देहरादून: केदारनाथ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के बीच विपक्ष द्वारा दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाए जाने के पुराने मामले को दिए जा रहे तूल का जवाब स्वयं तीर्थ पुरोहितों ने दिया है। श्री केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कड़ा कानून बनाया जिसके लिए वे सदैव उनके आभारी रहेंगे।

केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने कहा कि श्री केदारनाथ धाम के नाम से दिल्ली में कुछ समय पूर्व जो केदारनाथ ट्रस्ट बना था। उस मामले में तब तीर्थ पुरोहितों की मुख्यमंत्री से वार्ता हुई थी जिसके तत्काल बाद मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने तीर्थ पुरोहितों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस मामले में कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जिसके बाद चारधामों के नाम से देश मे कहीं भी मंदिर नहीं बनाने को लेकर कड़ा कानून बनाया गया, जिसके लिए समस्त तीर्थ पुरोहित मुख्यमंत्री के आभारी हैं।

आचार्य संजय प्रसाद ने कहा कि दिल्ली में केदारनाथ नाम से मंदिर बनाये जाने का कोई मामला वर्तमान में है ही नहीं और केवल चुनाव के माहौल में राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह मामला संज्ञान में आने पर कड़ा कानून बनाया। उन्होंने कहा कि ऐसा कर केवल सरकार को बदनाम करने का कुलशित प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में केवल लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। लोगों को चाहिए कि वे इन बातों से भ्रमित न हों और स्वतंत्र होकर मतदान करें।

आचार्य विनोद शुक्ला ने कहा कि केदारनाथ धाम का मंदिर दिल्ली में बनाये जाने को लेकर केवल झूठ फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने तभी इस मामले में कार्रवाई करते हुए इस मामले में कठोर कानून बनाया है। यह झूठ फैलाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में शिला लेकर गए जबकि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा कि यह सरासर झूठ है और उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे इन अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री केदारनाथ धाम के विकास के लिए सदैव सेवारत हैं।

तीर्थ पुरोहित अंकित सेमवाल ने मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद प्रकट करते हुए कहा कि 31 जुलाई को आई आपदा के दौरान बाबा केदार के अनन्य भक्त मुख्यमंत्री धामी द्वारा त्वरित रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलवाया गया और तत्काल यात्रा को सुचारू भी कराया गया। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में केदारघाटी के विकास के लिए कई कार्य कराए जा रहे हैं, जिसके लिए वे सभी उनके आभारी हैं।

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देहरादून: राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलने की उम्मीद 13 साल के इंतजार के बाद पूरी हुई, लेकिन अब भी आश्रितों को इस आरक्षण का लाभ मिलने में बाधाएं आ रही हैं। राज्य आंदोलनकारी आश्रितों के लिए जारी किए जाने वाले आश्रित प्रमाण पत्र का अब तक जारी न होना, उन्हें इस आरक्षण के तहत नौकरी के लिए आवेदन करने से रोक रहा है।

13 साल का इंतजार, फिर भी कागजी प्रक्रिया में अड़चनें
राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता खुलने की खुशी को सरकार ने 21 अगस्त 2024 को अधिसूचना जारी कर नया मोड़ दिया। लेकिन एक्ट बनने के दो महीने बाद भी आश्रित प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं, जिससे हजारों राज्य आंदोलनकारी आश्रित विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।

राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान के अनुसार, “2004 से लेकर अब तक करीब 7,000 राज्य आंदोलनकारी आश्रित इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक आश्रित प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पाए हैं।” उन्होंने बताया कि इस देरी के कारण बहुत से आश्रित इस आरक्षण के लाभ से वंचित हो रहे हैं।

राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण का इतिहास
प्रदेश में वर्ष 2004 में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का शासनादेश हुआ था। इसके आधार पर करीब 1,700 आंदोलनकारी सरकारी सेवाओं में शामिल हो पाए थे। हालांकि, 2011-12 में इस शासनादेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, और उसके बाद से राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया था।

धामी सरकार ने इसे स्थायी रूप से लागू करने के लिए विधेयक तैयार किया, और 21 अगस्त 2024 को आरक्षण के लिए अधिसूचना जारी की गई।

