देहरादून – पर्वतीय जिलों के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र अब डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी सीखेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर आईटीडीए इसकी तैयारी में जुट गया है। आईटी की सात से अधिक विधाओं में 10 हजार युवाओं को पारंगत बनाया जाएगा।

मैदानी शहरों में तो युवाओं के पास इन अत्याधुनिक कोर्स को करने के लिए तमाम संस्थान उपलब्ध हैं, लेकिन पर्वतीय जिलों में इनका भारी अभाव है, इसलिए सरकार विशेषकर पर्वतीय जिलों के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों के लिए यह योजना लेकर आई है।

आईटी विभाग के अफसरों का कहना है कि आईटीडीए के तमाम कैल्क कंप्यूटर केंद्र प्रदेशभर में हैं। इनके माध्यम से और तमाम सरकारी डिग्री कॉलेजों के माध्यम से ये शॉर्ट टर्म कोर्स कराए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग के साथ भी एमओयू किया जाएगा। खास बात ये भी है कि ये कोर्स करने के लिए छात्र को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

इसके बजाए उनके अपने ही कॉलेज में आईटी विशेषज्ञ उन्हें ये कोर्स कराएंगे। कोर्स अलग-अलग 150 से 400 घंटे का है। कोर्स करने वाले छात्रों को इसकी किताबी जानकारी के साथ ही व्यावहारिक जानकारी भी दी जाएगी। मसलन, अगर कोई ड्रोन तकनीकी पर कोर्स करना चाहता है तो उसे ड्रोन के माध्यम से भी सिखाया जाएगा।

आईटी विभाग ने ये भी तैयारी की है कि इस कोर्स को स्वयं सहायता समूहों में काम करने वाली बेटियों को भी कराया जाएगा। इससे एक ओर जहां उनका एसएचजी ग्रुप और बेहतर चल सकेगा तो दूसरी ओर वह डिजिटल मार्केटिंग जैसी विधाओं से अपने काम को एक नई ऊंचाई दे सकेंगी।

डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्किंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस।

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देहरादून – प्रदेश में नये निवेश के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए कई बिल्डर और कंपनियों निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए आगे आए हैं। हरिद्वार जिले में छह कंपनियों ने एक हजार करोड़ का निवेश का 252 एकड़ जमीन पर निजी औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए आवेदन किया है। इसमें एक कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है।

वैश्विक निवेशक सम्मेलन में प्रदेश सरकार ने 3.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू किया है। लेकिन नये उद्योग लगाने के लिए सिडकुल के औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन नहीं बची है। इस देखते हुए बीते वर्ष निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार ने नई नीति बनाई थी। जिसमें बिल्डरों व कंपनियों को निजी औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया गया।

प्रदेश सरकार ने नीति में प्रति एकड़ 10 लाख का अनुदान देने की व्यवस्था की है। नीति के लागू होने के बाद हरिद्वार जिले में कई बिल्डर निजी औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए आगे आए हैं। शिव ज्योति इंडस्ट्रियल इस्टेट हरिद्वार में 34 करोड़ का निवेश कर 31 एकड़ पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेगी।

सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। जबकि आईएचसी इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड 225 करोड़ का निवेश का 30 एकड और ब्लूडेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 348 करोड़ का निवेश कर 40 एकड़ पर औद्योगिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव दिया है। दोनों प्रस्ताव राजस्व विभाग के स्तर पर लंबित है।

इसके अलावा एचक्यू ऑप्रेशन एंड मैंटीनेंस लिमिटेड ने 190 करोड़ के निवेश से 58 एकड़, नटराज होल्डिंग एंड इंफ्रा ने 186 करोड़ से 31 एकड़ और फुटहिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 80 करोड़ से 62 एकड़ पर औद्योगिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को निजी औद्योगिक क्षेत्र नीति के तहत बनने वाले औद्योगिक क्षेत्रों के लिए चयनित जमीन की अलग से भू-परिवर्तन की जरूरत न पड़े। निवेश प्रस्ताव में अनुमति के लिए अनावश्यक देरी न हो।

निजी औद्योगिक नीति में प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जमीन की शर्त रखी है। जिसमें पहाड़ों में दो एकड़ और मैदानों में 30 एकड़ जमीन होनी चाहिए। निजी औद्योगिक क्षेत्र बनने से विर्निर्माण उद्योगों के साथ वस्त्र, खाद्य, एरोमा, ऑटो मोबाइल, आईटी, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, एयरो स्पेस, रक्षा, फिल्म क्षेत्र, मेडिसिटी, शिक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए जमीन मिल सके।

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देहरादून – अब जंगल की आग बुझाने, फसलों पर छिड़काव करने और आपदा में राहत सामग्री भेजने के काम ड्रोन से हो सकेंगे। नई ड्रोन नीति के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी, आईटीडीए ने छह श्रेणियों में 23 ड्रोन कंपनियों को सूचीबद्ध कर दिया है। सभी विभाग अपनी जरूरत के हिसाब से इन कंपनियों से काम करा सकेंगे।

आईटीडीए ने तकनीकी मानकों पर खरा उतरने पर मैपिंग, सर्विलांस, एग्रीकल्चर, ट्रेनिंग, फायर फाइटिंग और लॉजिस्टिक श्रेणियों में 23 ड्रोन कंपनियों को सूचीबद्ध किया है। इनमें बड़ी संख्या स्टार्टअप की है। मैपिंग के लिए सबसे ज्यादा 13 कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है। विभाग अपनी प्रॉपर्टी से लेकर अन्य मैपिंग संबंधी सभी काम इनमें से किसी भी कंपनी से करा सकती है।

सर्विलांस के काम के लिए छह कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है। यह सभी कंपनियां विभिन्न प्रोजेक्ट की निगरानी आदि का काम कर सकेंगी। एग्रीकल्चर के लिए दो ड्रोन कंपनियां सूचीबद्ध हुई हैं, जिनकी मदद से फसलों पर छिड़काव से लेकर सभी कृषि संबंधी काम कराए जा सकते हैं। ट्रेनिंग, फायर फाइटिंग और लॉजिस्टिक के लिए एक-एक कंपनी सूचीबद्ध की गई है।

ट्रेनिंग के लिए जिस कंपनी का चयन किया गया है, वह युवाओं-महिलाओं को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित कर सकेंगी। साथ ही ड्रोन संबंधी अन्य प्रशिक्षण भी दे सकेगी। फायर फाइटिंग ड्रोन की मदद से जंगलों से लेकर घरों की आग बुझाने में मदद मिलेगी। लॉजिस्टिक ड्रोन कंपनी की मदद से राहत सामग्री एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकेगी।

आईटीडीए निदेशक,नितिका खंडेलवाल ने बताया कि हमने सभी तकनीकी मानकों के आधार पर छह श्रेणियों में 23 ड्रोन कंपनियां सूचीबद्ध की हैं। इन सभी कंपनियों की मदद से विभाग काम करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें टेंडर निकालना होगा।

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