Dehradun
राज्यपाल गुरमीत सिंह का खास संदेश! समग्र स्वास्थ्य ही असली इलाज

राज्यपाल Gurmeet Singh ने कहा– सिर्फ़ दवा नहीं, समग्र स्वास्थ्य और जीवनशैली है असली इलाज।
देहरादून – राजभवन में हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा ‘समग्र चिकित्सा संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस संगोष्ठी में विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों ने समग्र स्वास्थ्य देखभाल के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी प्रदान की। डॉ. रविकांत, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, मेडिसिन विभाग, एम्स ऋषिकेश ने हृदय रोगों, हाइपरटेंशन के बारे में बताया कि जीवनशैली की गड़बड़ियों के कारण हृदयाघात की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और समय रहते जोखिम कारकों को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है।
डॉ. वी. सत्यावली, विभागाध्यक्ष, मेडिसिन, दून मेडिकल कॉलेज ने मधुमेह और उच्च रक्तचाप से बचाव और इनसे बचने के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि आज के युग की “साइलेंट किलर” बीमारियां हैं जो धीरे-धीरे किडनी फेलियर का कारण बनती हैं। डॉ. गौरव मुखीजा, बाल रोग विशेषज्ञ, दून मेडिकल कॉलेज ने बताया कि बच्चों में एनीमिया का मुख्य कारण पोषक तत्वों की कमी है। उन्होंने कहा कि संतुलित आहार, आयरन-सप्लीमेंटेशन एवं जनजागरूकता आवश्यक है। डॉ. नंदन एस. बिष्ट, आपातकालीन चिकित्सक, दून मेडिकल कॉलेज ने बताया कि आधुनिक जीवनशैली में तनाव एक सामान्य स्थिति बन चुकी है, जो हृदय, मस्तिष्क और व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालती है। योग, ध्यान और समय प्रबंधन इसके प्रभावी समाधान हैं।
राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि यह संगोष्ठी समाज को स्वस्थ रखने की दिशा में एक अहम पहल है। उन्होंने कहा कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप और तनाव आज की जीवनशैली से जुड़ी आम बीमारियाँ बन चुकी हैं, जो बुजुर्गों के साथ-साथ युवाओं को भी प्रभावित कर रही हैं।
राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखण्ड की शुद्ध हवा, साफ पानी और शांत वातावरण स्वास्थ्य के लिए अनमोल हैं। लेकिन शहरीकरण, तकनीकी निर्भरता और भागदौड़ वाली दिनचर्या के कारण हमारा रहन-सहन और खान-पान अस्वस्थ हो गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड जैसे शांत, प्राकृतिक और आध्यात्मिक राज्य में भी इन बीमारियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है, हमें अपनी जीवनशैली पर ध्यान देना होगा।
राज्यपाल ने कहा कि हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौटना होगा और पारंपरिक आहार, योग, प्राणायाम और स्वस्थ जीवनशैली को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ‘समग्र स्वास्थ्य’ का मतलब केवल बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि जीवनशैली, मानसिक शांति, सामाजिक जुड़ाव और आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखना भी जरूरी है। उन्होंने उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टरों को जानकारी प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया।
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जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश, 24 और 28 जुलाई को रहेगी छुट्टी

देहरादून: देहरादून ज़िले में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2025 को लेकर जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) सविन बंसल ने अहम आदेश जारी किए हैं।
आदेश के मुताबिक, जिले के विकास खंडवार पहले चरण का मतदान 24 जुलाई 2025 (गुरुवार) और दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई 2025 (सोमवार) को होगा। मतदान के इन दिनों संबंधित विकासखंड क्षेत्रों में आने वाले सभी शासकीय/अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अर्ध-निकायों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों, कारीगरों और मजदूरों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सवेतन सार्वजनिक अवकाश मिलेगा।
इसके अलावा मतदान वाले दिन निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित सभी कोषागार और उपकोषागार भी बंद रहेंगे।
यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड के पत्र और सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखंड शासन की अधिसूचना के आधार पर जारी किया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मज़बूत बनाना है।
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मुख्यमंत्री धामी की पहल से बड़ी राहत! दून-हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों के लिए बनेगा सस्ता विश्राम गृह

मुख्यमंत्री धामी की बड़ी पहल: दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में सस्ते विश्राम गृह, तीमारदारों को मिलेगी राहत
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में आज सचिवालय में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी एवं सेवादान आरोग्य संस्था के बीच MoU(समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए गए। यह MoU राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी एवं देहरादून में तीमारदारों के लिए विश्राम गृह निर्माण कार्य से संबंधित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों में तीमारदारों के लिए विश्राम गृह बनने से बड़ी सुविधा होगी। भर्ती मरीजों के साथ आने वाले परिजनों को रात्रि विश्राम एवं ठहरने की समस्या का समाधान मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सेवादान आरोग्य संस्था से किच्छा स्थित एम्स सैटेलाइट सेंटर में भी यह व्यवस्था करने की बात कही, जिस पर संस्था ने सहमति व्यक्त की। इस MoU के तहत सेवादान आरोग्य फाउंडेशन, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी एवं देहरादून में तीमारदारों के लिए विश्राम गृहों का निर्माण करेगा। दोनों मेडिकल कॉलेजों में 350 बिस्तरों की क्षमता वाले विश्राम गृहों का निर्माण प्रस्तावित है। इन विश्राम गृहों (रैन बसेरों) में रात्रि विश्राम के लिए शयनागार में ₹55 प्रति बिस्तर तथा दो बिस्तरों वाले कमरे ₹300 प्रति कक्ष की दर से उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही, नाश्ता ₹20 तथा भोजन ₹35 की सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा।
इन विश्राम गृहों का संचालन एवं रखरखाव सेवादान आरोग्य फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून द्वारा 1750 वर्गमीटर एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी द्वारा 1400 वर्गमीटर भूमि विश्राम गृहों के निर्माण हेतु प्रदान की जाएगी। यह MoU आगामी 20 वर्षों के लिए वैध रहेगा।
इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार, सचिव विनय शंकर पाण्डेय, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. आशुतोष सयाना तथा सेवादान आरोग्य संस्था से अभिषेक सक्सेना, आनंद सिंह बिसेन एवं अमित दास उपस्थित थे।
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प्रो. नवीन चन्द्र लोहनी बने उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के नए कुलपति

देहरादून: उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी को नया कुलपति मिल गया है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति गुरमीत सिंह ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के हिन्दी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. नवीन चन्द्र लोहनी को विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है।
यह नियुक्ति उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय परिनियमावली 2009 के परिनियम-4 के अंतर्गत गठित अन्वेषण समिति द्वारा प्रस्तुत पैनल में से की गई है। आदेश के मुताबिक, प्रो. लोहनी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले तीन वर्ष की अवधि या फिर अग्रिम आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे।
इस आदेश की प्रतिलिपि मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, सचिव उच्च शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली, वर्तमान कुलपति प्रो. ओम प्रकाश सिंह नेगी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति, निदेशक उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी और कुलसचिव उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय सहित संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।
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