देहरादून: उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव में प्रचार के दौरान सभी माध्यमों का उपयोग करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट (DM) से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के अनुसार, चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।

इसके अलावा, चुनाव प्रचार के लिए प्रचार सामग्री केवल निजी भवनों और दीवारों पर, मालिक की अनुमति से ही लगाई जा सकेगी। सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों पर प्रचार सामग्री लगाना या वॉल राइटिंग करना उत्तराखंड लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम-2003 के तहत दंडनीय अपराध होगा।

लाउडस्पीकर या साउंडबॉक्स का उपयोग भी केवल पूर्वानुमति लेकर किया जा सकेगा, और इनसे निकलने वाली आवाज़ की डेसिबल सीमा को नियंत्रित रखा जाएगा। स्थायी तौर पर लाउडस्पीकर या साउंडबॉक्स लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार का शोर भी पूरी तरह से थम जाएगा। इसके साथ ही रोड शो आयोजित करने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रोड शो अस्पताल, बाजारों और सार्वजनिक परिवहन के मार्गों में कोई व्यवधान न डाले।

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देहरादून: उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को निकाय चुनाव के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है। इस कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी उपायुक्त प्रभात कुमार सिंह को सौंपी गई है, जो आचार संहिता उल्लंघन और अन्य आवश्यक जानकारी के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगा।

आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि यह कंट्रोल रूम चुनाव से संबंधित शिकायतों और जानकारी के लिए बनाया गया है। उम्मीदवारों और मतदाताओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर 18001804280 और दूरभाष नंबर 01352662253 उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, controlroomsecuk@gmail.com ई-मेल पते के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है।

कंट्रोल रूम के सहायक के रूप में महेश प्रसाद बिजल्वाण को जिम्मेदारी दी गई है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं।

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देहरादून: आगामी निकाय (छोटी सरकार) चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सत्ताधारी दल और उसके मंत्रियों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नए नियमों के तहत, कोई भी सरकार का मंत्री अपने मतदान केंद्र के भीतर केवल एक सामान्य मतदाता के रूप में ही प्रवेश कर सकेगा।

आचार संहिता के दौरान मंत्रियों को कोई भी ऐसी घोषणा या निर्णय लेने से रोका गया है, जो सीधे तौर पर नगर निकायों को प्रभावित करता हो। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मंत्री अपने विभागीय अधिकारियों से कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वे चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठकें नहीं कर सकते। इसके अलावा, मंत्री चुनाव के दौरान निर्वाचित निकाय पदाधिकारियों द्वारा जनसंपर्क राशि या विवेकाधीन राशि का उपयोग करने से भी रोकेंगे।

राज्य सरकार और उसके मंत्री शासकीय दौरे को चुनाव प्रचार कार्य से जोड़ने से बचेंगे और किसी भी सहायता या अनुदान का आश्वासन नहीं दे सकेंगे। साथ ही, चुनाव अवधि के दौरान, जिले का सरकारी तंत्र या नगर निकाय कोई ऐसी घोषणा नहीं करेंगे जो मतदाताओं को प्रभावित करे।

आचार संहिता के दौरान निकायों से संबंधित कोई नई योजना, परियोजना, या कार्यक्रम की घोषणा नहीं की जाएगी और ना ही किसी वित्तीय स्वीकृति या धनराशि को जारी किया जाएगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान कोई भी केंद्रीय या राज्य सरकार का मंत्री केवल एक मतदाता के रूप में ही मतदान केंद्र पर जा सकेगा।

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