेशन बैठक में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया।
अस्थायी आबादी के प्रभाव को बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की स्थायी जनसंख्या से पांच गुना अधिक अस्थायी आबादी है, जो तीर्थाटन और पर्यटन की वजह से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि इस बढ़ती आबादी के लिए साफ-सफाई, सीवरेज ट्रीटमेंट, सुरक्षित पेयजल, इलेक्ट्रिक वाहन और सर्विस स्टेशन जैसी सुविधाओं की आवश्यकता है। इन व्यवस्थाओं के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहायता मांगी गई है।
इसके अतिरिक्त, अग्रवाल ने बागेश्वर से कर्णप्रयाग और रामनगर से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन का सर्वे कराने का आग्रह भी किया। उन्होंने राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए भी केंद्र से सहयोग की अपील की।
उत्तराखंड में भूजल संरक्षण को लेकर भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसमें 2500 करोड़ रुपये की सौंग बांध परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, केंद्रीय बजट में दूरस्थ क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता और पर्वतीय राज्यों के लिए रोपवे परियोजनाओं में केंद्रीय अंशदान बढ़ाने की भी मांग की गई है।
मनरेगा के तहत श्रम और सामग्री के अनुपात को 60:40 से घटाकर 50:50 करने और श्रमिकों के मानदेय में वृद्धि करने की भी मांग की गई।
#FloatingPopulationChallenge, #UttarakhandBudgetRequest, #CentralFinancialAssistance, #WaterConservationProjects, #RailLineSurveyRequest
Dehradun
नगर निगम और पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण पर बढ़ी आपत्तियां, शहरी विकास विभाग में हड़कंप !
Published
7 hours agoon
December 21, 2024By
संवादातादेहरादून: राज्य के आगामी निकाय चुनाव से पहले नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के आरक्षण पर इस बार बड़ी संख्या में आपत्तियां उठी हैं। शहरी विकास निदेशालय के पास अब तक करीब 1000 आपत्तियां पहुंच चुकी हैं। विभाग ने इनका निस्तारण शुरू कर दिया है और शनिवार, 23 दिसंबर तक इनका समाधान कर रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजने की योजना है।
शहरी विकास विभाग ने 14 दिसंबर को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के मेयर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी की थी, जिस पर आपत्तियां ली जा रही थीं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर आपत्तियां देखना उनके लिए भी आश्चर्यजनक है।
हरिद्वार जिला इस मामले में सबसे आगे है, जहां 14 नगर निकायों में से दो नगर निगम भी शामिल हैं। यहां से सबसे अधिक करीब 300 आपत्तियां आई हैं, जिनमें ढंडेरा नगर पंचायत से रिकॉर्ड संख्या में आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। वहीं, कुछ जिलों और निकायों में आपत्तियों की संख्या कम देखी जा रही है।
अब तक दर्ज की गई आपत्तियों को शनिवार तक स्वीकार किया जा सकता है, और उसके बाद इन पर कोई और आपत्ति नहीं दी जा सकेगी।
#MunicipalElections, #ReservationObjections, #UrbanDevelopmentDirectorate, #NainitalDistrict, #HaridwarDistrict
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