नई दिल्ली : वक्फ संशोधन बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस बिल के कई संशोधनों को संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था, जिन्हें अब सख्ती से लागू किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, 19 फरवरी को हुई बैठक में अधिकांश संशोधनों को मंजूरी दी गई, जिससे अब वक्फ बिल को बजट सत्र के दूसरे हिस्से में पेश किए जाने का रास्ता साफ हो गया है।

वक्फ संशोधन बिल को पहले अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था, और इसके बाद इसे जेपीसी द्वारा समीक्षा के लिए भेजा गया था। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में वक्फ बोर्ड से संबंधित कई संशोधन सुझाव दिए थे, जिनका मकसद वक्फ संपत्तियों की बेहतर निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। हालांकि, विपक्षी दलों ने इन संशोधनों पर अपनी असहमति जताई है।

संशोधनों में किए गए प्रमुख बदलाव:

1. गैर-मुस्लिम सदस्यों को प्रतिनिधित्व
2. महिला प्रतिनिधित्व
3. सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार
4. वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी
5. वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण
6. अवैध कब्जों की रोकथाम
7. वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों में वृद्धि
8. वक्फ संपत्तियों के अनधिकृत हस्तांतरण पर कार्रवाई

वक्फ बोर्ड कानून में प्रस्तावित बदलाव:

पुराने वक्फ कानून के तहत, यदि किसी प्रॉपर्टी पर वक्फ का दावा है, तो उस पर केवल ट्रिब्यूनल में ही अपील की जा सकती थी। नए संशोधन के तहत अब अपील हाई कोर्ट में भी की जा सकेगी। पुराने कानून के अनुसार, मस्जिद पर वक्फ का दावा किया जा सकता था, जबकि नए कानून के अनुसार, अगर वह संपत्ति दान में नहीं दी गई तो वक्फ उस पर दावा नहीं कर सकेगा।

वक्फ बोर्ड क्या है?

वक्फ बोर्ड एक इस्लामिक संस्था है, जिसे धार्मिक उद्देश्य से दान की गई संपत्तियों की देखरेख करने के लिए स्थापित किया गया था। इसे 1954 में भारतीय संसद से एक कानून पारित कर स्थापित किया गया था। इसके बाद से देश भर में कई राज्य वक्फ बोर्ड बनाए गए।

वर्तमान में, वक्फ बोर्ड को देश में 3.56 लाख संपत्तियों का अधिकार प्राप्त है, जिनमें से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब में सबसे अधिक संपत्तियां हैं। इसके साथ ही, वक्फ बोर्ड ने देशभर में अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की है, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा उत्तराखंड जैसे राज्यों में वक्फ संपत्तियों पर कब्जा किए जाने के मामले सामने आए हैं।

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वक्फ बोर्ड की देखरेख में आए बदलाव

नए संशोधनों के तहत, वक्फ बोर्ड में महिलाओं और गैर-मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व देने की बात की गई है। इसके अलावा, वक्फ संपत्तियों की सख्त निगरानी, अवैध कब्जों को रोकने और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।

वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और ट्रांसपेरेंसी के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि कुछ संशोधन धार्मिक और सामाजिक असमानताएं पैदा कर सकते हैं।

दिल्ली : आज आस्था के सबसे बड़े संगम महाकुंभ का औपचारिक समापन हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने विचार साझा करते हुए लिखा कि महाकुंभ संपन्न हुआ, यह एकता का महायज्ञ था। उन्होंने महाकुंभ के दौरान 140 करोड़ देशवासियों की एकता और आस्था की सराहना की और इसे अभिभूत करने वाला बताया। पीएम मोदी ने महाकुंभ पर एक लेख भी लिखा, जिसमें उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जिक्र करते हुए देशभक्ति से जुड़ी बातें कीं।

उन्होंने इस महाकुंभ को एकता का प्रतीक बताया, जहां सभी समुदायों और वर्गों के लोग एक साथ आकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि प्रयागराज में आयोजित यह महाकुंभ पूरी दुनिया में एक उदाहरण बन गया है, जहां करोड़ों श्रद्धालु बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के त्रिवेणी संगम पर पहुंचे और पुण्य लाभ लिया।

उन्होंने युवाओं के बढ़ते उत्साह और इस महाकुंभ में उनकी भागीदारी को एक सकारात्मक संदेश बताया, साथ ही यह भी कहा कि महाकुंभ से मिली प्रेरणा से देशवासियों को एकता और समर्पण के भाव में आगे बढ़ना चाहिए। पीएम मोदी ने इस महाकुंभ के आयोजन को भारत की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान बताते हुए इसके प्रभाव को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की बात कही।

महाकुंभ के समापन पर पीएम मोदी ने सभी श्रद्धालुओं और प्रशासन का आभार व्यक्त किया और इस आयोजन को सफल बनाने में प्रयागराज के निवासियों की भूमिका को भी सराहा।

नई दिल्ली : असम के ट्रांजिट कैंपों में हिरासत में लिए गए 270 विदेशी नागरिकों के निर्वासन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाया। अदालत ने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए जवाब मांगा कि उसके पहले के निर्देशों का पालन हो। साथ ही, कोर्ट ने 21 मार्च तक की डेडलाइन तय करते हुए कहा कि अब और समय नहीं दिया जाएगा।

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले पर विचार-विमर्श जारी रखने और अतिरिक्त समय की आवश्यकता की बात कही। हालांकि, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल की अपील को खारिज करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। इससे पहले, बेंच ने यह स्पष्ट किया था कि विदेशियों के निर्वासन के मुद्दे को उच्चतम स्तर पर निपटाया जा रहा है, और यदि संभव हो, तो सरकार इस संबंध में आधिकारिक फैसले को रिकॉर्ड में दर्ज करे।

सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को पहले भी कड़ी फटकार लगाई थी। अदालत ने सवाल किया था कि विदेशी नागरिकों को निर्वासित करने के बजाय उन्हें अनिश्चितकाल तक हिरासत में क्यों रखा जा रहा है। अदालत ने यह भी पूछा था कि क्या सरकार इन लोगों को वापस भेजने के लिए किसी ‘मुहूर्त’ का इंतजार कर रही है। इसके साथ ही, कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की थी कि असम सरकार तथ्यों को छिपा रही है और विदेशी नागरिकों की राष्ट्रीयता पुष्टि होते ही उन्हें तुरंत निर्वासित किया जाना चाहिए।

इस पर अदालत ने असम सरकार की सफाई पर आश्चर्य जताया, जब उसने कहा कि वह विदेश मंत्रालय को राष्ट्रीयता सत्यापन फॉर्म इसलिए नहीं भेज रही है क्योंकि बंदियों का पता ज्ञात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, “आपने यह कहकर निर्वासन की प्रक्रिया शुरू करने से इनकार कर दिया कि उनके पते ज्ञात नहीं हैं। यह हमारी चिंता क्यों होनी चाहिए? आप उन्हें उनके देश भेज दें। क्या आप किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं?”

अदालत ने केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि अब तक जिन विदेशियों को निर्वासित किया गया है, उनका विवरण प्रदान किया जाए। इसके अलावा, अदालत ने केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि ऐसे मामलों में, जहां बंदी की राष्ट्रीयता अज्ञात हो, सरकार आगे किस प्रकार से निपटेगी।