किसे मिलेगा लाभ
राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों में उनकी पत्नी, पति, पुत्र-पुत्री, विवाहिता, विधवा, परित्यक्त पत्नी और तलाकशुदा पुत्री को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा।

विधेयक की यात्रा

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• 2016: हरीश रावत सरकार में आरक्षण को कानूनी रूप देने के लिए मंत्रिमंडल ने विधेयक पास कर राजभवन भेजा।
• 2021: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पहले कार्यकाल में कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर राजभवन को अवगत कराया।
• 2022: राजभवन से विधेयक में कुछ आपत्तियों के साथ वापस भेजा गया।
• सितंबर 2023: पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने विधेयक को सदन में पेश किया।
• 6 फरवरी 2024: विधेयक में कुछ संशोधनों के साथ राजभवन भेजा गया।
• 21 अगस्त 2024: आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी की गई।

अधिकारियों का क्या कहना है?
अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल ने कहा, “नौकरी में आरक्षण को लेकर एक्ट अगस्त में आ चुका है, लेकिन आश्रितों को प्रमाण पत्र जारी करने का मामला गृह विभाग का है।”
वहीं, सचिव गृह शैलेश बगौली ने बताया, “राज्य आंदोलनकारी आश्रितों के प्रमाण पत्र जारी करने का शासनादेश अगले सप्ताह तक हो जाएगा। कार्मिक विभाग से इसकी फाइल मिल चुकी है। मैं अभी गैरसैंण में हूं, लेकिन जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा।”

राज्य आंदोलनकारियों का रोष
इस देरी पर राज्य आंदोलनकारी आश्रितों में गहरी नाराजगी है। वे कहते हैं कि इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद भी अगर आश्रित प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका सीधा असर उनकी नौकरी और जीवन पर पड़ रहा है।

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देहरादून: ओएनजीसी के पास सोमवार रात हुए सड़क हादसे में छह युवा जिंदगियां असमय खत्म हो गईं। हादसे में मृतकों में तीन युवतियां भी शामिल हैं, जिनकी उम्र 19 से 24 साल के बीच थी। इस दर्दनाक घटना ने न केवल उनके परिवारों को झकझोर कर रख दिया, बल्कि पूरे देहरादून में सुरक्षा और जीवन की महत्ता को लेकर गहरी चिंताओं को जन्म दिया है।

यह हादसा अब एक मुहिम बन चुका है, जिसमें लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एकजुट हो रहे हैं और सुरक्षित वाहन चलाने की अपील कर रहे हैं। मुहिम का संदेश स्पष्ट है: “हर यात्रा मायने रखती है, हर जीवन कीमती है।” यह हादसा हमें यह याद दिलाता है कि जीवन वास्तव में कितना नाजुक है और किसी भी अनहोनी से पहले हमें अपने और अपने प्रियजनों के बारे में सोचने की जरूरत है।

सोमवार रात हुए इस हादसे में जिन छह युवाओं की जान गई, उन्हें कई लोग जानते और प्यार करते थे। उनके असामयिक निधन से जो खालीपन आया है, वह कभी नहीं भर सकता। इस हादसे के बाद से एक नई जागरूकता की लहर दौड़ी है, जिसमें लोगों से अपील की जा रही है कि वे तेज रफ्तार से वाहन न चलाएं और न ही शराब के नशे में ड्राइविंग करें।

इस मुहिम में अब तक 20,000 से अधिक लोग शामिल हो चुके हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए सुरक्षित ड्राइविंग और शराब के नशे में वाहन चलाने के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। देर रात तक शराब परोसे जाने का भी विरोध किया जा रहा है। देहरादून में लोग जागरूक हो रहे हैं और इस संदेश को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर यात्रा सुरक्षित होनी चाहिए, ताकि हमें कभी किसी ऐसे हादसे का सामना न करना पड़े।

हादसा इतना भयंकर था कि इसके वीडियो और तस्वीरें देखकर हर कोई दंग रह गया। मृतकों के परिवारों के लिए यह बेहद कठिन समय है, लेकिन उनके संघर्ष के बीच, इस घटना ने यह संदेश दिया है कि सड़क सुरक्षा को हल्के में नहीं लेना चाहिए।

“दुनिया के सबसे कीमती चीज़ जीवन है, उसे सुरक्षित रखें” — यह मुहिम अब हर किसी के दिलों में गूंज रही है।

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